Women's Corner

• Women Specific Legislation

1. महिलांचे अधिकार

2. महिलांविषयक कौटुंबिक कायदे

3. महिला अत्याचारासंदर्भात महिलांना संरक्षण देणाऱ्या विविध कायद्यांमधील विशेष तरतुदी

4. महिलांसंबंधीचे कायदे व अटी नियम

5. महिला आणि फौजदारी कायदे

6. महिलांसंबंधीचे फौजदारी कायदे: सुधारणा पुरवणी २०१३

7. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ सुधारणा कलम

8. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायदा, २००५

9. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा

10. नोकरदार महिलांसाठी उपयुक्त कायदे 

11. प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा

12. स्त्रीभ्रूणहत्या आणि महिलांसंबंधी महत्वाचे

13. महिला सहाय्य कक्ष: तक्रारीचे स्वरूप

14. तलाक ए बिद्दत: तोंडी तिहेरी तलाक (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गोषवारा)

15. अनिवासी भारतीयाशी विवाह: समस्या व समाधान

16. अनैतिक मानवी वाहतूक विरोधी कायदा

17. Maharashtra State Commission for Women Act, XV of 1993

18. Zero Tolerance for Sexual Harassment of Students and Women in Colleges & Universities

19. Trafficking of Women & Children: Issues & way

20. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956

21. The Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) (Amended in 1986)

22. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

23. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988)

24. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

25. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 

26. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013

• Women Related Legislation

1. The Indian Penal Code,1860

2. The Indian Evidence Act,1872

• Child Related Legislation

1. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (माहिती पुस्तिका)

1. PAW (Prevention of Atrocities on Women) Cell

Maharashtra Govt. (Home department) vide its G.R.No.PPA 1394/ 5/Pol-8, dtd.29.09.1995, has established a PAW (Prevention of Atrocities on Women) Cell at the Maharashtra State Police Headquarters, Mumbai initially. It is working presently at the State CID Crime office, Sangambridge, Pune. The cell is headed by an officer of the rank of Spl. Inspector General of Police.

2. Mahila Police Kaksha (Women Help Desk)

In maharashtra prevention, detection, & Investigation of crime against women is dealt with by the jurisdictional police stations. The Director General of Police, Maharashtra State, Mumbai, has issued circulars to create Mahila Police Kaksha in each police Station, to handle the cases regarding crime against women. As per availability, Women Police Officers & Police Constables are appointed in these cells. 975 such cells have been established to date.

3. Mahila Suraksha Samiti

These committees are established in all Headquarters of all 45 Police Units and all Police Stations. These committees are providing legal assistance to women in crises with the help of police intervention. The cell includes Women Doctors, Women Advocates, Women Professor and Social Worker etc.

4. Social Security Cells

The social security cells are functioning in the Police Headquarters. These units investigate the cases related to crimes against women. 33 such cells are established.

5. Special Counseling Centers (SCC)

In Maharashtra, up till now, 90 SCCs are functioning in the premises of the Police Stations. All the facilities, i.e. separate office, toilet, furniture, telephone, etc are provided to them by the Police Dept. These centres work in coordination with Woman and Child Welfare Department as per the directions of the Hon'ble High Court. These centres help the women in crises, especially in family disputes. The government has approved 54 new cells.

6. Help centres at S.T. stand

To prevent the immoral trafficking of women and children, 330 help centres are established at S.T. stands as per the recommendation of Justice Dharmadhikari Samittee.

7. Measures taken to Preventive female Foeticide

For the effective implementation of 1) Pre – Conception and Pre– Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act- 1994 (PCPNDT), 2)Medical Termination of Pregnancy Act- 1971 (MTP), the Police Officer of the rank of DySP/ ACP has been appointed as a nodal officer.

8. Help Line

To help the women in distress, the Toll-free Help Line No.103 has been started in Mumbai, Thane & Navi Mumbai Police Units & rest of Maharashtra uses Toll-free Help Line No.1091.

9. Special Juvenile Police Unit and Child Welfare Officer

In all districts of Maharashtra, Child Welfare Committee & Juvenile Justice Boards are formed to protect & care for children in distress. The Special Juvenile Police Unit is formed in all 45 Police Units, and one Police Officer is appointed as Child Welfare Officer in 1028 Police Stations.

10. Protection of Children from Sexual Offences Act 2012

To register the cases under this act, training has been given to Police officers and men. 152 Training workshops have been arranged in all Police Units, and 1705 Officers & 4548 men have been trained for implementing this law effectively.

11. Domestic Violence Act 2005

To protect women from domestic violence, this act has come into force. This act is implemented by the Protection Officers appointed by the Women and Child Welfare Department.

12. Special & Fast Track Courts

For the speedy disposals of cases of crimes against women, Special Courts at Ahmednagar, Akola, Amaravati, Aurangabad, Buldhana, Beed, Jalgaon, Nagpur, Yawatmal, Thane, Pune & Kolhapur are in operation, along with a special court for Cases of Immoral trafficking at Mumbai. 25 Fast Track Courts are being proposed for the disposal of criminal cases relating to the atrocities on women and mentally handicapped girls.

13. Preventive Action for Dowry Death

Government of Maharashtra resolution No.DPA-1083/80519/CA-3, Dtd. 29/1/1985, the District Vigilance Cells have been formed in each district of Maharashtra State. The District collector is the president of this cell & the Superintendent of Police, Social Welfare Officer, advocate, women medical officer, principal of local college, social worker, and member of women organization are working in this cell. Meetings of this cell are organized by the District collector once every three months.

14. Complaint Committees at workplaces

As per the Vishakha Guidelines of Hon. Supreme Court, New Delhi, these committees are established in all 45 Police Units headquarters and the State CID office, Pune. These committees are tackling the complaints related to sexual harassment at workplaces of women police officers/staff and other ministerial staff working in police offices.

15. Sensitivity of Police Officers and Men towards the Complaints of Women

Curriculum of the basic training programme of Police Officers at Maharashtra Police Academy, Nashik, includes laws related to crime against women & children and gender issues.

16. Justice Dharmadhikari Samittee 

To prevent crime against women, the Government has formed a committee under the chairmanship of retired Justice Shri. Chandrashekhar Dharmadhikari. This committee submitted three interim reports to the Government. The suggestions from the first two interim reports are being implemented by the Police Department, and the implementation of the suggestions from the third interim report is under consideration.

17. Anti Human Trafficking

The Maharashtra State has established the Anti Human Trafficking Cell on 31/03/2008 under the Crime Investigation Department, M.S.Pune to have effective, prompt and speedy action to solve the various problems of Anti Human Trafficking. The Special Inspector General of Police(PAW)CID, M.S.Pune has been nominated as a nodal officer for the State of Maharashtra.

Twelve Anti-Human Trafficking units are established in the state of Maharashtra. These units are functioning in Mumbai, Thane city, Thane Rural, Pune, Sangli, Nagpur, Ahmednagar, Navi Mumbai, Solapur City, Beed, Kolhapur and Yavatmal. They are all fully operational. State Nodal Officer Maharashtra has attached two NGOs and an officer from Women and Child Department to each AHTU, so that AHTU become a wholesome unit dedicated to the cause of Anti Human Trafficking. They have been equipped with infrastructure and are taking the lead in conducting rescue operations. Various rescue operations have been conducted, victims have been rescued, and traffickers have been arrested since these units have been established. Police Inspectors working in the Social Service Branch in the Commissionerate and District Crime Branch of Maharashtra Police have been notified as 'Special Police Officers' for Anti-Human Trafficking.

Regular training workshops have been held for police officers, NGOs and prosecutors to sensitize them regarding anti-human trafficking and its seriousness and impact on society, to develop victim friendly approach and to enhance their investigative skills.

• Ref: https://www.mhpolice.maharashtra.gov.in/Citizen/MH/Women.aspx 

• States

1. Andhra Pradesh

2. Arunachal Pradesh

3. Assam

4. Bihar

5. Chhattisgarh

6. Goa

7. Gujarat

8. Haryana

9. Himachal Pradesh

10. Jammu and Kashmir

11. Jharkhand

12. Karnataka

13. Kerala

14. Madhya Pradesh

15. Maharashtra

16. Manipur

17. Meghalaya

18. Mizoram

19. Nagaland

20. Odisha

21. Punjab

22. Rajasthan

23. Sikkim

24. Tamil Nadu

25. Telangana

26. Tripura

27. Uttar Pradesh

28. Uttarakhand

29. West Bengal

• Union Territories

1. Andaman and Nicobar Islands

2. Chandigarh

3. Dadra and Nagar Haveli

4. Daman and Diu

5. Lakshadweep

6. National Capital Territory of Delhi

7. Puducherry

• Women can register their complaints under following heads:

1. Rape/ Attempt to rape

2. Acid Attack

3. Sexual Assault

4. Sexual harassment

5. Stalking / Voyeurism

6. Trafficking/prostitution of women

7. Outraging modesty of women/ Molestation 

8. Cyber crimes against women

9. Police Apathy against women

10. Harassment of married women/Dowry Harassment

11. Dowry Death

12. Bigamy/ Polygamy

13. Protection of women against Domestic Violence

14. Women’s right of custody of children/ Divorce

15. Right to exercise choice in marriage/ Honour Crimes

16. Right to live with dignity

17. Sexual Harassment of women at workplace

18. Denial of maternity benifits to women

19. Gender discrimination including eqaul right to education and work

20. Indecent representation of women

21. Sex Selective Abortions; Female Foeticide/ Amniocentesis

22. Traditional practices derogatory to women rights like Sati Pratha, Devdasi Pratha and Witch Hunting

23. Free legal aid for women

• Standard Operating Procedures for handling Complaints in Complaint and Investigation Cell 

• Click here to Register Complaint online

• For all complaint related queries, you can call on 011- 26944880 or 011- 26940148 

या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• किशोर वयातील मुलींना स्वयं-विकास आणि सबलीकरणाकरिता सक्षम करणे

• त्यांच्या पोषणाची आणि आरोग्याची स्थिती सुधारणे.

• त्यांच्यामध्ये आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, पौगंडावस्थेतील प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्य (ए आर एस एच), कुंटुंब आणि मुलांची काळजी याबाबत जाणीव जागृती करणे.

• ही योजना ११ ते १४ वर्षे  वयोगटातील किशोरवयीन मुलीं जे शाळेत जात नाहीत त्यांच्यासाठी लागू आहे

• त्यांच्या गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये सुधारणा करा.

• शालाबाह्य किशोरावस्थेतील मुलींना औपचारीक/ अनौपचारीक शिक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणणे.

• त्यांना सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामाजिक आरोग्य केंद्र, टपाल कार्यालय, बॅंक, पोलीस ठाणे इत्यादी सार्वजनिक सेवांबाबत माहिती देणे आणि मार्गदर्शन करणे.

• सध्या, राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे

• Click here to download G.R.

• ज्यातील  बालक लिंग गुणोत्तर वृध्दीगंत करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने राज्याच्या महिला आणि बालकं विकास विभागाने केंद्र शासनाची बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली आणि जालना या दहा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित केली आहे.

• बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेची अतिमहत्वाकांक्षी उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे होणाऱ्या लिंग निवडीला प्रतिबंध करणे. (स्त्रीभृण हत्यांना प्रतिबंध करणे)

  • मुलींच्या जिवीताची आणि संरक्षणाची खातरजमा करणे

  • मुलींच्या शिक्षणाची आणि सामाजिक सहभागाची खातरजमा करणे

• दि.१५ जून २०१६ पासून हिंगोली,सोलापूर, पुणे , परभणी , नाशिक, लातूर या अतिरिक्त जिल्हयांचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आला आहे

• शासन निर्णय दि. ६ ऑगस्ट ,२०१८ नुसार उर्वरित १९ जिल्हयात  सदर योजना  करण्यात आली आहे

• देशात महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे कि , त्यामधील जळगाव आणि उस्मानाबाद जिल्हयांना प्रभावी समुदाय प्रतिबद्धता ,प्रसूती पूर्व  लिंग निदान परिरक्षण ,पूर्वसंकल्पनेची अंमलबजावणी ,तसेच मुलींना बाळ शिक्षणात सक्षम बनविणे  या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्यबद्दल  विशेष पुरस्काराने माननीय मंत्री महिला व  बाळ विकास मंत्रालय  (भारत सरकार)  यांच्या  हस्ते दि. २४ जानेवारी ,२०१७ रोजी ,राष्ट्रीय बालिका दिवशी सन्मानित करण्यात आले आहे

• Click here to download G.R.

• बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील  पीडित महिला व बालके  यांच्या पुनर्वसनसाठी  आर्थिक सहाय्य पुरविणे या साठी  महाराष्ट्र शासन  कडून  मनोधैर्य  योजना  राबविण्यात  येत आहे 

• बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांना  (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्वाचे असते. त्याच बरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणेही महत्वाचे असते.

• हे लक्षात घेऊनच राज्यातील महिला आणि बाल विकास विभाग मनोधैर्य योजनेची अमंलबजावणी करीत आहे. याद्वारे पिडीतांना 1 लाख रुपयांची आणि विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पिडीतांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.

• माननीय उच्च न्यायालय निर्देशानुसार योजनेच्या  आर्थिक निकषामध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात  आली आहे 

• सिंगल विंडो सिस्टिम : या योजनेंतर्गत  अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सहाय्य   पुरविणे  याबाबतची  सर्व प्रक्रिया राज्य/ जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरण याना हस्तांतरण  करण्यात आली आहे 

• ITPA अधिनियम अंतर्गत मुलींचा समावेश -सुधारित योजनामध्ये ITPA अधिनियमांतर्गत  सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही  सहाय्य करण्यात येते

• Click here to download G.R.

• 1 ऑगस्ट 2017 पासून महिला आणि बाल विकास, महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वप्रथम 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

• या योजने अंतर्गत, शासन खालील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल

• या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • एक मुलगी: 18 वर्षे कालावधीसाठी रु. 50,000

  • दोन मुली: प्रत्येक मुलीचे नावे 25 हजार रुपये

  • 7.5 लाख रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि फक्त कौटुंबिक नियोजन प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लाभ

  • प्रत्येक सहा वर्षांनंतर कुटुंब जमा व्याज काढून घेऊ शकते

• मुदत ठेवींच्या निर्मिती साठी रु. 20 कोटी (आर्थिक वर्ष 2017-18) आणि रु. 14 कोटी रुपये (वित्तीय वर्ष 2018-19) वितरित करण्यात आले आहेत

• Click here to download G.R.

• आय सी डी एस, हा भारत सरकारने पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या उपक्रमापैकी एक असून राज्यातील महिला व बाल विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करण्यात येतो.

• आय सी डी एस लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षण सेवा संकलित स्वरुपात  पुरवू इच्छिते.

• लहान बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या समस्या त्याच्या किंवा तिच्या मातेचा विचार न करता सोडविता येणे शक्य नाही आणि म्हणूनच या उपक्रमाची व्याप्ती किशोरावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यापर्यंत विस्तारण्यात आली आहे.

• आय सी डी एस उपक्रम मुलांना आणि मातांना त्यांच्या गावात किंवा वार्डात सर्व पायाभूत आवश्यक सेवा एकत्रितपणे पुरवू इच्छिते. ही योजना शहरी झोपडपट्ट्यामधून आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी विभागातून टप्याटप्याने विस्तारली आहे.

• राज्यात आय सी डी एस उपक्रमाचे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यरत असून ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी विभागात आणि १०४ शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत.

• या योजनेतंर्गत लाभार्थींना पुरविण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख सेवा:

  1. पुरक पोषण आहार

  2. लसीकरण

  3. आरोग्य तपासणी

  4. संदर्भ आरोग्य सेवा

  5. अनौपचारीक शाला-पूर्व शिक्षण

  6. पोषण आणि आरोग्य शिक्षण

• निराश्रित आणि विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता प्रत्येक  विवाहबध्द होणाऱ्या जोडप्याला विवाह पूर्व अनुदान देण्यात येते.

• या योजनेचा लाभ वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या निराश्रित महिला आणि विधवांच्या मुलींना घेता येतो

• अन्य कोणत्याही स्त्रोतातून अनुदान घेणाऱ्या मुलीला या अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

• Click here to download G.R.

• महिला आणि बाल विकास विभागाला जाणीव आहे की बालकांचे संरक्षण म्हणजेच बालकांना असलेल्या संभाव्य, वास्तविक वा जिविताच्या तसेच व्यक्तित्व आणि बाल्याला असलेल्या धोक्यापासून रक्षण करणे. कोणात्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांचा दुबळेपणा कमी करणे आणि एकही मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे.

• जे चुकून सुरक्षा कवच्याचा बाहेर पडतील त्यांना योग्य ते संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचात आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक बालकाचाच मुलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक दुबळी असतात आणि त्यांच्याकडे इतरापेक्षा अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असते.

• या मुलांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्या बरोबरच इतर मुले देखील संरक्षितच राहतील याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण असे की बालकांच्या इतर सर्व अधिकारांशी बाल संरक्षण हा अधिकार संलग्न आहे.

• या बाबी लक्षात घेऊन विभागाने ११०० पेक्षाही अधिक बाल संगोपन वसतीगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जेथे कायद्याचे उल्लघंन करतांना सापडलेली आणि आरोपी बालके तसेच ज्यांची काळजी घेणे अन संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यांचा विकास, उपचार, सामाजात मिसळणे अशा मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात.

• बाल संगोपन केंद्र अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणीमध्ये पोहचण्यासाठी, संस्थात्मक देखभाल, कुंटुंब, सामाजिक देखभाल यांच्यावर आधारीत  आणि मदत सेवा देण्याकरिता आपली संस्थात्मक रचना मजबूत करतात तसेच देश, प्रदेश , राज्य आणि जिल्हापातळीवर कार्यरत असतात.

• अत्याचार पिडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशनाची मदत पुरविण्यात येते. 

• अत्याचार पिडीत महिलांना सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरविण्यात येते.

• अशा पिडितांकरिता ही केंद्रे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीबाबतीत सल्ला मिळण्याचे तसेच रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळण्याचे ठिकाण असते.

• राज्याने मुलांच्या सर्जनशील क्षमतांच्या विकासासाठी ही केंद्रे स्थापन करुन विविध उपक्रम करण्यासाठी, संधी आणि संवाद साधण्यासाठी, प्रयोग करण्यासाठी, नवनिर्मितीकरिता तसेच त्यांच्या क्षमता आणि आवडीनुसार सादरीकरण करून दाखविण्यासाठी सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.

• सध्या झोपडपट्टीमधून अशा प्रकारची केंद्रे उघडण्यात आली आहे, मुंबईत सुरु असणाऱ्या अशा एका केंद्रात ७५ ते १०० बालके आहेत.

• या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

• कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.

• जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी  ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

• Click here to download G.R.

• या उपक्रमातंर्गत शाला-पूर्व मुलांना आवश्यक ती प्रबोधनपर खेळणी आणि शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते

• या घटकांना लक्षात घेऊन आणि भारत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने देखील प्रायोगिक तत्वावर ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ६०० पाळणाघरे सुरु केली आहेत.

• Click here to download G.R.

• या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट गर्भवती आणि स्तनपान कालावधीत महिलांना वेतन नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देणे तसेच त्यांना पोषक आहार उपलब्ध करून त्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारणे.

• गर्भवती महिलेने नोंदणी केल्यानंतर तिला शासनातर्फे मिळणारे आर्थिक लाभ घेता येतात. शासनाकडून दोन हप्त्यांमध्ये एकूण रुपये ६००० मदत दिली जाते.  प्रथम प्रसुतीच्यावेळी (रुपये ३०००) आणि बालक सहा महिन्यांचे झाल्यावर (रुपये ३०००) देण्यात येतात.

• सद्यस्थितीत ही योजना अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित आहे.

• Click here to download G.R.

• या योजनेचा शासकीय/बिगर शासकीय सेवाभावी संस्था जसे की राज्येगृहे, अनाथालये, निवारागृहे, माहेर योजनेतंर्गत संरक्षण गृहे आणि बालगृहे येथे राहणाऱ्या, वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींना लाभ घेता येतो.

• मुलीच्या नावाने रुपये २५,००० चा धनादेश मुलीच्या नावे तिच्या बॅंकेतील खात्यात (राष्ट्रियकृत बॅंकेत) जमा करण्यात येतो, जेणे करून ती विवाहसंबंधीत खर्च करू शकेल तसेच भांडीकुडी इत्यादी विकत घेऊ शकेल.

या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• किशोर वयातील मुलींना बालविवाहाचे आणि वारंवारं मुलांना जन्म देण्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, तसेच संतुलित आहाराची आणि हिरव्या पालेभाज्या खाण्याची आवश्यकता इत्यादी बाबतचे आरोग्य आणि स्वच्छते संबंधीत शिक्षण तसेच प्रशिक्षण देणे.

• या योजनेतंर्गत किशोरींकरिता ’किशोरी मेळावा’, ’किशोरी आरोग्य शिबीर’ असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम अंगणवाडी केंद्र पातळीवर  आयोजित केले जातात. ज्या किशोरींना रक्तक्षय झाला असेल अशा मुलींची आर्यन फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या देऊन विशेष काळजी घेतली जाते तसेच त्यांना स्वस्वच्छते विषयी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.

• सद्यस्थितीत ही योजना  अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये (केवळ २३) सुरू आहे.

• Click here to download G.R.

• महिलांना वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पिडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते.

• लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रती लाभार्थी १००० रुपये, ५०० रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि ४०० रुपये तिच्या दुसऱ्या मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.

• राज्य महिला गृहे(प्रत्येक ठिकाणी १) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत. 

• Click here to download G.R.

• देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्यात येते.

• देवदासींच्या मुलांना शालेय गणवेष तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य घेण्याकरिता अनुदान  देण्यात येते.

• देवदासींच्या मुलांसाठी वसतीगृहाची सोय पुरविण्यात येते.

• Click here to download G.R.

• आधारगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण पुरवितात. तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षा,वैद्यकीय मदत,शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संबंधित सुविधा, कायदेशीर सल्ला आणि इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरवितात.

• ३० दिवसांच्या वास्तव्यानंतर पिडीत महिला माहेर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. विवाह/कौशल्येविकास इत्यादींने पिडितांचे पुनर्वसन करण्यात येते.

सुकन्या समृद्धी योजना किंवा सुकन्या समृद्धी खाते ही भारत सरकारची नवजात कन्यांच्या पालकासाठी असलेली एक योजना आहे.या योजनेस भारत सरकारचे पाठबळ आहे.ही योजना नवजात कन्येच्या पालकांना त्या मुलीचे शिक्षणासाठी व लग्नासाठी फंड जमा करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. या योजनेत करलाभपण आहे. हे खाते कोणत्याही डाक कार्यालयात किंवा कोणत्याही अधिकृत बँकेच्या शाखेत उघडल्या जाऊ शकते.

• योजनेची वैशिष्ट्ये

1. या योजनेअंतर्गत १० वर्ष वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीच्या नावे बँकेत जिवा पोस्ट ऑफिसात 'सुकन्या समृद्धी ' खाते उघडता येते ,यात किमान १०००रु ठेवावे लागतात . एका आर्थिक वर्षात या खात्यात कमाल १.५ लाख रु टाकता येतात

2. खाते उघडल्यानंतर २१ वर्षापर्यंत किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिचे लग्न करावयाचे असल्यास (जी मुदत आधी असेल ती) व्याजासह ठेवी परत मिळतात

3. १८ वर्षे  वयानंतर शिक्षणासाठी ५०% रक्कम काढण्याची  मुदत असते उर्वरित रक्कम  पुढे केव्हाही (२१ वर्षे मुदत संपेपर्यंत) काढ़ता येईल