छानबिनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश साह - दृष्टि प्रतिनिधि

अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पदबहाली गरेको एक साता नबित्दै कम्प्युटर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिनगर्न समिति नै गठन गरेका छन् । साह नेतृत्वको खरिद समितिले सार्वजनिक खरिद ऐननियम उल्लंघन गरी डेस्कटप कम्प्युटर खरिदगरेको सार्वजनिक भएको थियो । साहले अवकाश हुने समयमा सर्वोच्च अदालतमा मनपरी कर्मचारी भर्ति गरेको, न्यायाधीश सरुवा जस्ताकुरामा पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

न्यायालयमा बीचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्ने भाषण गरेका साहकै कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा बीचौलियाको प्रभाव बढेको उनकोकार्यकालमा भएका फैसलाहरुले देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १५ रोपनी जग्गा प्रेरणा शाहको नाममाकायम गर्ने फैसला सर्वाधिक विवादित फैसला मानिएको छ । नेपाल सरकारको नामको जग्गा प्रेरणा शाहलाई दिने क्रममा अदालतमाबीचौलियाहरुले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको चर्चा छ । विवादित न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा मुद्दा तोकेर साह पछिल्लोपटक ज्यादै बदनाम भएको न्यायालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सर्वोच्चमा अग्राधिकार पाएका थुप्रै मुद्दा बर्षौसम्म फैसला हुन सकेकाछैनन् । तर मुद्दा हालेको ४ महिनामै प्रेरणाको मुद्दा फैसला हुनुलाई न्यायालयमा ब्याप्त बीचौलियाकै चलखेलले काम गरेको कानुनब्यवसायीहरु बताउँछन् । अग्राधिकार पाएका मुद्दामा चासो नदिंदा कति कर्मचारीका वृत्तिविकासमै असर परेको छ । तर सर्वोच्चलेअग्राधिकार दिएका मुद्दाको फैसलामा चासो नदिई प्रेरणा शाहको मुद्दा फैसला गरेर न्यायिक इतिहासमै कालोधब्बा पोत्ने काम गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश साह आउनासाथ नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा प्राधिकरणको विनियम विपरीत अध्यक्ष नियुक्त भएका दिगम्बर झाकोमुद्दा फैसला गरेका थिए । लामो समयदेखि फैसला हुन नसकेको उक्त मुद्दा साह आएपछि हुने दाबी दिगम्बर झाले गर्दै हिड्नुले पनि योमुद्दामा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन १० बर्ष दूरसंचारका क्षेत्रमा कामगरेको हुनुपर्ने प्रावधान विनियममा भए पनि त्यसविपरीत नियुक्ति पाएका झाविरुद्ध अर्का प्रतिस्पर्धी विश्वनाथ गोयलले मुद्दा हालेकाथिए । झाले तत्कालीन संचार मन्त्री राजकिशोर यादवलाई २ करोड रुपैयाँ बुझाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएको चर्चा भएको थियो। दामोदर शर्माको कार्यकालमा जस्तै अदालतमा बीचौलियाको प्रभाव साहको कार्यकालमा रहेको कानुन ब्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश साहले अवकाश हुने समयमा सबैभन्दा कम दरमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीबाट डेक्सटप कम्प्युटर खरिद नगरी सबैभन्दाबढी दरमा हाल्ने कम्पनीबाट खरिद गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको खरिद समितिले सबैभन्दा बढी दरमा हाल्ने वल्र्डडिस्ट्िरब्युसन नेपालसँग डेस्कटप कम्प्युटर खरिद सम्झौता गरेको हो । इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्नले ६० हजार ६ सय ३०रुपैयाँमा कम्प्युटर उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको थियो । तर सर्वोच्चले सबैभन्दा बढी दरमा टेण्डर हाल्ने वल्र्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपालसँगखरिद गरेको थियो । वल्र्ड डिष्ट्रीब्यूसनले प्रतिकम्प्युटर ७१ हजार चार सय रुपैयाँ तोकेको छ । कम्प्युटर खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐननियम उल्लंघन गरिएकोबारे छानबिन गर्ने समितिमा न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र फैसला कार्यान्वयननिर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्याय छन् । डेस्कटप खरिदमा मात्र सर्वोच्च अदालतलाई ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानी पुगेकोथियो ।

सर्वोच्चले ल्यापटप र युपिएसको खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको छ । ल्यापटप ३० थान ८५ हजार चार सय रुपैयाँका दरले किन्नेसम्झौता भएको बुझिएको छ । १० हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले ५ सय ६६ थान युपीएस खरिदमा पनि अनियमितता भएकालेछानबिन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । - See more at: http://www.drishtinews.com/?p=8413#sthash.p1gjJL6s.dpuf - See more at: http://www.drishtinews.com/?p=8413#sthash.p1gjJL6s.dpuf