कोर्टाच्या आवारात धर्मस्थळे 

न्यायपालिकेच्या सार्वजनिक भूमीवर धार्मिक प्रतीकांचे अस्तित्व संविधानाच्या चौकटीत बसते का?

एडवोकेट राजेंद्र कुमार काळे

न्यायपालिकेच्या भूमीवर कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करणे हे धर्मनिरपेक्ष गणराज्यात योग्य आहे का? या प्रश्नावर ‘द सेकुलर कम्यूनिटी’ संस्थेच्या स्थानिक सभासदांनी पुण्यातील फॅमिली कोर्टाच्या माननीय मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी खुलेपणाने चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने सन २०२३ वर्षी एक लेखी निवेदन घेऊन मुख्य न्यायाधीशांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चेसाठी वेळ मागण्यास ते न्यायालयात गेले. मात्र तेथे एक अजब व पूर्णतः अनपेक्षित घटना घडली. 

तेथील काही वकिलांनी त्यांना अडविले आणि “तुम्ही धर्माचा अपमान करत आहात” असा आरोप करत माननीय मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयाकडे जाण्यापासून त्यांना रोखले. “आम्हाला केवळ चर्चा करायची आहे”, असे सांगून बराच वेळ समजावण्याचा प्रयत्न करूनही वकील मंडळीची भूमिका ढळली नाही. काही वरिष्ठ वकिलांनी शांतपणे तर्क करण्याचा प्रयत्न केला: “फॅमिली कोर्टात फार व्यथित होऊन पक्षकार येतात, त्यांनी मंदिरात दर्शन घेतले की दिलासा मिळतो, मन शांत होते”.

पण काही तरुण वकील भावनांच्या उद्वेगात उत्तेजित झाले, व “धर्माच्या आधारावर द्वेष निर्माण करण्याचा खटला करू”, असा इशारा दिल्याने संवाद बाधित झाला, आणि चर्चेला आलेली संस्थेची मंडळी निघून गेली. तथापि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी एक लेखी अर्ज कार्यालयात सादर केला. त्याचा प्रतिसाद त्यांना मिळाला नाही. वकिलांकडून कोणालाही संवादापासून रोखले जाणे हे अलोकशाही कृत्य आहे, तरी तो मुद्दा भावनांचा म्हणून बाजूला ठेवून वकिलांच्या आक्षेपाचे नेमके स्वरूप आणि त्यामागची कारणे येथे तपासणे अधिक समर्पक ठरेल.

या वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सन १९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आलेल्या इंग्रजीतील ‘secular’ या शब्दाभोवती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांत ‘secular’ हा शब्द संविधानाशी विसंगत नाही, हे स्पष्ट केले आहे. इंग्रजीत ‘secular’ या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत: “धर्माशी असंबंधित”, आणि “लौकिक” (जो ‘इतर’ जगाचा, ‘आलौकिक’, नाही). ‘secular’ शब्दाच्या अर्थाला स्पष्टपणे व्यक्त करणारा कोणताही मूळ शब्द मराठी शब्दकोषात नाही. त्यामुळे ‘धर्म’ (आध्यात्म) आणि ‘निरपेक्ष’ (तटस्थ) या दोन शब्दांचा समास करून मराठीत त्याचे अधिकृत भाषांतर ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे स्वीकारले गेले आहे.

घटनेच्या उद्देशिकेचा अधिकृत मराठी भाषांतर केंद्र सरकारच्या विधायी विभागाच्या संकेतस्थळावर दिला आहे. उद्देशिकेत म्हटले आहे, “आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून .. हे संविधान स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत”.  म्हणजे आपण एक ‘धर्मनिरपेक्ष गणराज्य’ घडविला आहे. तेंव्हा एक स्वाभाविक प्रश्न उद्भवतो, की जवळजवळ सगळेच भारतीय नागरिक धार्मिक असता आपला भारत धर्मनिरपेक्ष कसा म्हणता येईल? काय आपण सर्वांनी धर्म सोडून देणे अपेक्षित आहे? आपल्या वर उल्लेखित उत्तेजित वकील मित्रांना हाच प्रश्न उमगला असावा. 

या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द उद्देशिकेत नेमका कुणासाठी वापरला आहे हे निरखून पाहणे आवश्यक आहे. उद्देशिकेत आपण भारत म्हणून आपला गणराज्य धर्मनिरपेक्ष असा घडविला आहे. येथे ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा विशेषण भारत या राज्यव्यवस्थेसाठी (गणराज्यासाठी) वापरलेला आहे; भारताच्या नागरिकांसाठी नव्हे. म्हणजेच, उद्देशिका असे कुठेही म्हणत नाही की भारतीय नागरिकांनी धार्मिक नसावे, किंवा सर्वांनी धर्म सोडून द्यावा. उलटपक्षी, उद्देशिकेतच पुढे “विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य” देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यावरून हे ठळकपणे दिसते की धर्म पाळण्याचा, श्रद्धा ठेवण्याचा हक्क संविधान मान्य करते.

मग ‘भारत धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे’ याचा नेमका अर्थ असा की: भारताचे राज्य (State) कोणत्याही धर्माशी स्वतःला जोडून घेत नाही. शासन, कायदे, धोरणे आणि सार्वजनिक अधिकार धर्माच्या आधारावर चालविले जाणार नाहीत. नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये त्यांच्या धार्मिक ओळखीवर अवलंबून नसतील. म्हणूनच, जवळजवळ सर्व भारतीय नागरिक धार्मिक असले, तरीही भारत धर्मनिरपेक्ष गणराज्य ठरतो—कारण धर्मनिरपेक्षता ही नागरिकांची नव्हे, तर राज्याच्या वागणुकीची अट आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारतीय नागरिक धार्मिक असू शकतात; पण भारतीय राज्य धार्मिक असू शकत नाही—हाच ‘धर्मनिरपेक्ष गणराज्य’ या घटनात्मक संकल्पनेचा गाभा आहे. संविधान धर्म नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत नाही; ते फक्त राज्यसत्ता धर्माधारित नसणार, याची हमी देते. हीच भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची मूलभूत आणि तर्कशुद्ध भूमिका आहे. भारतात शासन धर्माधारित नाही आणि न्यायप्रणालीही धर्माधारित नाही. आपले सर्व कायदे धर्मनिरपेक्ष आहेत. न्यायालयात वकील कोणत्याही धर्मग्रंथाच्या आधारे युक्तिवाद करत नाहीत, तसेच न्यायाधीश कोणत्याही धर्मशास्त्राच्या आधारे न्यायनिर्णय देत नाहीत—हे निर्विवाद आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक दुसरा स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायालयात येणाऱ्या सर्वसाधारण नागरिकांसाठी परिसरात शासनातर्फे अनेक सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात—कॅंटीन, वेटिंग रूम, बाळांना दूध पाजण्यासाठी स्वतंत्र जागा, फोटोकॉपी सुविधा, इत्यादी. मग न्यायालयाच्या परिसरात एखादे छोटेसे मंदिर असण्यात आक्षेप कशाला? जसे काही वकील म्हणाले होते, व्यथित पक्षकारांना मंदिरात दर्शन घेतल्याने दिलासा मिळत असेल, त्यांचे मन शांत होत असेल, तर अशा गोष्टीला विनाकारण हरकत घेणे योग्य आहे का? 

या प्रश्नाचे उत्तर भावनिक नव्हे, तर घटनात्मक तत्त्वांवर आधारित असले पाहिजे. कॅंटीन, वेटिंग रूम किंवा इतर सोयी या नागरिकांच्या शारीरिक आणि कार्यात्मक गरजांशी संबंधित आहेत. त्या कोणत्याही विशिष्ट श्रद्धेशी जोडलेल्या नाहीत आणि सर्व नागरिकांसाठी समान स्वरूपात उपलब्ध असतात. त्यामुळे त्या सुविधा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरत नाहीत. 

मात्र मंदिर, मशिद किंवा कोणतेही धार्मिक स्थळ ही सुविधा नसून धार्मिक प्रतीक आहे. राज्याच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील जागेत अशा प्रतीकांचे अस्तित्व राहिले, तर राज्य स्वतः धर्माशी जोडले गेले आहे, असा संकेत—जरी तो उद्देश नसला, तरीही—निर्माण होतो. घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेत राज्याचा हेतू नव्हे, तर राज्याचा सार्वजनिक चेहरा महत्त्वाचा असतो.

हे खरे आहे की न्यायालयात येणारे पक्षकार अनेकदा तीव्र मानसिक तणावाखाली असतात—प्रकरणाची अनिश्चितता, आर्थिक ओझे, सामाजिक दबाव आणि दीर्घकालीन प्रतीक्षा यामुळे त्यांना भावनिक आधाराची गरज भासणे स्वाभाविक आहे. ही मानवी गरज नाकारता येत नाही. मात्र हा भावनिक दिलासा धार्मिक प्रतीकांद्वारे नव्हे, तर न्यायसंस्थेच्या कार्यपद्धतीतून आणि गुणवत्तेतून मिळायला हवा—हीच घटनात्मक अपेक्षा आहे. 

पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, वेळेत न्याय, सन्मानजनक वागणूक, स्पष्ट संवाद, आणि आवश्यक तेथे तज्ञांकडून धर्मनिरपेक्ष समुपदेशन अशा उपायांमधूनच न्यायालय पक्षकारांना खरा दिलासा देऊ शकते. असा दिलासा धर्म, श्रद्धा किंवा अविश्वास यांची अट न ठेवता सर्व नागरिकांना समानरीत्या उपलब्ध होतो. याउलट, राज्यसंस्थेच्या परिसरातील धार्मिक प्रतीके काहींना आधार देऊ शकतात, पण इतरांना परकेपणाची भावना देण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रतीकांवर आधारित दिलासा हा सार्वत्रिक नसतो, आणि म्हणून तो राज्यसंस्थेच्या रचनेचा आधार ठरू शकत नाही.

न्यायालयाचे काम नागरिकांना श्रद्धेकडे नेणे नाही, तर न्याय, विश्वासार्हता आणि मानवी सन्मानाच्या माध्यमातून मानसिक स्थैर्य देणे हे आहे. म्हणूनच प्रश्न असा नाही की मंदिर लहान आहे की मोठे. खरा प्रश्न असा आहे की राज्यसंस्थेच्या परिसरात कोणतेही धार्मिक प्रतीक असणे हे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटनात्मक भूमिकेशी सुसंगत आहे का? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर असेच, की धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्तीस आहे; धार्मिक तटस्थता राज्यावर बंधनकारक आहे. याच स्पष्ट सीमारेषेमुळे भारत धार्मिक नागरिकांचा देश असूनही, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य ठरतो.

शेवटचा, सर्वांत व्यवहार्य प्रश्न असा उरतो की—प्रशासकीय व घटनात्मक पातळीवर असा निर्णय झाला, तरी अनेक न्यायालयीन परिसरांत आज वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेली धार्मिक स्थळे प्रत्यक्षात हलवायची कशी? हा प्रश्न भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील असला, तरी तो अशक्य नाही. योग्य इच्छाशक्ती, पारदर्शक प्रक्रिया आणि स्थानिक सहभाग यांच्या आधारे तो सोडवता येऊ शकतो. 

पुण्यातील फॅमिली कोर्ट परिसरातील परिस्थिती तुलनेने सोपी आहे. तेथील मंदिर परिसराच्या टोकाला असल्याने, सीमाभिंत आवश्यकतेनुसार पुनर्रचित करून आणि स्थानिक नागरिकांचा स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करून, संबंधित जागेसह मंदिराला न्यायालयीन परिसरातून वेगळे करता येऊ शकते. अशा प्रकारे न्यायालयाची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा अबाधित ठेवत ते मंदिर न्यायालयाच्या अखत्यारीतून मुक्त होऊन स्वतंत्र सार्वजनिक धार्मिक स्थळ म्हणून कार्य करू शकते.

ज्या न्यायालयीन परिसरांत अशी भौगोलिक सोय उपलब्ध नाही, तेथेही पर्याय आहेत. संबंधित धार्मिक प्रतीमा किंवा मूर्ती, संबंधित धर्माच्या मान्य परंपरेनुसार योग्य धार्मिक विधी करून, न्यायालयाबाहेरील सार्वजनिक मंदिरात किंवा धार्मिक संस्थेत प्रतिस्थापित करता येऊ शकतात. ही प्रक्रिया संबंधित धार्मिक ट्रस्ट, स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन यांच्या सहभागातून राबवली गेल्यास ती संघर्षरहित होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रक्रियेत कोणत्याही धर्माचा अवमान होऊ नये. जिथे इच्छाशक्ती असते, तिथे मार्ग निघतोच—हे येथे केवळ म्हण नाही, तर घटनात्मक कर्तव्याची आठवण करून देणारे विधान ठरते.

शेवटी, हा वाद देव किंवा धर्माविरुद्ध नसून राज्यसंस्थेच्या मर्यादांबद्दल आहे. भारतीय संविधान व्यक्तीला श्रद्धेचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देते; पण त्याच वेळी राज्याला धार्मिक तटस्थतेचे बंधन घालते. न्यायपालिका ही राज्याची सर्वाधिक विश्वासार्ह संस्था असल्याने, तिची सार्वजनिक प्रतिमा धर्मापासून संस्थात्मकदृष्ट्या अलिप्त असणे आवश्यक आहे. ही तटस्थता जपणे म्हणजे धर्म नाकारणे नव्हे, तर संविधानाशी निष्ठा राखणे होय.

18/12/2025