Real Estate & Property Matters

On one hand the domain of Real Estate has been regulated by Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and rules appended to the said act. It imposes certain duties upon the promoters of real estate projects and concerned authorised Real Estate Agents and at the same time bestows certain rights on the Allotees/Consumers of such Promoters/Builders/Real Estate Agents.  Any disputes pertaining to such matters at subject to the jurisdiction of Statutory body created under the said act and also to that of the Hon'ble Consumer Dispute Redressal mechanisms as well as Hon'ble High Courts.

On the other hand Property matters concern the issues like partition of property owned by co-sharers, succession disputes, mutation entries disputes, etc, which are subject to the jurisdiction of Revenue Authorities as well. Certain limited aspects like contracts pertaining to transfer of property and related injunctions are also subject to jurisdiction of Civil Courts.

एक ओर रियल एस्टेट के डोमेन को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियम से जुड़े नियमों द्वारा विनियमित किया गया है। यह रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों और संबंधित अधिकृत रियल एस्टेट एजेंटों पर कुछ शुल्क लगाता है और साथ ही ऐसे प्रमोटरों/बिल्डरों/रियल एस्टेट एजेंटों के आबंटियों/उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान करता है। उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक निकाय के क्षेत्राधिकार के अधीन ऐसे मामलों से संबंधित कोई भी विवाद और साथ ही माननीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालयों का भी।

दूसरी ओर संपत्ति के मामले सह-हिस्सेदारों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विभाजन, उत्तराधिकार विवाद, उत्परिवर्तन प्रविष्टि विवाद आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं, जो राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। संपत्ति के हस्तांतरण और संबंधित निषेधाज्ञा से संबंधित अनुबंध जैसे कुछ सीमित पहलू भी सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।