Civil litigation has the most expansive domain of all, it ranges from the simplest suits seeking injunctions or compensation against tortious acts to complicated evidence and procedure based reliefs sought from the Hon'ble Civil Courts. The limitations placed on Civil original jurisdiction of the sub-ordinate courts is decided by the High Courts and respective Legislatures of the State or Parliament of India.
सिविल लिटिगेशन का दायरा सबसे अधिक विस्तृत है, यह माननीय सिविल न्यायालयों से मांगे गए जटिल साक्ष्य और प्रक्रिया आधारित राहत के लिए निषेधाज्ञा या मुआवजे की मांग करने वाले सरल वादों से लेकर है। अधीनस्थ न्यायालयों के नागरिक मूल क्षेत्राधिकार पर रखी गई सीमाएं उच्च न्यायालयों और राज्य या भारत की संसद के संबंधित विधानसभाओं द्वारा तय की जाती हैं।