In the indian Judicial system, as per the constitutional and procedural law the Hon'ble Supreme Court of India and respective High Courts, hear appeal/revision petitions impugning the decisions rendered by their sub-ordinate courts or tribunals based upon valid grounds. The rights of the revision petitioner/appellant are different in revision and appeal and so is the procedure.
This mechanism assures that no person is condemned unheard, even if there has been an error in implementation of the law or any error in appreciation of relevant facts by Sub-ordinate Courts.
भारतीय न्यायिक प्रणाली में, संवैधानिक और प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय, वैध आधारों के आधार पर अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली अपील/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के अधिकार पुनरीक्षण और अपील में भिन्न हैं और यही प्रक्रिया है।
यह तंत्र आश्वस्त करता है कि किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं किया जाता है, भले ही कानून के कार्यान्वयन में कोई त्रुटि हुई हो या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रासंगिक तथ्यों की सराहना करने में कोई त्रुटि हुई हो।