सकाळ वृत्तसेवा , 24 July 2023

आत्तापर्यंत आपण शिक्षणात आणि व्यवसायात एकमेकांशी स्पर्धा करून जीवन जगत आलो आहोत, परंतु आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (Artificial Intelligence) स्पर्धा करून, आपल्याला स्वतःची व्यावसायिक उपयुक्तता सिद्ध करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी ज्या गोष्टी कृत्रिम बुद्धिमत्ता करू शकते, त्या वगळून, स्वतःच्या गुण वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित केले तरच या नैसर्गिक विरुद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या स्पर्धेमध्ये आपण विजय प्राप्त करू शकू. या मागचे प्रमुख कारण म्हणजे स्मरणशक्तीवर आधारित अनेक तांत्रिक कामे आता संगणक माणसांपेक्षा अचूक आणि कमी वेळात करू लागला आहे. परिणामतः अशा कामांसाठी एखाद्या माणसाला पगारी नोकरीवर ठेवण्यापेक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे हे जास्त फायदेशीर ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही!

चार पुस्तकं जास्त वाचलेल्या माणसाला आजवर आपण उच्चशिक्षित म्हणत आलो आहोत. अशी पुस्तकं पाठ करून स्मरणात ठेवणे आणि पुस्तकात दिल्याप्रमाणे प्रश्नांची योग्य उत्तरे देता येणे, याला आपण हुशारी समजत आलो आहोत. परंतु केवळ तोंडपाठ केलेल्या ज्ञानावर आता आपल्याला नोकरी / व्यवसाय करणे दिवसेदिवस अवघड होणार आहे. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence) क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झालेली असून संगणक (Computer) आता कोणत्याही शैक्षणिक आणि पुस्तकी विषयावर अतिशय अचूक उत्तरे देऊ लागला आहे.

स्मरणशक्तीच्या साहाय्याने एखादा विद्यार्थी २५ वर्षे अभ्यास करून जे काही विषय समजावून घेऊ शकतो त्यापेक्षाही विश्वभरातील कितीतरी पटीने जास्त माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रणालीमध्ये साठवली जाऊ शकते (Machine Learning Model Training) आणि तीही अत्यंत कमी वेळामध्ये. अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तेची प्रणाली इंटरनेटवर अतिशय सहज आणि सर्वांना मोफत उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे अशी प्रणाली जगभरातील लोक जेवढ्या जास्त प्रमाणात वापरतील तेवढी ती अतिशय कुशाग्र आणि अचूक होत जाते. यामध्ये, यंत्रबोध प्रक्रियेचा (Machine Learning) वापर करण्यात येतो.

कोणतेही उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षांचे पेपर देखील संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने अतिशय अचूकपणे सोडवू लागला आहे. त्यामुळे अशा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यास कितपत उपयोगी आहेत ? हा एक नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर केवळ पाठांतर आणि स्मरणशक्तीवर (memory) आधारलेली शिक्षण पद्धती ही आता कालबाह्य झाल्यात जमा आहे ! याचा परिणाम म्हणून नजीकच्या काळात केवळ स्मरणशक्तीवर आधारीत कामांसाठी आता माणसांची गरज भासणार नाही. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून असलेल्या नोकऱ्या कमी होण्याची दाट शक्यता आहे!

निर्मितीशील कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम भाषा निर्मिती (Generative Language Model) या पद्धतीवर आधारित Chat GPT प्रणाली इंटरनेटवर मोफत उपलब्ध आहे. या प्रणालीला आपण गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा, कायदा आणि व्यवहारातील इतर सर्व विषयांवर कोणतेही प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरे तात्काळ मिळवू शकतो. Chat GPT आपल्याला लेखनामध्ये साहाय्य करू शकते. त्यामुळे साहित्य चोरी (Plagiarism) संदर्भात नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. तसेच कृत्रिम चित्र निर्मिती (Artificial Art Generator) करणाऱ्या अनेक प्रणाली उपलब्ध झाल्या आहेत, त्यांच्या साहाय्याने आपण केवळ सूचना देऊन हवी तशी चित्र निर्मिती करू शकतो. त्यात निर्माण होणारी चित्रे अतिशय फोटोग्राफिक असतात, त्यामुळे खरा फोटो कोणता आणि खोटा फोटो कोणता हे ओळखणे अतिशय कठीण जाते.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं २०२३ मध्ये प्रकाशित केलेल्या जागतिक लोकसंख्येसंदर्भातील अहवालानुसार भारतामध्ये एकूण १४२ कोटी लोकसंख्येपैकी ६० कोटी लोकसंख्या ही वय वर्षे १८ ते ३५ या वयोगटात म्हणजे सर्वांत तरुण आहे तर आज भारताची २६ टक्के लोकसंख्या ही वय वर्षे १० ते २४ या वयोगटात आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारत देश हा सर्वांत तरुण आहे. भारत देश या तरुण रक्ताच्या बळावर जागतिक बाजारपेठेमध्ये नवे स्थान मिळवू पाहात आहे. पण या आकडेवारीवरून असाही ढोबळ तर्क काढता येऊ शकतो की वय वर्षे २५ च्या वरील विद्यार्थी हे मुख्यतः स्मरणशक्तीवरील आधारित शिक्षण पद्धतीमध्ये शिकलेले आहेत. त्यामुळे या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना आपली व्यावसायिक उपयुक्तता विशेष प्रयत्न करून सिद्ध करावी लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आव्हानापुढे टिकून राहण्यासाठी आपल्याला शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठा बदल करण्याची आवश्यकता आहे. जे विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत व खास करून जे अजूनही शालेय वयोगटात आहेत, त्यांना आपण नव्या पद्धतीचे शिक्षण देऊ शकतो, जेणेकरून ते आपली व्यावसायिक उपयुक्तता वाढवू शकतील.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण झालेल्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला प्रचलित शिक्षणपद्धतीमध्ये काही मौलिक बदल करण्याची गरज आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे अंगभूत गुण आणि मानसिक कल ओळखून मग योग्य त्या विषयामध्ये नावीन्य निर्मिती (innovation), प्रत्यक्ष समस्या निवारण (real world problem solving), सृजनात्मक (creative) आणि रचनात्मक (design) निर्मिती, कार्यानुभव ( practical knowledge), हस्तकौशल्य (hands-on skills), व्यवसायिक ज्ञान (business skills), जीवनावश्यक कौशल्य ( life skills), प्रयोगातून ज्ञान ( experimental knowledge), आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science & Technology) यावर पूर्ण भर दिला पाहिजे.

शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही विषयामधील माहिती ही विद्यार्थ्याला सजग करण्यासाठी असावी परंतु त्याचे मूल्यमापन हे वर नमूद केलेल्या कौशल्यांवर आधारित असावे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आव्हानापुढे टिकायचे असेल तर केवळ पाठांतर आणि छापील प्रश्नोत्तरांवर कमी भर द्यायला हवा. त्यासाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक सुविधा (infrastructure and facilities) निर्माण करण्यासाठी व शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावी लागतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आक्रमणामुळे, सजग पालकांनी देखील आपापल्या पाल्याच्या शिक्षण आणि संगोपनामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स, 14 Dec 2020

गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ पुण्यात कार्यरत असताना येथील संस्कृती आणि परंपरांची सांगड विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी घालण्याचे अजोड कार्य त्यांनी केले. विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीचा अनोखा मिलाफ साधणाऱ्या या पुणेकराचे नाव आहे डॉ. दिनेश कात्रे.

पुणे : गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ पुण्यात कार्यरत असताना येथील संस्कृती आणि परंपरांची सांगड विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी घालण्याचे अजोड कार्य त्यांनी केले... ज्ञानेश्वरी सर्वप्रथम मल्टिमीडिया स्वरूपात आणल्यानंतर त्यांनी भारतीय संस्कृतीचे डिजिटल स्वरूपात संवर्धन करण्याचे कार्य सुरू केले अन् त्याला सर्वोच्च मानाचा एमिट लेही पुरस्कार मिळाला... विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीचा अनोखा मिलाफ साधणाऱ्या या पुणेकराचे नाव आहे डॉ. दिनेश कात्रे. 'पुण्यात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी अत्यंत पूरक वातावरण आहे. याचाच फायदा मला माहिती तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण प्रकल्प करताना झाला,' असे डॉ. कात्रे सांगतात. डॉ. कात्रे १९९२पासून 'सी-डॅक पुणे'मध्ये कार्यरत असून, सध्या ते 'सी-डॅक'च्या माहिती तंत्रज्ञानातील प्रकल्पांचे नेतृत्व करतात.

डॉ. कात्रे यांचा जन्म साताऱ्याचा असला, तरी तीन दशके पुण्याशी त्यांची नाळ घट्ट जोडली गेली आहे. पुण्याचा आपल्या यशात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे ते आवर्जून नमूद करतात. 'बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स'मधून (बिट्स) त्यांनी पीएचडी मिळविली आहे. त्यानंतर त्यांनी डिजिटल प्रिझर्व्हेशन ऑडिट आणि सर्टिफिकेशन या संदर्भातील विशेष प्रशिक्षण युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन, तसेच नेदरलँड येथून पूर्ण केले. 'आयआयटी'चे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना 'सी-डॅक पुणे' येथे डॉ. विजय भटकर यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. कार्यालयीन कामानंतर मिळणाऱ्या वेळेत ते हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत शिकले. या आधारावर त्यांनी तंत्रज्ञान आणि भारतीय संस्कृतीला जोडणाऱ्या प्रकल्पावर 'सी-डॅक'मध्ये काम सुरू केले. या प्रकल्पांतर्गत ज्ञानेश्वरी मल्टिमीडिया स्वरूपात कम्प्युटरवर सादर केली गेली.

भारतीय संस्कृतीचे डिजिटल स्वरूपात संवर्धन करण्यासाठी तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, मानके निर्माण करून गेल्या काही वर्षांत त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे योगदान दिले आहे. 'डिजिटल प्रिझर्व्हेशन'साठी आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी २०१४मध्ये युनेस्कोने त्यांची तज्ज्ञांच्या समितीत नेमणूक केली, तसेच पोलंडमधील वॉर्सा येथे झालेल्या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निमंत्रित केले होते. डॉ. कात्रे यूनेस्को, विज्ञान मंत्रालयाची भारतीय संस्कृती आणि विज्ञान या संदर्भातील मार्गदर्शक समिती, सुप्रीम कोर्टाच्या ई-समितीच्या अंतर्गत असलेला डिजिटल प्रिझर्व्हेशन कार्यगट, फिल्म आर्काइव्ह; तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर कार्यरत आहेत. त्यांच्या या कार्याचा सन्मान म्हणून २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी त्यांना डिजिटल माहिती आणि रेकॉर्ड व्यवस्थापन क्षेत्रामधिल अत्यंत प्रतिष्ठित आणि सर्वोच्च एमिट लेही पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्काराने सन्मानित झालेले डॉ. कात्रे आशियातील दुसरे व्यक्ती असून, पहिले भारतीय आहेत. या पुरस्काराचे विजेते म्हणून त्यांना एमिट लेही आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समितीत पुढील दहा वर्षांसाठी सदस्यत्वही बहाल करण्यात आले आहे.

पुण्यात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्यासाठी अत्यंत पूरक वातावरण आहे. संशोधन, शिक्षण, नाट्य, कला, संगीत अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये पुण्यात विविध पैलू आजमावता येतात. याच परिस्थीचा मला खूप फायदा झाला. आळंदीमधील किसन महाराज साखरे आणि ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञानेश्वरी मल्टिमीडिया स्वरूपात कम्प्युटरवर आणण्याचा प्रकल्प ही माझ्यासाठी खूप संस्मरणीय बाब आहे. - डॉ. दिनेश कात्रे

महाराष्ट्र टाइम्स, 22 Dec 2017

पुणे : दुर्मिळ संगीत, लघुपट, कला, नृत्यप्रकार, नाटकांचे दर्जात्मक डिजिटायजेशन करून त्याचे संग्रहण करण्यासाठी प्रगत संगणन विकास केंद्राच्या (सी-डॅक) ‘नॅशनल कल्चरल ऑडियोव्हिज्युअल अर्काइव्हज’ (एनसीएए) प्रकल्पाला जगातील पहिली ‘विश्वासार्ह डिजिटल रिपॉझिटरी’ होण्याचा मान मिळाला आहे. ब्रिटनच्या प्रख्यात ‘प्रायमरी ट्रस्टवर्दी डिजिटल रिपॉझिटरीज ऑर्थोरायझेशन’ (पीटॅब) संस्थेने प्रकल्पाला ‘आयएसओ १६३६३’ मानांकन प्रदान केले आहे. त्यामुळे जगात सर्वांत पहिली विश्वासार्ह डिजिटल रिपॉझिटरी तयार करण्याचा मान सी-डॅकच्या प्रकल्पाला मिळाला आहे.

सी-डॅकच्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्व्हेशन’ आणि ‘इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस्’ (आयजीएनसीए) यांनी मिळून एनसीएए प्रकल्प पूर्ण केला. सी-डॅकच्या ‘डिजिटालय’ प्रणालीचा वापर करून एनसीएए हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता, असे सी-डॅकचे सहसंचालक डॉ. दिनेश कात्रे यांनी ‘मटा’ला सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत दर्जात्मक डिजिटल संग्रहण करण्यासाठी उत्तम टूल्स आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, मानांकन आणि मार्गदर्शक तत्त्वे, विविध संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधणे आणि डिजिटल रिपॉझिटरी निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबविणे, यासाठी विश्वासार्ह डिजिटल रिपॉझिटरी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. आता ही रिपॉझिटरी तयार झाली असून त्यामध्ये देशातील दुर्मिळ संगीत, लघुपट, कला, नृत्यप्रकार, गाजलेली नाटके, कला क्षेत्रातील दिग्गजांच्या कार्याशाळा आदींचे उत्तम डिजिटायजेशन आणि त्याचे संग्रहण करण्यात आले आहे.

‘आयजीएनसीए’ला देशातील कलाक्षेत्र फाउंडेशन, नॅशनल अर्काइव्हज ऑफ इंडिया, नाट्य शोध संस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, केरळ कला मंडलम, रिजनल रिसोर्सेस सेंटर फॉर फोल्क परफॉर्मिंग आर्टस्, साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी आणि श्री काशी संगीत समाज अशा २१ संस्थांमधील सुमारे ९ हजार ६०० ऑडियोव्हिज्युअल्सचे डिजिटायजेशन करून संग्रहण करण्यात आले आहे. साधारण २ पीटाबाइट इतका डेटा २३ हजार तासांचे संग्रहण झाले असून ते नागरिकांना पाहण्यासाठी ऑनलाइन उपलब्ध आहे. येत्या मार्च महिन्यात ३० हजार तासांचे संग्रहण करण्यात येणार आहे. तर, पुढच्या पाच वर्षांत पाच लाख तासांच्या दुर्मिळ ऑडियो-व्हिज्युअल्सचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असल्याचे, डॉ. कात्रे

यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र टाइम्स, 07 Apr 2017

पुणे: जगात आणि देशात डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असून भविष्यातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्याचे प्रिझर्व्हेशन (जतन) करणे गरजेचे आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन देशात आता येत्या दोन वर्षात ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ ही नवी संकल्पना बाजारपेठेत येत आहे. ज्याप्रमाणे खासगी अथवा सरकारी बँका ग्राहकांच्या मौल्यवान वस्तूंचा ठराविक शुल्क आकारुन सांभाळ करतात, त्याप्रमाणेच या डिजिटल रिपॉझिटरी डिजिटल डेटाचे जतन करणार आहेत. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात देशात बँकांप्रमाणेच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना रुढ होणार आहे.

प्रगत संगणन विकास केंद्राचे (सी-डॅक) सहाय्यक संचालक डॉ. दिनेश कात्रे यांनी ही माहिती दिली. या डिजिटल रिपॉझिटरींची देशात स्थापना होण्यासाठी सीडॅकच्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्व्हेशन’ आणि इंग्लंडच्या ‘पी-टॅब’ संस्थेतर्फे ‘आयएसओ १६३६३ ऑडिट अॅन्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्टवर्दी डिडिटल रिपॉझिटरीज’ या विषयावर कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत तीन दिवसाचा कोर्सच घेण्यात आला. या कोर्सला देशातील महत्वाचे सरकारी विभाग आणि खासगी क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

दरदिवशी डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या डेटा केवळ डिजिटल स्वरुपात असून तो काही कालावधीसाठी जतन केला जाऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञानातील (आयटी) बदल, नवीन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, सॉफ्टवेअर अथवा हार्डवेअरची काही वर्षांनंतरची उपलब्धता आणि हा डेटा अभ्यासासाठी उपलब्ध असणाऱ्या त्यावेळीच्या सुविधा अशा सर्व गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना पुढे आली असून त्यावर सखोल असा अभ्यास करण्यात आला. जगात इंग्लंड, अमेरिका अशा काही बोटांवर मोजण्याइतक्याच देशांमध्ये अशा प्रकारच्या ‘डिजिटल रिपॉझिटरीज’ निर्माण झाल्या आहेत. त्यानंतर भारतात ही संकल्पना रुढ होणार आहे. या रिपॉझिटरीजला बाजारपेठेत काम करण्यासाठी ‘नॅशनल ऍक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडिज’ संस्थेची परवानगी आवश्यक आहे, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र टाइम्स, 27 Oct 2014

एखाद्या म्युझियममधून तुम्ही फिरत आहात, समोर एखादी ऐतिहासिक वस्तू आहे आणि त्याची माहिती तुम्हाला तुमच्या मोबाइलवर मिळत चालली आहे. तुमच्या आजूबाजूच्या वस्तू बदलल्या, की मोबाइलवरची माहितीही आपोआपच बदलणार आहे. गरज असेल, ती केवळ एका ‘ऍप’ची !

ही केवळ कल्पना नाही. ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग’च्या (सी-डॅक) ‘व्हर्ज्युअल म्युझियम’च्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ही बाब लवकरच सत्यात अवतरणार आहे आणि केवळ ऐतिहासिक बाब म्हणून अशा म्युझियमकडे बघणाऱ्यांच्या नजरांना आपोआपच आधुनिकतेची एक आगळी-वेगळी दृष्टीही लाभणार आहे. देशभरातील दहा निवडक म्युझियममधील सर्व माहितीच्या खजिन्याचे ई-पोर्टल असणाऱ्या www.museumsofindia.gov.in या ‘सी-डॅक’च्या उपक्रमाचे नुकतेच दिल्लीमध्ये औपचारिक उद्घाटन झाले. यानिमित्ताने या पोर्टलच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पुण्यातील ‘सी-डॅक’च्या ह्युमन सेंटर्ड डिझाइन अँड कम्प्युटिंग ग्रुपचे प्रमुख आणि संस्थेचे सहयोगी संचालक डॉ. दिनेश कात्रे यांनी या प्रकल्पातील बारकाव्यांची ‘मटा’ला माहिती दिली.

केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या मदतीने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला आहे. देशभरातील दहा वेगवेगळ्या म्युझियममधील जवळपास पाच लाखांवर ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ वस्तूंची माहिती त्यात एकत्र केली जात आहे. त्यासाठीचे काम सुरू झाले असून, प्रत्येक म्युझियममधील जवळपास एक हजारांवर वस्तूंची माहिती आता या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी खुली करण्यात आल्याचे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी सर्व म्युझियमच्या क्युरेटर्सना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रकल्प पुढे नेला जात आहे.

प्रकल्पाच्या या पुढील टप्प्यात उपक्रमाच्या मोबाइल ऍपची निर्मिती केली जात आहे. तसेच, शिक्षकांना या उपक्रमामध्ये सहभागी करून घेत, त्यांच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना रंजकपणे इतिहास शिकवू शकणाऱ्या ई- लर्निंग अभ्याससाहित्यांची निर्मिती करण्याचा प्रयत्नही संस्था या प्रकल्पातून करणार असल्याचे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

अभ्यासकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी

• एकाच ठिकाणी बसून, देशभरातील सर्व म्युझिअममध्ये एकाच विशिष्ट विषयाशी संबंधित उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आढावा घेणे शक्य.

• एखाद्या अभ्यासकाला अशा विशिष्ट विषयावर शोधनिबंध लिहिण्याची सोयही पोर्टलवरील व्हर्च्युअल गॅलरीच्या माध्यमातून उपलब्ध.

• एखाद्या विषयाचा कालानुक्रमे अभ्यास करण्यासाठी ‘टाइमलाइन’च्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध.

• देशभरातील सर्व महत्त्वाच्या म्युझियममधील भिंती एका व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून दूर.

महाराष्ट्र टाइम्स, 20 Mar 2014

दिल्लीचे राष्ट्रीय संग्रहालय, हैदराबादचे सालारजंग संग्रहालय, कोलकात्याचा व्हिक्टोरिया मेमोरिअल हॉल अशी देशातील विविध महत्त्वपूर्ण संग्रहालये आता डिजिटल स्वरूपात सर्वांपुढे येणार आहेत. पुण्याच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स कम्प्युटिंग (सी-डॅक) तर्फे यासाठी ‘जतन’ हे विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून या संग्रहालयांच्या डिजिटायझेशनबरोबरच लवकरच रसिकांना संग्रहालयाची व्हर्च्युअल टूर करणेही शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व संग्रहालयांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम ‘सी-डॅक’ कडे सोपविण्यात आले आहे. ‘सी-डॅक’च्या ह्युमन सेंटर्ड डिझाइन अँड कॉम्युटिंग ग्रुपने (एचसीडीसी) यासाठी ‘जतन’ सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. त्या माध्यमातून महाराष्ट्र, नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील १0 राष्ट्रीय संग्रहालयांमध्ये डिजिटायझेशनची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

या प्रकल्पात सी-डॅकच्या तंत्रज्ञांच्या मदतीने संग्रहालयांमध्ये कम्प्युटर, स्कॅनर, स्टोरेज आणि नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी संग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणही दिलेले आहे. त्यानुसार या संग्रहालयातील कर्मचारीच यापुढे डिजिटायझेशनची प्रक्रिया पार पाडणार आहेत. या डिजिटायझेशनमुळे संग्रहालयांचा ‘राष्ट्रीय डाटाबेस’ तयार होणार आहे.

घरबसल्या व्हर्च्युअल टूर शक्य

‘संग्रहालयांची व्हर्च्युअल टूर हा या प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. यासाठी लागणारे व्हर्च्युअल गॅलरीचे सॉफ्टवेअर ‘सी-डॅक’ ने विकसित केले आहे. येत्या वर्षभरात या सर्व संग्रहालयाचे सेंट्रलाइज्ड पोर्टल सुरू झाल्यानंतर रसिकांना घरबसल्या संग्रहालयांची व्हर्च्युअल टूर करता येणार आहेत. त्याचबरोबर संग्रहालयातील तज्ज्ञ, इतिहास संशोधक यांच्याकडून या दुर्मिळ वस्तूंची माहिती जमा करून ती देण्यात येईल,’ असे सी-डॅकचे सहसंचालक आणि एचसीडीसी विभागप्रमुख डॉ. दिनेश कात्रे यांनी सांगितले.

प्रकल्पातील संग्रहालये

सालारजंग म्युझियम, हैदराबाद-आंध्र प्रदेश नॅशनल म्युझियम, नवी दिल्ली अलाहाबाद म्युझियम, अलाहाबाद-उत्तर प्रदेश इंडियन म्युझियम, कोलकता-पश्चिम बंगाल नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टस, नवी दिल्ली नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टस, मुंबई-महाराष्ट्र नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टस, बेंगळुरू -कर्नाटक आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया म्युझियम, गोवा आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया म्युझियम, नागार्जुनकोंडा-आंध्र प्रदेश व्हिक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता-पश्चिम बंगाल

जतन सॉफ्टवेअर हे भविष्यातील संग्रहालये निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे या संग्रहालयांची सर्व माहिती ऑनलाइन पद्धतीने, मोबाइवर, टचस्क्रीन किओस्कमध्ये उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स, 26 Jun 2012

मंत्रालयातील आगीत मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे नष्ट झाल्याची घटना ताजी असताना कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रिझव्हेर्शनसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्यातील 'प्रगत संगणक अध्ययन केंदा'तर्फे (सीडॅक) प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्रालयातील आगीत मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे नष्ट झाल्याची घटना ताजी असताना कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रिझव्हेर्शनसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्यातील 'प्रगत संगणक अध्ययन केंदा'तर्फे (सीडॅक) प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्रालयातील आगीच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल प्रिझव्हेर्शनसाठी राष्ट्रीय धोरणाचीच गरज असल्याचे 'सीडॅक'तफेर् नोंदविण्यात आली आहे. 'सीडॅक'चे सहयोगी संचालक आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझवेर्शन या प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. दिनेश कात्रे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

'केंदीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या पुढाकाराने २०१० साली राष्ट्रीय डिजिटल प्रिझवेर्शन अहवाल बनवण्याची जबाबदारी सी-डॅकला देण्यात आली. सी-डॅकने केवळ तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भातील अहवाल सादर केला. यामध्ये संपूर्ण देशातील इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, ध्वनीफीती व चलतचित्रणाचे संग्रह, सांस्कृतिक ठेवा, वैज्ञानिक व शैक्षणिक माहिती, वित्त, विमा आणि वाणिज्य या सर्व शाखांमधून डिजिटल स्वरूपात निर्माण होणाऱ्या माहितीचे दीर्घकाळ जतन करण्याची गरज, या संदर्भातील आव्हाने यांचा आढावा घेण्यात आला. या अहवालातील शिफारसींप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान विभागाने नॅशनल डिजिटल प्रिझवेर्शन प्रोग्रॅम स्थापन करण्याची योजना हातात घेतली आहे. या योजनेची पहिली पायरी म्हणजे २०११ मध्ये सी-डॅकला सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझवेर्शन हा महत्त्वाचा प्रकल्प स्थापन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे,' असे डॉ. कात्रे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकल्पामध्ये ई-डिस्ट्रिक्टचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, नॅशनल आर्काइव्ह ऑफ इंडियाने साठवलेले सरकारी दस्तावेज, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यांच्या संग्रहातील सांस्कृतिक ठेवा याचे डिजिटल प्रिझवेर्शन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष संगणकीय पद्धती, प्रिझवेर्शन प्रणाली व गुणवत्तेच्या प्रमाणीकरणाची साधने निर्माण करण्याचे काम सी-डॅकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे.

लोकसत्ता, पुणे, प्रतिनिधी, रविवार, २ ऑगस्ट २००९

हैदराबाद येथील सालारजंग असो की, पुणे येथील केळकर संग्रहालय किंवा मुंबईतील ऐतिहासिक प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम असो; पर्यटकांना, तरुण संशोधकांना किंवा हौशी रसिकांना जर भारतातील किंवा परदेशातील म्युझियम्स बघण्याची आवड झाल्यास आता तुम्हाला इंटरनेटवर बसून सगळे म्युझियम्स बघण्याचा आनंद उपभोगता येणार आहे. सरकारची संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था सी-डॅक म्हणजे सेंटर फॉर डेव्हलपमेन्ट ऑफ अ‍ॅडव्हॉन्स कॉम्प्युटिंगचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. दिनेश कात्रे यांच्या प्रदीर्घ संशोधनातून ‘जतन व्हच्र्युअल म्युझियम बिल्डर’ नावाचे ऐतिहासिक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये १६ व्या शतकात वापरण्यात येणाऱ्या प्राचीन वस्तू, ऐतिहासिक वस्तू, दस्तावेज, शिलालेख, पेंटिंग, तसेच शिवाजी महाराजांच्या काळात वापरण्यात येणारे चिलखत, ढाल-तलवारी, एवढेच नव्हे तर जवळजवळ ३० हजार प्राचीन वस्तूंच्या प्रतिमा, अद्ययावत माहिती, घटनेमागचे ऐतिहासिक संदर्भ आपल्याला घरी बसून इंटरनेटवर क्लिक करून बघता येणार आहे.

‘जतन व्हच्र्युअल म्युझियम बिल्डर’ या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रवेश करताच तुम्हाला वाटेल की, जणू हैदराबाद येथील सालारजंग म्युझियम किंवा पुणे येथील केळकर संग्रहालयमध्येच फेरफटका मारीत आहात.

डॉ. कात्रे या सॉफ्टवेअरबाबत अधिक माहिती देताना म्हणाले की, प्रायोगिक तत्त्वावर हे सॉफ्टवेअर सालारजंग म्युझियम हैदराबाद, केळकर संग्रहालय, पुणे, तसेच प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम, मुंबई येथे बसविण्यात आले आहेत. भारतातील इतर संग्रहालये आणि परदेशातील ऐतिहासिक म्युझियम्समध्येही हे सॉफ्टवेअर बसविण्याचा मानस या वेळी डॉ. कात्रे यांनी व्यक्त केला. सुट्टय़ांच्या दिवसांत संग्रहालय बघण्याकडे पर्यटकांचा विशेष कल असतो. वातावरणातील बदलत्या समीकरणामुळे या ऐतिहासिक वस्तू नामशेष होऊ शकतात किंवा या वस्तूंची झीज होऊन वास्तविक रूप बदलू शकते. हे टाळण्यासाठी म्युझियमचे डिजिटलाईजेशन्स, आधुनिकीकरण, दृश्य संग्रहालय आणि वस्तूंचे संवर्धन करणे अतिशय गरजेचे असते.

‘जतन व्हच्र्युअल म्युझियम बिल्डर’मुळे आता म्युझियमच्या संदर्भात अद्ययावत माहितीही उपलब्ध होणार आहे. सी-डॅकचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. दिनेश कात्रे यांच्या या सॉफ्टवेअर संशोधनामुळे पर्यटकांना तर मोठा फायदा होणार आहेच, तसेच तरुण संशोधकांनासुद्धा अद्ययावत माहिती मिळविण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर उपयोगी ठरणार आहे. सी-डॅकचा हा प्रयत्न येणाऱ्या काळात मैलाचा दगड ठरणार आहे.