राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य अहवाल-2019

राष्ट्रिय अन्नसूरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके 

हे अभियान भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य (मका) व पौष्टिक तृणधान्य( ज्वारी, बाजरी, रागी) या पिकांसाठी राबविण्यात येत आहे.

राष्ट्रिय अन्नसुरक्षा अभियान-कडधान्य हे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. तर इतर पिकांसाठी ची अभियाने काही जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत.

सदर अभियानासाठी अर्थ सहाय्य केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के असा आहे.

वरिल पिकांचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढावी या उद्देशाने या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

राष्ट्रिय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य अंतर्गत राबविण्यात येणारे घटक-

1.पिक प्रात्यक्षिके - पिक प्रात्यक्षिकां साठी विभागिय कृषी सह संचालक यांचे स्तरावर संलग्न कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्यानुसार जिल्हा/तालुका/पिक निहाय निर्धारित तंत्रज्ञान पैकेज नुसार सर्व घटक अंमलबजावणी साठी, रासायनिक खतावरिल खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी स्वत: करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय नाही.

अ. सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पिक प्रात्यक्षिके - रु. 9000 प्रती हेक्टर अनुदान.

ब. आंतर पिक प्रात्यक्षिक - रु. 9000 प्रती हेक्टर अनुदान.

क. पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके - रु.15000 प्रती हेक्टर अनुदान.

2. राज्यासाठी अधिसूचित अधिक उत्पादन देणारे वाणाचे *प्रमाणित बियाणे वितरण*-

अ. मागिल 10 वर्षाच्या आतील अधिसूचित वाणाचे प्रमाणित बियाणे वितरण - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.5000 प्रती क्विंटल अनुदान.

ब. 10 वर्षाच्या वरील अधिसूचित वाणाचे प्रमाणित बियाणे वितरण - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल अनुदान.

क. बियाणे उत्पादनास अर्थ सहाय्य (10 वर्षाच्या आतील बियाणे) - अनुदान रु. 2500 प्रती क्विंटल.

3. अ.एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन-

यामध्ये सूक्ष्म मुल द्रव्ये, जिप्सम/गंधक, व जैविक खते या बाबींचा समावेश होतो.

1. सूक्ष्म मुल द्रव्ये - सूक्ष्म मुल द्रव्याच्या वापरासाठी किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 500 प्रती हे. अनुदान देय आहे. त्यासाठी लाभार्थी शेतकरी गटाने शिफारशी प्रमाणे सूक्ष्म मुल द्रव्ये खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरेदी करावीत व त्यानंतर गटातील शेतकरी यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियिकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येइल. लाभार्थी शेतकरी यांनी कृषी निविष्ठांची खरेदी कैशलेस पद्धतीने अथवा रोखीने करावी. लाभार्थी शेतकरी यांनी वस्तू व सेवा कर क्रमांक असलेली खरेदी पावती सादर करणे बंधनकारक राहिल. तसेच एका लाभार्थी शेतकरी यांना एका वर्षात सर्व बाबी मिळून जास्तित जास्त 5 हेक्टर पर्यंत लाभ घेता येइल.

2. फॉस्फोजिप्सम/गन्धक(80 wg ) वापर- कडधान्य पिकांकरीता फॉस्फोजिप्सम/गंधकाचा वापर जमीन आरोग्य पत्रिकेतील शिफारशी नुसार करावा. फॉस्फोजिप्सम/गंधकाच्या वापरासाठी किमतीच्या 50 टक्के , कमाल रु.पंक्शय 750 प्रती हे. अनुदान देय आहे.

3. जीवाणू खते - सदर बाब फक्त कडधान्य व पौष्टिक तृण धान्य कार्यक्रमासाठी लागू आहे.

कृषी विभागाच्या जैविक प्रयोगशाळे मार्फत पिक गटास आवश्यक द्रवरुप जैविक खते/जैविक खते संघ (liquid consortia) तयार करण्यात येत असुन सदर खतांची बीज प्रक्रिया केल्यास उत्पादन खर्चात बचत करुन पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ होते.

द्रवरुप जीवाणू संघ (liquid consertia) यामध्ये नत्र स्थिरी करण करणारे, स्फूरद विरघळविणारे व जस्त विरघळविणारे जीवाणू उपलब्ध करुन देणारे यापैकी कमीत कमी दोन किंवा अधिक जिवाणुंचा समावेश असतो.

शेतकरी गटाने जीवाणू खतांची खरेदी प्रथम प्राधान्याने शासकीय प्रयोग शाळा, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या कडून करावी.

शेतकरी यांना खुल्या बाजारातुन जीवाणू खते खरेदी करावयाची असल्यास किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.300 प्रती हेक्टर अनुदान देय आहे.

शेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरेदी करावीत व त्यानंतर गटातील शेतकरी यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियिकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येइल.

3.ब.एकात्मिक किड/रोग व्यवस्थापन-

1. किडनाशके - यासाठी 50 टक्के, कमाल रु.500 प्रती हेक्टर अनुदान देय आहे.

2. तण नाशके - तण नाशकाच्या वापरासाठी किमतीच्या 50 टक्के , कमाल रु.500 प्रती हे. अनुदान देय आहे. त्यासाठी लाभार्थी शेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने लेबल क्लेम असलेल्या तण नाशकांची खरेदी करावी व त्यानंतर गटातील शेतकरी यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियिकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येइल.

4. फ्लेक्झी घटक-

अ.कृषी औजारे-

i) Tractor driven above 35 BHP (sc/st/s&m/women) 50 टक्के अनुदान.

पेरणी यंत्र- रु. 20000/-

रिज फरो प्लांटर - रु. 75000/-

बहुपिक मळणी यंत्र- रु. 250000/-

ii) Tractor driven above 35 BHP, above 20-35 BHP (sc/st/s&m/women)-

रोटाव्हेटर - रु. 50400/-

iii) पॉवर टीलर (8 BHP &above)- रु.85000/-

II. Tractor driven above 35 BHP (other farmers) 40 टक्के अनुदान.

पेरणी यंत्र- रु. 16000/-

रिज फरो प्लांटर - रु. 60p00/-

बहुपिक मळणी यंत्र- रु. 200000/-

ii) Tractor driven above 35 BHP, above 20-35 BHP (sc/st/s&m/women)-

रोटाव्हेटर - रु. 40300/-

iii) पॉवर टीलर (8 BHP &above)- रु.70000/-

ब. सिंचन साधने-

i) पाईप पुरवठा -

१. HDPE- किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु.50 प्रती मिटर.

२. PVC - किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु.35 प्रती मिटर.

३. HDPE laminated woven by flat tubes- किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु.20 प्रती मिटर.

पाईप साठी प्रती शेतकरी रु.15000/- मर्यादेत अनुदान देय राहिल.

ii) पंपसंच- 50 टक्के, रु.10000/- अनुदान.

क. पिक पद्धतीवर आधारित शेतकरी प्रशिक्षण-

एकुण रु.14000 प्रती प्रशिक्षण (रु.3500 प्रती सत्र). 30 शेतकरी यांचे साठी 4 सत्राकरिता (2 सत्र खरीप मध्ये व 2 सत्र रबी मध्ये).

ड. प्रकल्प व्यवस्थापन चमू- जिल्हा स्तरावर तंत्र सल्लागार व तंत्र सहाय्यक.

इ . स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी-

i) शेतकरी गटासाठी मिनी दाल मिल-

कड धान्याचे डाळी मध्ये रुपांतर करण्यासाठी मोठ्या दाल मिल उद्योगाची उभारणी करावी लागते व त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक असते.

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे कमी भांडवल उभारणीतही सर्व प्रकारच्या डाळी तयार करण्यासाठी मिनी दाल मिल संयंत्राची निर्मिती करण्यात आली आहे.

हे संयंत्र ग्रामीण स्तरावर घरगुती उद्योग म्हणून स्वयंरोजगारास उत्कृष्ट आहे.

लाभ कुणाला घेता येइल-

शेतकरी/महिला गट यांना.

अर्थ साह्य-

प्रत्यक्ष खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल रु.1.25 लाख अनुदान देय आहे.

ii) शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी उत्पादक संघ

यांना गोदाम बांधकामासाठी अनुदान-

कमाल 250 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.12.50 लाख अनुदान देय आहे.

निकष-

ही योजना बँक कर्जाशी निगडीत आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना /नाबार्ड च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बँके कडे प्रकल्प सादर केल्यानंतर व बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधीत कंपनी सदर बाबीच्या लाभास पात्र राहिल.

iii)शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी उत्पादक संघ

यांना बीज प्रक्रिया संच यासाठी अनुदान -

बीज प्रक्रिया युनिट चे बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.10 लाख अनुदान देय आहे.

निकष-

ही योजना बँक कर्जाशी निगडीत आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना /नाबार्ड च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बँके कडे प्रकल्प सादर केल्यानंतर व बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधीत कंपनी सदर बाबीच्या लाभास पात्र राहिल.

मार्गदर्शक सुचना

रा अ सु अ (गळितधान्य तेलताड) अहवाल 2019

सदर अभियान अंतर्गत खालील दोन अभियानांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

अभियान क्र.1 (गळीत धान्य पिके) - सदर अभियानामध्ये सोयाबीन, भुईमूग व करडई या प्रमुख गळीत धान्य पिकांचा अंतर्भाव आहे. पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठी मूलभूत बियाणे खरेदी, पायाभूत व प्रमाणित बियाणे उत्पादन, प्रमानित बियाणे पुरवठा, प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षण याद्वारे तंत्रज्ञान प्रसार, अनुदानित दराने कृषी निविष्ठा, सुधारित कृषी औजारे व सिंचन सुविधांचा पुरवठा या घटकांचा सदर अभियानात समावेश आहे.

अभियान क्र. 3 (वृक्षजन्य तेलबिया पिके) - सदर अभियानात करंज, महुआ व कोकम या वृक्षजन्य तेलबिया पिकांचा समावेश असुन सदर पिकांच्या क्षेत्रवृद्धी साठी पाणलोट व पडीक क्षेत्रावर लागवड व तदनंतर देखभाल करणे अपेक्षीत आहे. या अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, रोपवाटीका निर्मिती, लागवडी नंतर दुसरे वर्षापासून फळधारणे पर्यंत देखभाल, तंत्रज्ञान प्रसार व फ्लेक्झी फंड या घटकांचा समावेश आहे.

*अभियान क्र.1 गळीत धान्य अंतर्गत राबविण्यात येणारे घटक*-

अ. बियाणे-

अ 1.- बियाणे मिनिकिट चा पुरवठा - नविन वाणां चा शेतकरी यांचे स्तरावर अवलंब व प्रसार होण्याच्या दृष्टीने शेतकरी यांचे शेतावर तुलनात्मक क्षेत्रीय चाचणी साठी बियाणे मिनीकिट्स (सोयाबीन 8 किलो, भुईमूग 20 किलो, मोहरी/करडई 2किलो, तीळ 1 किलो चे कीट ) मोफत पुरवण्यात येतात.

अ 2. मुलभुत बियाणे खरेदी - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत सुधारित व संकरित वाणांचे मुलभुत बियाणे (पैदासकार breeders seed) आयसीए आर यांनी निर्धारित केलेल्या दराने खरेदी करण्यासाठीची संपुर्ण रक्कम अनुदान म्हणून प्रतिपुर्ती स्वरुपात दिली जाते. खरेदी केलेल्या बियाण्याचा वापर पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठीच करणे बंधनकारक आहे. या बाबीचा लाभ कृषी विद्यापीठ, महाबिज, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, इतर संस्था, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान मंडळ यांना देय आहे.

अ 3. पायाभुत बियाणे उत्पादन - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत झालेल्या पायाभूत बियाणे उत्पादना साठी (महाराष्ट्र बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानुसार प्रत्यक्ष उत्पादित) कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.

या बाबीचा लाभ कृषी विद्यापीठ, महाबिज, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान मंडळ यांना देय आहे.

सन 2018-19 मध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणे कडे नोंदणीकृत कार्यक्रमातून सन 2019-20 साठी उत्पादित बियाण्यास अनुदान देय आहे.

अ 4 - प्रमाणित बियाणे उत्पादन - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत झालेल्या केवळ राज्यांतर्गत उत्पादित प्रमाणित बियाणे उत्पादना साठी (महाराष्ट्र बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानुसार प्रत्यक्ष उत्पादित) कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.

सन 2018-19 मध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणे कडे नोंदणीकृत कार्यक्रमातून सन 2019-20 साठी उत्पादित बियाण्यास अनुदान देय आहे.

या बाबीचा लाभ कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान मंडळ , शेतकरी स्वयं सहायता गट/ गावातील शेतकरी संघ/ महिला स्वयं सहायता गट यांना देय आहे.

संस्थेने स्वत:च्या प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतला असल्यास अनुदान संबंधीत संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

संस्थेने बिजोत्पादन कार्यक्रम शेतकरी यांच्या शेतावर घेतला असल्यास अनुदानाची 75 टक्के रक्कम शेतकरी यांचे आधार संलग्न बँक खात्यावर व 25 टक्के रक्कम नोंदणी शुल्क, बियाणे प्रक्रिया इ .साठी संस्थे ने स्वत:कडे ठेवावी.

अ 5 - प्रमाणित बियाणे वितरण - मागिल 15 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत सुधारित वाणांच्या प्रमाणित बियाणे वितरणा साठी किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल याप्रमाणे मुळस्त्रोत अनुदान अनुज्ञेय आहे. या घटकाचा लाभ प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 5 हेक्टर मर्यादे पर्यंत अनुज्ञेय आहे.

लाभार्थी - महाबिज, राष्ट्रिय बीज निगम, कृभको, एचआयएल, इतर शासकीय संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र यांनी योजनांतर्गत निवडक लाभार्थ्याना अनुदानित दराने वितरित केलेले प्रमानित बियाणे अनुदानास पात्र आहे. अनुदान हे संबंधीत पुरवठा दार संस्था यांना देण्यात येते. पुरवठा संस्थांनी अनुदानित दराने लाभार्थिंना वितरित केलेल्या बियाण्या ची लाभार्थी प्रवर्ग निहाय स्वतंत्र देयके, लाभार्थी यादी, प्रपत्र-4 मधिल पुरवठा दार संस्था व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे लॉट निहाय मुक्तता प्रमाणपत्र व इतर तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

ब. तंत्रज्ञान प्रसार-

ब 1- गट प्रात्यक्षिके (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न)- विभागस्तरावर संलग्न कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने जिल्हानिहाय व पिकनिहाय तंत्रज्ञान पैकेज तयार करण्यात येते. पिक प्रात्यक्षिका साठी सर्व निविष्ठा पुरवण्यासाठी खालील प्रमाणे कमाल अनुदान देय आहे. रासायनिक खतावरिल सर्व खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी स्वत: करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय नाही.

सोयाबीन - रु.6000 प्रती हेक्टर.

करडई - रु. 3000 प्रती हेक्टर.

भुईमूग- रु. 10000 प्रती हेक्टर.

ब 2- आयपीएम शेतकरी शेतिशाळा - एकुण रु. 14000 प्रती शेतिशाळा (क्रॉपसैप शेतीशाळा धर्तीवर)

ब 3 - शेतकरी प्रशिक्षण - रु. 24000 प्रती प्रशिक्षण ( 30 शेतकरी यांचे साठी 2 दिवस)

ब 4. अधिकारी प्रशिक्षण - रु. 36000 प्रती प्रशिक्षण (20 कर्मचारी यांचे साठी 2 दिवस)

क. उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा, औजारे व सिंचन सुविधा-

क 1.- जिप्सम, चूनखडी, एसएसपी- किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 750 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय. (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा)

क 2.- रायझोबियम/पीएसबी वापर - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 300 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय. (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा).

क 3.- किड नाशके/ तण नाशके/ सूक्ष्म मुलद्रव्ये वापर - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 500 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय. (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा)

क 4.- एन.पी.व्ही. चा वापर- किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 500 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय. (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा).

क 5.- पॉवर ऑपरेटेड कृषी औजारे -अजा/अज/अल्प/अत्यल्प/महिला यांचे साठी 50 टक्के अनुदान.

सर्व साधारण प्रवर्ग यांचे साठी 40 टक्के अनुदान.

क 6.- पाईप्स पुरवठा-

१. HDPE- किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु. 50 प्रती मिटर.

२. PVC - किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु. 35 प्रती मिटर.

३. HDPE laminated woven by flat tubes- किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु.20 प्रती मिटर.

टीप - पाईप पुरवठासाठी प्रती लाभार्थी रु.15000/- मर्यादेत अनुदान देय राहिल.

ड. प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च-

पिक कापणी, कंत्राटी कर्मचारी मानधन व आकस्मिक खर्चासाठी.

जिल्ह्या साठी 2 तंत्र सहाय्यक 11 महिने कालावधी साठी पुर्णत: कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरवठा संस्थे मार्फत नियुक्त करण्यात येतात.

अभियानांतर्गत सर्व घटकांचे अनुदान पीएफएमएस प्रणाली द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.

मार्गदर्शक सुचना-