योजनेचे उद्देश-

1.कोरडवाहू क्षेत्राचा विकास करुन उत्पादकतेत शाश्वत वाढ करुन नविन उपजीविकेच्या साधनांची उपलब्धता करणे.

2. एकात्मिक शेती पद्धतीचा अवलंब करुन दुष्काळ, पूर व हवामानातील अनपेक्षीत बदलामुळे होणारे नुकसान टाळणे

3. अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कृषी उत्पादन वाढविणे.

कार्यक्षेत्र-

१. प्रामुख्याने हमखास सिंचनाखाली न येणारे क्षेत्रामध्ये ही योजना राबवली जाते.

२. प्रत्येक उपविभागातून दोन गावे प्रकल्प क्षेत्र म्हणून निवडण्यात येतात.

३. सदर गावामध्ये लाभ दयावयाचे क्षेत्र किमान 100 हे.असावे.

४. किमान 50 टक्के निधी अल्प व अत्यल्प भुधारक व महिला शेतकरी यांचेसाठी खर्च करणे आवश्यक.

५. प्रस्तावित निधीच्या 16 टक्के व 8 टक्के निधी अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी खर्च करणे आवश्यक.

योजनेत समाविष्ट घटक-

1. फलोत्पादन आधारित शेती पद्धती - 50 टक्के व कमाल रु.25000 प्रती हेक्टर प्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर मर्यादे पर्यंत अनुदान.

2.पशुधन आधारित शेती पद्धती - खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त रु.40000 प्रती हेक्टर याप्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर च्या मर्यादेत अनुदान.

3. इतर पशुधन आधारित शेती पद्धती - शेळी मेंढी खरेदी/कुकुट पालनासाठी पक्षी खरेदी साठी खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त रु.25000 प्रती हेक्टर याप्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर च्या मर्यादेत अनुदान.

4. मुरघास यूनिट (silage making)- खर्चाच्या 100 टक्के, कमाल रु. 125000 प्रती लाभार्थी अनुदान देय.

5. हरीत गृह - खर्चाच्या 50 टक्के.

6. शेड नेट हाऊस - खर्चाच्या 50 टक्के.

7. मधुमक्षिका संच -खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल रु.800 प्रती मधू मक्षिका संच या प्रमाणे अनुदान देय आहे.

8. गांडूळ खत यूनिट - खर्चाच्या 50 टक्के, कमाल रु.50000 अनुदान

9.हिरवळीचे खत निर्मिती - खर्चाच्या 50 टक्के, कमाल रु.2000 प्रती हेक्टर अनुदान, 2 हेक्टर मर्यादा.

10. प्रक्रिया यूनिट/पैकेजींग यूनिट/ पैक हाऊस - खर्चाच्या 50 टक्के, कमाल रु.200000 अनुदान.

सविस्तर माहिती-

1. एकात्मिक शेती पद्धती (Integrated Farming System) - यामध्ये साखळी पिक पद्धती(sequence cropping system), पिकांची फेरपालट, मिश्र पिके, आंतर पिके, पशुधन, मत्स्य विकास, वनीकरण, फळपीके यांचा समावेश करुन स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल अशी एकात्मिक शेती पद्धती विकसित करावयाची आहे.

i) फलोत्पादन आधारित शेती पद्धती - यामध्ये फळपीके,भाजीपाला व फुले + अन्नधान्य पिके यांचा समावेश करुन स्थानिक परिस्थितीस अनुकूल शेती पद्धती विकसित करण्यात येते. यासाठी निविष्ठा खर्चाच्या 50 टक्के व कमाल रु.25000 प्रती हेक्टर प्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर मर्यादे पर्यंत देण्यात येते.

ii) पशुधन आधारित शेती पद्धती - यामध्ये दोन गायी/म्हशी खरेदी +एक वर्षासाठी प्राण्यांचे खुराक +एक हेक्टर चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक निविष्ठा यांच्या एकत्रित खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त रु.40000 प्रती हेक्टर याप्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. एका कुटुंबातील एकाच खातेदारास लाभ देण्यात येतो. गायी/म्हशी खरेदी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येते. गायी/म्हशी खरेदी जिल्ह्याबाहेरुन अथवा राज्या बाहेरुन करण्यात येते. जनावराचा 3 वर्षासाठी विमा उतरवण्यात येतो. खरेदी नंतर जनावरे वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्याने करावयाचा असतो.

iii) इतर पशुधन आधारित शेती पद्धती - शेळी मेंढी खरेदी/कुकुट पालनासाठी पक्षी खरेदी - यामध्ये 10 शेळ्या-मेंढ्या (9 शेळ्या-मेंढ्या+ 1 बोकड/मेंढा नर) +एक वर्षासाठी प्राण्यांचे खुराक +एक हेक्टर मिश्र पिक पद्धती व चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक निविष्ठा किंवा 50 पक्षी +एक वर्षासाठी प्राण्यांचे खुराक +एक हेक्टर मिश्र पिक पद्धती व चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक निविष्ठा

वरिल पैकी एका पद्धती साठी लागणारे एकत्रित खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त रु.25000 प्रती हेक्टर याप्रमाणे प्रती लाभार्थी 2 हेक्टर च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. एका कुटुंबातील एकाच खातेदारास लाभ देण्यात येतो. खरेदी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येते. शेळ्या व बोकड खरेदी लाभार्थिच्या पसन्तिनुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळा च्या प्रक्षेत्रावरुन किंवा जिल्ह्या बाहेरील अधिकृत मान्यता प्राप्त शेळ्यांच्या बाजारातून करण्यात येते. पक्षी खरेदी शासन प्राधिकृत संस्थे मार्फत करण्यात येते. शेळ्या/पक्षांचा 3 वर्षासाठी विमा उतरवण्यात येतो. खरेदी नंतर वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्याने करावयाचा असतो.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जिल्हास्तरावरुन वितरित करण्यात येते.

2. मुल्यवर्धन व शेती विकास (Value Addition and Farm Development)-

यामध्ये संरक्षित सिंचन सुविधा, नियंत्रीत शेती, सेंद्रीय शेती, जलव्यवस्थापन इ . बाबींच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेती मध्ये स्थैर्य निर्माण करणे अपेक्षीत आहे.

i) मुरघास यूनिट (silage making) - जनावरांसाठी वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा जेणेकरुन दुग्धोत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी अरिरिक्त हिरव्या चारा साठवण करुन टंचाई काळात पशुधनाच्या हिरव्या चाराची गरज भागविणे यासाठी मुरघास यूनिट उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.

यामध्ये वीट व सिमेंट चे बांधकाम असलेला 2100 ते 2500 घनफूटचा सायलोपीट (जमिनिखाली किंवा जमिनिवर), चाफ कटर व वजन काटा यांचा समावेश आहे. यासाठी खर्चाच्या 100 टक्के, कमाल रु. 125000 प्रती लाभार्थी अनुदान देय आहे.

लाभार्थ्याकडे किमान 10 जनावरे असावित. मुरघासाकरिता आवश्यक वैरण पिकाखालिल क्षेत्र असावे.

ii) हरीत गृह - हरितगृहाचा उपयोग प्रामुख्याने हंगामी व बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी, उच्च प्रतीच्या फुलांच्या उत्पादनासाठी व उती संवर्धनाद्वारे तयार केलेल्या रोपांची वाढ करणे व रोपवाटिका तयार करणेसाठी करण्यात येतो.

अ. योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतात - सर्व शेतकरी

ब ) आवश्यक कागदपत्रे - 7/12 व 8 अ

क) क्षेत्र मर्यादा - एका लाभार्थ्यास हरितगृहासाठी कमीत कमी ५६० चौ. मीटर व जास्तीत जास्त २०८० चौ. मीटर क्षेत्र मर्यादा पर्यंत लाभ घेता येईल. यापूर्वी कोणताही शासकीय योजने अंतर्गत लाभ घेतला असल्यास सर्व योजना मिळून प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४००० चौ. मीटर क्षेत्र मर्यादा पर्यंतच लाभ अनुज्ञेय राहील. या बाबीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना या बाबीचे तांत्रिक प्रक्षिशण अनुदान अदायगी पूर्वी घेणे बंधनकारक राहील. सदर प्रशिक्षणाची सोय राष्ट्रीय काढणी पश्चात तंत्रज्ञान प्रशीक्षण संस्था, तळेगाव दाभाडे, तालुका वडगाव मावळ, जिल्हा पुणे येथे आहे.

ड ) अर्ज कुठे करावा - तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय

इ) . पॉलिहाऊसचे प्रकार (आकारमान ) (ओव्हीपीएच उंची ६ मी )

अनुदान मर्यादा - प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के

५६० चौ.मी आकारमानासाठी - २६१८०० रु.अनुदान

१००८ चौ.मी आकारमानासाठी - ४७१२४० रु.अनुदान

२०८० चौ.मी आकारमानासाठी - ९२५६०० रु.अनुदान

३१२० चौ.मी.आकारमानासाठी- १३१६६४० रु. अनुदान

४००० चौ.मी आकारमानासाठी - १६८८००० रु.अनुदान

iii) शेडनेट हाऊस उभारणी-

१. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट (http://www.hortnet.gov.in) या ऑनलाईन संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

२. ऑनलाईन नोंदणी करतांना आवश्यक असणारे कागदपत्रे

. ७/१२

.- ८ अ

. आधार कार्डाची छायांकित प्रत

. आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत

. जातीचा प्रमाणपत्र (अनु.जाती/ अनुजमाती शेतकऱ्यांसाठी)

. पासपोर्ट फोटो

३ . शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज नोंदणी केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे वरिल कागद पत्रांसह अर्ज सादर करावा

४ . शेडनेटचे प्रकार (आकारमान ) फ्लॅट टाईप उंची ४ मीटर अनुदान मर्यादा (प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के)

कमीत कमी 504 चौ मी तर जास्तीत जास्त 2080 चौ.मी. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेता येइल.

५०४ चौ.मी. आकारमाना साठी (उंची 4 मी व राउंड टाइप)- रु. १५३४६८ अनुदान.

(१००० चौ. मी आकारमानासाठी ३१२५२० रुपये).,

(२००० चौ. मी आकारमानासाठी ५३६५७६ रुपये).,

(३००० चौ. मी आकारमानासाठी ७४६३२० रुपये).,

(४००० चौ. मी आकारमानासाठी ९४०००० रुपये).

iv) *मधुमक्षिका पालन* - मधमाशा फुलातील मध गोळा करताना अप्रत्यक्षपणे परागी करणाचे मोठे कार्य करतात. यामुळे उत्पादनात वाढ होते. तसेच मधमाशां पासून मध, मेण यासारखी उत्पादने देखील मिळतात. त्यामुळे मधुमक्षिका पालनाद्वारे दुहेरी फायदा मिळतो.

केंद्रीय मधुमक्षिका पालन आणि प्रशिक्षण केंद्र संस्था, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, 153, गणेश खिंड रोड, पुणे-16 यांचे कडून तांत्रिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाते.

अनुदान-

स्टैंडर्ड मधुमक्षिका संचाचा खर्चाचा मापदंड रु. 2000 प्रती मधुमक्षिका संच असा आहे.

या मापदंडाच्या 40 टक्के किंवा कमाल रु.800 प्रती मधू मक्षिका संच या प्रमाणे अनुदान देय आहे.

एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 25 मधू मक्षिका संचा साठी अनुदान देण्यात येते.

एका मधुमक्षिका संचा मध्ये 8 खणांच्या चौकटी सह, राणीमाशी सह मधमाशांच्या पोळ्या करिता सदरचे अनुदान देय आहे. याव्यतिरिक्त जास्तीचा खर्च जसे वाहतुक, पैकिंग, मजुरी, आकस्मिक खर्च इ.लाभार्थ्यास करावा लागेल.

मधू मक्षिका वसाहतींसाठी एपिस मेलिफेरा व एपिस सिराना या जातींच्याच मधमाशांचा वापर करण्यात यावा.

देय अनुदान पीएफएमएस प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

लाभार्थी पात्रता-

१. ज्या शेतकरी यांनी मधुमक्षिका पालनाचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे असे शेतकरी यांना प्राधान्य.

२. महिला शेतकरी, महिला बचत गट, अनुसूचित जाती/जमाती शेतकरी गट, सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांचे गट यांना प्राधान्य.

३. लाभार्थी कडे स्वत:ची जमीन असणे आवश्यक आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणात मधुमक्षिका पालनास सहयोगी ठरणारे फलोद्यान पिकांची लागवड असणे गरजेचे आहे.

४. तसेच लाभार्थी कडे शेवगा, सुर्यफुल, घाणेरी, मोहरी इ. वनस्पतीं ची लागवड असावी जेणेकरुन मध माशांना नियमित व पुरेसा अन्न पुरवठा उपलब्ध होवू शकेल.

५. ज्या क्षेत्रात मधुमक्षिका पालन करावयाचे आहे त्या परिसरात पिक उत्पादन पद्धतीत एकात्मिक किड व्यवस्थापन, सेंद्रीय शेती प्रामुख्याने केली जाणे आवश्यक आहे. किमान अशा क्षेत्रात रासायनिक कीटक नाशकांचा वापर नसणे अथवा अत्यंत माफक व मधुमक्षिका पालनास हानिकारक ठरणार नाही अशाच कीटक नाशकांचा वापर करणे गरजेचे आहे.

६. मधुमक्षिका पालनाची निविष्ठा/ संच शासनाने विहित केलेल्या स्त्रोता कडून घेणे बंधनकारक आहे.

v) कायमस्वरुपी गांडूळ खत निर्मिती यूनिट - कायमस्वरुपी गांडूळ खत निर्मिती यूनिट उभारणी साठी खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.50000/- इतके अनुदान देय आहे. (रु.125 प्रती घनफूट या मर्यादेत प्रो-राटा बेसिस वर अनुदान देय).

vi) हिरवळीचे खत निर्मिती - ताग, धेन्चा, चवळी इ .हिरवळीच्या खताच्या पिकांची लागवड करुन पिक फुलोरेत येताच जमिनीत गाडल्यास जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होते. जमिनिची पाणी धारण क्षमता, सुपीकता वाढते. क्षार युक्त जमिनिची सुधारणा होते तसेच पिकांच्या उत्पादनात वाढ होते. हिरवळीचे खत निर्मितीसाठी एकुण खर्चाच्या 50 टक्के,कमाल रु.2000 प्रती हेक्टर याप्रमाणे एका लाभार्थ्यास 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

vii) काढणी पश्चात साठवणूक/ प्रक्रिया - गावस्तरावर उत्पादित झालेल्या शेती मालाचे बाजार मुल्य वाढविण्या साठी उत्पादना ची योग्य साठवणूक, प्रक्रिया, पैकेजींग यूनिट /पैक हाऊस बांधण्या साठी खर्चाच्या 50 टक्के , रु.4000 प्रती चौ.मी. व कमाल रु.200000 अनुदान देय आहे.

मार्गदर्शक सुचना-