Our Demands

UPSC, a constitutional body, every year conducts the CSE ( Civil service examination) exam, which comprises of – Prelims (GS paper 1 and CSAT: CSAT is a qualifying paper), Mains and Interview. This examination in itself is a tough and lengthy process, which serious candidates goes through. However, it has been observed that this examination is tend to eliminate aspirants coming from Hindi and Vernacular background aspirants. It directly favours those who have expertise in mathematical and technical skills (specifically CAT and IIT aptitude).  In this regard, the aspirant community who faced injustice in 2023 CSE preliminary exam, have come together over a telegram group ( Unfair CSAT 2023 ) to raise their collective concern.

Legal proceedings with respect to this demand – 

The UPSC aspirant community filed a case : Siddharth Mishra & Ors Vs Union Public Service Commission at CAT ( Central administrative tribunal ) against the preliminary examination which was conducted as on 28th May 2023. The petition at CAT was filed to put stay over prelims result. However, the honorable court refused to put stay. This decision was given by court on June 9, 2023 and postponed the matter till July 6. Amidst all this the prelims result was declared as on June 12.

Later, the UPSC aspirants approached honorable Delhi High court, but due to the absence of UPSC Counsel on June 26, the hearing at High court was rescheduled to June 28, 2023. The Delhi High court on June 28, requested CAT to expedite the hearing. Hon’ble CAT heard both sides on 20th July and reserved the order.

Argument of UPSC Aspirants at Central administrative tribunal-  (Represented by Shri Salman Khurshid Ji)

The Aspirants alleged that PAPER – II ( CSAT ) of 28th May 2023 had questions which were out – of – syllabus. UPSC specifically mentions in its official notification that BASIC NUMERACY in CSAT will be asked from class X level. But the questions in CSAT were asked from topics such as PERMUTATION & COMBINATION which are NOT covered till class X. More than 25 Questions ( approximately 29 ) out of 80 were out of syllabus. Even many of such questions were asked directly from previous years IIT and CAT exams ( we have evidences ). All these things also made it extremely difficult to solve the paper within stipulated time.

OUR DEMANDS:

1.  Reduce CSAT Cutoff in 2023 :

Bring down the qualifying criteria of UPSC – CSE CSAT 2023 from 33% to 23% (a fall of 10% - as done in UPSC – CDS examination 2019) & Bring the revised Prelims 2023 Results, OR 

Drop those 25 plus questions that were out of syllabus (as done by UPSC in 2020 GS paper 1 for 2 questions. Taking Set A as a reference – Q. nos 27 and 52. Also, in 2021 UPSC – CSE prelims examination one question of GS Paper 1 was dropped, taking Set A as reference - Q. nos 80 was dropped.) & Bring the revised Prelims 2023 Results, OR 

Reconduct the preliminary examination, as serious and deserving candidates were filtered out by the unfair Prelims 2023..

2.  Remove CSAT from 2024 onwards :

Remove CSAT from UPSC-CSE preliminary examination, as it tends to favour students coming from strong mathematical and technical background (specifically IIT and CAT students) and is simultaneously eliminating Hindi and vernacular language students at preliminary stage itself. Also, candidates coming from disadvantaged background, who cannot afford specialized and expensive guidance for this paper are being eliminated at preliminary stage itself and at the same time merit at preliminary stage is decided by GS Paper 1 and NOT CSAT paper.

Here it is important to note that, Removal of CSAT from UPSC-CSE has been one of the recommendations of UPSC- VISION document 2019.

Apart from all this the 72nd Annual Report of UPSC clearly says that around 64% candidates which got selected are from Engineering background. This a matter of concern because, in an examination where candidates from all background appear is being dominated by a sector specific aspirant. We explicitly claim that this CSAT paper is deliberately side-lining aspirants from Hindi and Vernacular medium and at the same time it is shattering lakhs of dreams who come from rural and disadvantaged class of the society. Hence, we demand the CSAT paper must be removed from 2024 itself without any delay.

3.  Provide Pandemic Compensatory Attempt :

With respect to COVID-19 (a Global Pandemic as instated by WHO & Government of India as well), we demand a COMPENSATORY ATTEMPT for all those aspirants who were eligible for UPSC - CSE in 2020 / 2021 / 2022 / 2023.

This demand has also been recommended by Department- related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its 112th Report on Demands for Grants (2022 – 23) of the Department of Personnel and training on 24th March, 2022 to the both the Houses of Parliament headed by Shri Sushil Kumar Modi, MP, Rajya Sabha.

As far as elected representatives are concerned, who represent the population of India at various state legislatures and Parliament, this demand of compensatory attempt has been supported by more than 100 MPs, belonging from different political parties. The same demand was raised by various state PCS aspirants and in lieu of pandemic the same has been accepted by various State PCS (more than 10: e.g. – Maharashtra, Gujarat, Uttarakhand, Tripura etc.).

4.  Form Expert Committee for GS paper 1 @ 2023 :

Concerns with respect to General Studies (GS) Paper 1 of UPSC- CSE 2023 has also been raised. Out of 100 questions of GS Paper 1, 47 Questions were of certain specific pattern and lacked specificity as well as objectivity. Even if a candidate has marked right option, it is NOT possible to assess, whether the candidate exactly identified the correct statements or not. In this way, the paper was more inclined towards Luck rather towards Knowledge Test.

Hence, we demand for the constitution of an Expert Committee that shall also have Student Representation, which shall look into the matter and evaluate the UPSC – CSE 2023, GS Paper 1 with respect to the rapid change in exam pattern.

5.  Release Answer Keys and Scanned OMR sheets on time :

UPSC has committed major BLUNDERS in the Prelims 2022 answer key, Hence We demand Increased Transparency and timely release of Prelims Answer keys (I.e., Before Publishing the Prelims result and Online Question Representation Portal) along with Scanned OMR Sheets so that Effective Utilization of Answer keys as well as Portal can be ensured.

i.  Mistakes done by UPSC in 2022 Answer Keys include dropping one question each in GS Paper I and CSAT Paper 2, and giving Incorrect Answers for 5-6 questions in GS Paper I. Many deserving aspirants couldn't write Mains because of this out of which many had 2022 as their last attempt. Due to BLUNDERS of UPSC their dream of becoming a civil servant was shattered. Hence, we are also aggrieved by UPSC's failure to provide timely answer key and its explanations. As an esteemed constitutional body responsible for conducting one of the country's most crucial examinations, a) why does UPSC shy away from releasing comprehensive explanations for the answer key and discrepancies in it? b) Why does UPSC leaves candidates in a state of uncertainty and doubt? When State PSCs, also constitutional bodies, can release Answer keys and Scanned OMR sheets promptly, why does UPSC lag behind in this aspect? The absence of such a practice raises valid concerns about the Integrity of the examination process and whether UPSC is truly committed to ensuring a level playing field for all aspirants?

ii.  So, we demand that UPSC should promptly release the answer keys for 2023 & Scanned OMR Sheets, and

• • • • Rectify the identified blunders in the Prelims 2022 examination, and

      • Provide a compensatory attempt to those who were adversely affected by these lapses. Only then the faith in the examination process will be restored.

Hence, we seek a compensatory attempt on this ground as well.

6.  Change Age Calculation Date :

UPSC calculates a Candidate’s age on the 1st of August of the year the candidate is applying. In this context, our demand is to change the age calculation date to 1st of January of the year candidate is applying. The rationale behind this demand is that this process in a way discriminates with lakhs of such candidates whose date of birth lies between 1-01-XXXX to 31-07-XXXX. Since, the Preliminary exam is held somewhere in the mid of the year ( May / June ) then there is no point of age being calculated from 1st of August of the year, as it discriminates with those candidates whose date of birth lies approximately in the first half of the year.

WHAT WE WANT: Due to this injustice which has been done with lakhs of aspirants there is huge dissatisfaction among the student community and this had raised serious questions over the Constitutional Body i.e. UPSC, hence we need fast and quick redressal of our demands / concerns.

यूपीएससी (UPSC), एक संवैधानिक निकाय, हर साल सीएसई (सिविल सेवा परीक्षा) परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें शामिल हैं - प्रीलिम्स (जीएस पेपर 1 और सीसैट; CSAT: सीसैट एक क्वालीफाइंग पेपर है), मेन्स और साक्षात्कार। यह परीक्षा अपने आप में एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है, जिससे गंभीर उम्मीदवारों को गुजरना पड़ता है। हालाँकि, यह देखा जा रहा है कि यह परीक्षा हिंदी और स्थानीय भाषा पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को बाहर कर रही है व यह सीधे तौर पर उन लोगों को फायदा पहुंचा रही है जिनके पास गणितीय और तकनीकी विषयों में विशेषज्ञता है (विशेष रूप से कैट; CAT और आईआईटी; IIT लेवल की योग्यता)। । इस संबंध में, 2023 सीएसई प्रारंभिक परीक्षा में अन्याय का सामना करने वाले अभ्यर्थी समुदाय अपनी सामूहिक चिंता व्यक्त करने के लिए एक टेलीग्राम समूह (Unfair CSAT 2023) पर एक साथ आए हैं।

 इस मांग के संबंध में कानूनी कार्यवाही -  

28 मई 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) में यूपीएससी अभ्यर्थी समुदाय ने एक मामला दायर किया: Siddharth Mishra & Ors Vs Union Public Service Commission। कैट में याचिका प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने के लिए दायर की गई थी। हालाँकि, माननीय न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये फैसला 9 जून 2023 को सुनाया और मामले को 6 जुलाई तक के लिए टाल दिया. इन सबके बीच 12 जून को प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया गया।

बाद में, यूपीएससी के उम्मीदवारों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 26 जून को यूपीएससी वकील की अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय में सुनवाई 28 जून, 2023 को पुनर्निर्धारित की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 जून को कैट (CAT) से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया। माननीय कैट  (CAT) ने 20 जुलाई को दोनों पक्षों को सुना और आदेश रिज़र्व रख लिया।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में यूपीएससी अभ्यर्थियों की दलील - (श्री सलमान खुर्शीद जी द्वारा प्रस्तुत)

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 28 मई 2023 के पेपर – II सीसैट; (CSAT) में ऐसे प्रश्न थे जो पाठ्यक्रम से बाहर के थे। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि सीसैट (CSAT) में बुनियादी संख्यात्मकता दसवीं कक्षा के स्तर से पूछी जाएगी। लेकिन सीसैट (CSAT) में प्रश्न क्रमपरिवर्तन और संयोजन (PERMUTATION & COMBINATION) जैसे विषयों से पूछे गए थे जो दसवीं कक्षा तक शामिल नहीं हैं। 80 में से 25 से अधिक प्रश्न (लगभग 29) पाठ्यक्रम से बाहर के थे। यहां तक कि ऐसे कई प्रश्न पिछले वर्षों की आईआईटी (IIT) और कैट (CAT) परीक्षाओं में सीधे पूछे गए थे (हमारे पास उनके सबूत हैं)। इन सभी चीजों के कारण निर्धारित समय के भीतर पेपर हल करना भी बेहद कठिन हो गया था।

हमारी मांगें:

1. यूपीएससी - सीएसई सीसैट; CSAT 2023 के योग्यता मानदंडों को 33% से घटाकर 23% (10% की गिरावट - जैसा कि यूपीएससी - सीडीएस; CDS परीक्षा 2019 में किया गया) और संशोधित प्रीलिम्स 2023 परिणाम लाएं, या 

उन 25 से अधिक प्रश्नों को हटा दें जो पाठ्यक्रम से बाहर के थे (जैसा कि यूपीएससी द्वारा 2020 जीएस पेपर 1 में 2 प्रश्नों के लिए किया गया था। सेट ए (SET- A) को संदर्भ के रूप में लेते हुए - प्रश्न संख्या 27 और 52,  इसके अलावा 2021 यूपीएससी - सीएसई प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का एक प्रश्न सेट ए (SET- A) को संदर्भ के रूप में लेते हुए पेपर 1 से हटा दिया गया था - प्रश्न संख्या 80 को हटाया गया था।) और संशोधित प्रीलिम्स 2023 परिणाम लाएं, या  

प्रारंभिक परीक्षा दोबारा आयोजित करें क्योंकि गंभीर और योग्य उम्मीदवारों को अनुचित सीएसई प्रारंभिक पेपर 2023 द्वारा बाहर कर दिया गया है।

2.  यूपीएससी-सीएसई प्रारंभिक परीक्षा से CSAT को हटा दें, क्योंकि यह मजबूत गणितीय और तकनीकी पृष्ठभूमि (विशेष रूप से आईआईटी; IIT और कैट; CAT के छात्रों) से आने वाले छात्रों को लाभ दे रहा है और साथ ही प्रारंभिक चरण में ही हिंदी और स्थानीय भाषा के छात्रों की छटनी करके उनके साथ पक्षपात कर रहा है। इसके अलावा, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार, जो इस पेपर के लिए विशेष और महंगे मार्गदर्शन का खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें भी प्रारंभिक चरण में ही बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि प्रारंभिक चरण में योग्यता जीएस पेपर 1 द्वारा तय की जाती है, न कि सीएसएटी पेपर द्वारा।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, यूपीएससी-सीएसई से CSAT को हटाना यूपीएससी- विज़न दस्तावेज़ 2019 की सिफारिशों में से एक रहा है।

इन सबके अलावा यूपीएससी की 72वीं वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि चयनित होने वाले लगभग 64% उम्मीदवार इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं। यह चिंता का विषय है क्योंकि, एक ऐसी परीक्षा में जहां सभी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार उपस्थित होते हैं, उस पर एक क्षेत्र विशेष के उम्मीदवारों का वर्चस्व हो रहा है। हम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि यह CSAT पेपर जानबूझकर हिंदी और स्थानीय भाषा के उम्मीदवारों को किनारे कर रहा है और साथ ही यह उन लाखों सपनों को चकनाचूर कर रहा है जो समाज के ग्रामीण और वंचित वर्ग से आते हैं। इसलिए, हम मांग करते हैं कि CSAT पेपर को बिना किसी देरी के 2024 से ही हटाया जाना चाहिए।

3.  COVID-19 (WHO और भारत सरकार द्वारा भी बताई गई एक वैश्विक महामारी) के संबंध में, हम उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक क्षतिपूर्ति प्रयास की मांग करते हैं जो 2020/2021/2022/2023 में यूपीएससी - सीएसई के लिए पात्र थे।

इस मांग की सिफारिश कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 112वीं रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदान मांगों (2022 - 23) पर 24 मार्च, 2022  को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राखी थी जिसकी अध्यक्षता श्री सुशील कुमार मोदी, सांसद, राज्यसभा द्वारा की गयी थी।

जहां तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का सवाल है, जो विभिन्न राज्य विधानसभाओं और संसद में भारत की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षतिपूर्ति प्रयास की इस मांग को विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित 100 से अधिक सांसदों ने समर्थन दिया है। यही मांग विभिन्न राज्य पीसीएस उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई थी जो की महामारी के तहत विभिन्न राज्य पीसीएस (10 से अधिक: जैसे - महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा आदि) द्वारा स्वीकार करी गयी थी।

4.  यूपीएससी उम्मीदवार की आयु की गणना उस वर्ष की 1 अगस्त से करता है जिस वर्ष उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। इस संदर्भ में, हमारी मांग है कि आयु गणना तिथि को उस वर्ष की 1 जनवरी से बदल दिया जाए जिस वर्ष उम्मीदवार आवेदन कर रहा है। इस मांग के पीछे तर्क यह है कि यह प्रक्रिया एक तरह से ऐसे लाखों उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करती है जिनकी जन्मतिथि 1-01-XXXX से 31-07-XXXX के बीच है। चूंकि, प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष के मध्य (मई/जून) में आयोजित की जाती है, तो वर्ष के 1 अगस्त से आयु की गणना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करती है जिनकी जन्मतिथि लगभग साल की पहली छमाही (6 Months) में होती है।

5.  यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2022 की उत्तर कुंजी में बड़ी गलतियां की हैं, इसलिए हम पारदर्शिता लाने के लिये और उचित समय पर प्रीलिम्स उत्तर कुंजी के जारी करने (यानी प्रीलिम्स परिणाम और ऑनलाइन प्रश्न प्रतिनिधित्व पोर्टल प्रकाशित करने से पहले) के साथ स्कैन की गई ओएमआर शीट जारी करने की मांग करते हैं ताकि उत्तर कुंजी का प्रभावी उपयोग हो सके व साथ ही पोर्टल का असरदार उपयोग किया जा सके।

i.  2022 की उत्तर कुंजी में यूपीएससी द्वारा की गई गलतियों में जीएस पेपर-I और CSAT पेपर-2 में एक-एक प्रश्न छोड़ना और जीएस पेपर-I में 5-6 प्रश्नों के गलत उत्तर देना शामिल है। कई योग्य उम्मीदवार इस वजह से मेन्स नहीं लिख सके, जिनमें से कई उम्मदवारो का 2022 आखिरी प्रयास था। यूपीएससी की गलतियों के कारण उनका सिविल सेवक बनने का सपना टूट गया। इसलिए, हम समय पर उत्तर कुंजी और उसके स्पष्टीकरण प्रदान करने में यूपीएससी की विफलता से भी व्यथित हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक के संचालन के लिए जिम्मेदार एक प्रतिष्ठित संवैधानिक निकाय के रूप में,  क) यूपीएससी उत्तर कुंजी और उसमें विसंगतियों के लिए व्यापक स्पष्टीकरण जारी करने से क्यों कतराता है? ख) यूपीएससी उम्मीदवारों को अनिश्चितता और संदेह की स्थिति में क्यों छोड़ देता है? 

जब राज्य पीएससी, जो भी संवैधानिक निकाय हैं, उत्तर कुंजी और स्कैन की गई ओएमआर शीट तुरंत जारी कर सकते हैं, तो यूपीएससी इस पहलू में पीछे क्यों है?  इस तरह की प्रथा की अनुपस्थिति परीक्षा प्रक्रिया की ईमानदारी के बारे में वैध चिंताएं पैदा करती है और प्रश्न खड़े करती है कि क्या यूपीएससी वास्तव में सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है?

ii.  इसलिए, हम मांग करते हैं कि यूपीएससी को 2023 की उत्तर कुंजी तुरंत जारी करनी चाहिए, और

•  प्रीलिम्स 2022 परीक्षा में पहचानी गई भूलों को सुधारें, और

•  उन लोगों को क्षतिपूर्ति प्रयास प्रदान करें जो इन चूकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। तभी परीक्षा प्रक्रिया में सभी उम्मेदवारों का विश्वास बहाल हो सकेगा।

इसलिए, हम इस आधार पर भी एक क्षतिपूर्ति प्रयास चाहते हैं।

6.  यूपीएससी- सीएसई 2023 के सामान्य अध्ययन (जीएस) पेपर 1 के संबंध में भी चिंताएं उठाई गई हैं। जीएस पेपर 1 के 100 प्रश्नों में से 47 प्रश्न कुछ विशिष्ट पैटर्न के थे और उनमें विशिष्टता के साथ-साथ वस्तुनिष्ठता का भी अभाव था। भले ही किसी उम्मीदवार ने सही विकल्प चिह्नित किया हो, फिर भी यह आकलन करना संभव नहीं है कि उम्मीदवार ने वास्तव में सही कथनों की पहचान की है या नहीं। इस तरह पेपर का झुकाव ज्ञान परीक्षण की बजाय अच्छे नसीब की ओर अधिक था।

इसलिए, हम एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग करते हैं जिसमें छात्र प्रतिनिधित्व भी होगा, जो इस मामले को देखेगा और परीक्षा पैटर्न में तेजी से बदलाव के संबंध में यूपीएससी - सीएसई 2023, जीएस पेपर 1 का मूल्यांकन करेगा।

हम क्या चाहते हैं: लाखों अभ्यर्थियों के साथ हुए इस अन्याय के कारण छात्र समुदाय में भारी असंतोष है और इसने संवैधानिक निकाय यानी यूपीएससी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं, इसलिए हमें अपनी मांगों/चिंताओं के तीव्र और त्वरित समाधान की आवश्यकता है।