Media is considered as the fourth pillar of democracy, it is the eyes and ears of this society and ideally perform the function of a moral watchdog of the public interests. Correspondingly, proving to be the interpreter between the public and different organs of our government.

For the proper functioning of this organ, it has to be independent and should be able to withstand the outside pressure and influence i.e., political parties and various other powerful organizations. Here comes into play the press council of India with the object of preserving the freedom of the press and of maintaining and improving the standards of press in India.

It is the autonomous, statutory quasi-judicial body which was first constituted on 4th July, 1966 and started functioning from November 16 of the same year (resulting in celebration of National Press Day on this date) by the Parliament on the recommendations of the First Press Commission under the chairmanship of Justice J.R Mudholkar (then a Judge of Supreme Court).

Composition of the Press Council of India

The 1965 Act provided for 25 members in the council which was changed to 28 members as per the act of 1978. The term of the Chairman and the members of the Council is 3 years.

Accordingly, it is a 28 member committee with the Chairman.

Functions of the press council of India

The main functions of the Press Council of India as per the objectives of the Press Council Act, 1965, are as follows:

• Helping newspapers in maintaining their independence;

• Building up a code of conduct for journalists and newspapers according to the high professional standards;

• Ensuring that the newspapers and journalists maintain high standards of public taste and foster a due sense of both the rights and responsibilities of citizenship;

• Encouraging the growth of a sense of responsibility and public service among all those engaged in the profession of journalism

• Reviewing any development which is likely to restrict the supply and dissemination of news of public interest and importance;

• Reviewing such cases where assistance has been received by any newspaper or news agency in India from foreign sources, as are referred to it by the Central Government;

• Promoting the establishment of such common service for the supply and dissemination of news to newspapers as may, from time to time, appear to it to be desirable;

• Providing facilities for the proper education and training of persons in the profession of journalism;

• Promoting the proper functional relationship among all classes of persons engaged in the production or publication of newspapers;

• Studying developments that may lead towards monopoly or concentration of ownership of newspapers, including a study of the ownership or financial structure of newspapers, and if necessary, to suggest remedies.

• Promoting technical or other research.

• Doing such other acts as may be incidental or conducive to the discharge of the above functions.

Hence, the main function of the Press Council of India is to check the media practice and to keep an eye on freedom of the press.

Powers of the Press Council of India

Powers of the Press Council is given in section 14 and 15 of the Press Council Act, 1965. Powers to censure are given in section 14 and some general powers are described in section15.

Power to censure : Section 14

This section provides that if a complaint is made to the council, the council would give the newspaper, news agency, editor or journalist concerned an opportunity of being heard and hold an inquiry as provided under the regulations of this act. The council would not entertain a complaint if in the opinion of Chairman there is no sufficient ground for holding an inquiry. But this section does not empower the council to hold an inquiry into any matter in respect of which any proceeding is pending in the court of law. The decision of the council shall be final and shall not be questioned in any court of law.

General powers of the Council: Section 15

This section provides that for performing its function or for the purpose of inquiry, the council shall have the same powers throughout India as are vested in a Civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908. But, this cannot compel any newspaper, news agency, editor or journalist to reveal the source of any news or information published. Furthermore, every inquiry held by the council shall be deemed to be a judicial proceeding under sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

Press Council of India Complaint Procedure

• U/S 14 of PCI: Complaint against newspaper, editor or journalist:

• A complaint with the Press Council can be filed by any person, if there is a breach of the recognized ethical standards of journalism by the publication or non-publication of a news-statement or article, cartoon, advertisement, etc which is published in a newspaper.

• The complainant firstly has to write to the editor of the newspaper drawing his attention towards what the complainant finds objectionable. This gives the editor the opportunity to deal with the matter and take the necessary steps as in many cases the facts are usually misinterpreted by the complainant, or there is an error which the editor is ready to admit and correct.

• If the Complainant is satisfied the matter ends here, but if he is not satisfied then he can take further steps which is to refer to the Press Council.

• The complaint should contain the name and address of the editor, journalist or newspaper against whom the complaint has been drawn along with this he has to state in what manner the particular news-article, statement, cartoon, advertisement, etc is objectionable within the meaning of Press Council Act,1978 and has to provide all the relevant particulars (copies of correspondence with the editor and a declaration that no proceedings are pending in any court of law).

• As per the Press Council (Procedure for Inquiry) Regulations, 1979, the complaint has to be filed within two months in the case of dailies, news agencies, and weeklies. In all the other cases it has to be filed within four months.

Auto-Translation

সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, ই এই সমাজৰ চকু-কাণ আৰু আদৰ্শগতভাৱে জনস্বাৰ্থৰ নৈতিক চকীদাৰৰ কাম কৰে। সেই অনুসৰি জনসাধাৰণ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন অংগৰ মাজত দোভাষী হিচাপে প্ৰমাণিত হোৱা।

এই অংগটোৰ সঠিক কাম-কাজৰ বাবে ই স্বতন্ত্ৰ হ’ব লাগিব আৰু বাহিৰৰ হেঁচা আৰু প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক দল আৰু বিভিন্ন শক্তিশালী সংগঠন সহ্য কৰিব পৰা হ’ব লাগে। ইয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা আৰু ভাৰতত সংবাদ মাধ্যমৰ মানদণ্ড বজাই ৰখা আৰু উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ভাৰতৰ সংবাদ পৰিষদৰ কামত আহে।

ই হৈছে স্বায়ত্তশাসিত, বিধিগত অৰ্ধ-ন্যায়িক সংস্থা যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৬৬ চনৰ ৪ জুলাইত গঠন কৰা হৈছিল আৰু একে বছৰৰ ১৬ নৱেম্বৰৰ পৰা (ফলস্বৰূপে এই তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হয়) প্ৰথমৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সংসদে কাম আৰম্ভ কৰিছিল ন্যায়াধীশ জে.আৰ মুধোলকাৰ (তেতিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ)ৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰেছ কমিছন।

ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ গঠন :-

১৯৬৫ চনৰ আইন অনুসৰি পৰিষদত ২৫ জন সদস্যৰ ব্যৱস্থা আছিল যিটো ১৯৭৮ চনৰ আইন অনুসৰি ২৮ জনলৈ সলনি কৰা হয়।অধ্যক্ষ আৰু পৰিষদৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল ৩ বছৰ।

সেই অনুসৰি অধ্যক্ষৰ সৈতে ২৮ জনীয়া এখন সমিতি।

ভাৰতৰ সংবাদ পৰিষদৰ কাম-কাজ

প্ৰেছ কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ৰ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ মূল কাম-কাজসমূহ হ’ল-

• বাতৰি কাকতক স্বাধীনতা বজাই ৰখাত সহায় কৰা;

• উচ্চ পেছাদাৰী মানদণ্ড অনুসৰি সাংবাদিক আৰু বাতৰি কাকতৰ বাবে আচৰণ বিধি গঢ়ি তোলা;

• বাতৰি কাকত আৰু সাংবাদিকসকলে যাতে ৰাজহুৱা ৰুচিৰ উচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰাখে আৰু নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব দুয়োটাৰে যথাযথ জ্ঞান গঢ়ি তোলে;

• সাংবাদিকতাৰ বৃত্তিত নিয়োজিত সকলোৰে মাজত দায়িত্ববোধ আৰু জনসেৱাৰ ভাৱ বৃদ্ধিৰ বাবে উৎসাহিত কৰা

• যিকোনো উন্নয়নৰ পৰ্যালোচনা কৰা যিয়ে জনস্বাৰ্থ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ যোগান আৰু প্ৰচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে;

• ভাৰতৰ যিকোনো কাকত বা সংবাদ সংস্থাই বিদেশী উৎসৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰা এনে গোচৰসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা, যিদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াক উল্লেখ কৰে;

• সময়ে সময়ে বাঞ্ছনীয় যেন লগা বাতৰি কাকতসমূহলৈ বাতৰি যোগান আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে এনে উমৈহতীয়া সেৱা স্থাপনৰ প্ৰসাৰ কৰা;

• সাংবাদিকতাৰ বৃত্তিত ব্যক্তিসকলৰ সঠিক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা;

• বাতৰি কাকত প্ৰস্তুত বা প্ৰকাশৰ কামত নিয়োজিত সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ মাজত সঠিক কাৰ্য্যকৰী সম্পৰ্ক প্ৰসাৰ কৰা;

• বাতৰি কাকতৰ মালিকীস্বত্ব বা আৰ্থিক গাঁথনিৰ অধ্যয়নকে ধৰি বাতৰি কাকতৰ একচেটিয়া বা মালিকীস্বত্বৰ কেন্দ্ৰীভূতকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িব পৰা উন্নয়নসমূহ অধ্যয়ন কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ’লে প্ৰতিকাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়া।

• কাৰিকৰী বা অন্যান্য গৱেষণাক প্ৰসাৰ কৰা।

• ওপৰৰ কামসমূহৰ নিষ্পাদনৰ বাবে আনুষংগিক বা অনুকূল হ’ব পৰা অন্যান্য কাম কৰা।

• সেয়েহে ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ মূল কাম হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰথা পৰীক্ষা কৰা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত চকু ৰখা।

ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ ক্ষমতা :-

প্ৰেছ কাউন্সিলৰ ক্ষমতা প্ৰেছ কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ৰ ১৪ আৰু ১৫ নং ধাৰাত দিয়া হৈছে।নিন্দা কৰাৰ ক্ষমতা ১৪ নং ধাৰাত দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান সাধাৰণ ক্ষমতাৰ বিষয়ে ১৫ নং ধাৰাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

নিন্দা কৰাৰ ক্ষমতা : ধাৰা ১৪

• এই ধাৰাত উল্লেখ আছে যে যদি পৰিষদক অভিযোগ দিয়া হয়, তেন্তে পৰিষদে সংশ্লিষ্ট কাকত, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকক শুনানিৰ সুযোগ দিব আৰু এই আইনৰ নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰিব। অধ্যক্ষৰ মতে তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভিত্তি নাথাকিলে পৰিষদে অভিযোগ গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু এই ধাৰাত পৰিষদক কোনো বিষয়ৰ তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই যাৰ সন্দৰ্ভত আদালতত কোনো কাৰ্য্যবিধি চলি আছে। পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ’ব আৰু কোনো আদালতত প্ৰশ্ন উত্থাপন নহ’ব।

পৰিষদৰ সাধাৰণ ক্ষমতা: ধাৰা ১৫

• এই ধাৰাত উল্লেখ আছে যে নিজৰ কাৰ্য্য সম্পাদনৰ বাবে বা তদন্তৰ উদ্দেশ্যে পৰিষদৰ ক্ষমতা থাকিব সমগ্ৰ ভাৰততে যি ক্ষমতা দেৱানী আদালতৰ হাতত থাকে, দেৱানী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতা, ১৯০৮ৰ অধীনত মামলাৰ বিচাৰ চলি থকাৰ সময়ত।কিন্তু, ই কোনোক বাধ্য কৰিব নোৱাৰে বাতৰি কাকত, সংবাদ সংস্থা, সম্পাদক বা সাংবাদিকক প্ৰকাশ কৰা যিকোনো বাতৰি বা তথ্যৰ উৎস প্ৰকাশ কৰিবলৈ। তদুপৰি পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিটো তদন্তক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১৯৩ আৰু ২২৮ নং ধাৰাত ন্যায়িক কাৰ্য্যবিধি বুলি গণ্য কৰা হ’ব।

প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়া অভিযোগ পদ্ধতি :-

পিচিআইৰ ইউ/এছ ১৪: বাতৰি কাকত, সম্পাদক বা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ:

• প্ৰেছ কাউন্সিলত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে, যদিহে ক বাতৰি কাকত।

• অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰথমে অভিযোগকাৰীয়ে যি বিচাৰি পায় তাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি বাতৰি কাকতখনৰ সম্পাদকলৈ লিখিব লাগে |

Auto-Translation

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, यह इस समाज की आंख और कान है और आदर्श रूप से जनहित के नैतिक प्रहरी का कार्य करता है। तदनुसार, जनता और हमारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच दुभाषिया साबित हो रहा है।

इस अंग के समुचित कार्य के लिए, इसे स्वतंत्र होना चाहिए और बाहरी दबाव और प्रभाव यानी राजनीतिक दलों और विभिन्न अन्य शक्तिशाली संगठनों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। यहां प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से भारत की प्रेस परिषद खेलती है।

यह स्वायत्त, वैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसे पहली बार 4 जुलाई, 1966 को गठित किया गया था और उसी वर्ष 16 नवंबर से काम करना शुरू कर दिया था (परिणामस्वरूप इस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है)। न्यायमूर्ति जे आर मुधोलकर (तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) की अध्यक्षता में प्रेस आयोग।

भारतीय प्रेस परिषद की संरचना :-

• 1965 के अधिनियम में परिषद में 25 सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया था जिसे 1978 के अधिनियम के अनुसार 28 सदस्यों में बदल दिया गया था। परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है।

तदनुसार, यह अध्यक्ष के साथ 28 सदस्यीय समिति है।

भारतीय प्रेस परिषद के कार्य

प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के उद्देश्यों के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

• समाचार पत्रों को उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना;

• उच्च पेशेवर मानकों के अनुसार पत्रकारों और समाचार पत्रों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करना;

• यह सुनिश्चित करना कि समाचार पत्र और पत्रकार सार्वजनिक स्वाद के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं और नागरिकता के अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों की उचित भावना को बढ़ावा देते हैं;

• पत्रकारिता के पेशे में लगे सभी लोगों के बीच जिम्मेदारी और सार्वजनिक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहित करना

• सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की आपूर्ति और प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी घटनाक्रम की समीक्षा करना;

• ऐसे मामलों की समीक्षा करना जहां भारत में किसी भी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी द्वारा विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त की गई है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित किया गया है;

• समाचार पत्रों को समाचारों की आपूर्ति और प्रसार के लिए ऐसी सामान्य सेवा की स्थापना को बढ़ावा देना, जो समय-समय पर वांछनीय प्रतीत हो;

• पत्रकारिता के पेशे में व्यक्तियों की उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

• समाचार पत्रों के उत्पादन या प्रकाशन में लगे सभी वर्गों के व्यक्तियों के बीच उचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना;

• उन विकासों का अध्ययन करना जो समाचार पत्रों के स्वामित्व या वित्तीय संरचना के अध्ययन सहित एकाधिकार या समाचार पत्रों के स्वामित्व की एकाग्रता की ओर ले जा सकते हैं, और यदि आवश्यक हो, तो उपचार का सुझाव देना।

• तकनीकी या अन्य अनुसंधान को बढ़ावा देना।

• ऐसे अन्य कार्य करना जो उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक या अनुकूल हो सकते हैं।

• अत: प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य मीडिया के चलन पर रोक लगाना और प्रेस की स्वतंत्रता पर नजर रखना है।

भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियां :-

• प्रेस परिषद की शक्तियाँ प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 14 और 15 में दी गई हैं। निंदा करने की शक्तियाँ धारा 14 में दी गई हैं और कुछ सामान्य शक्तियाँ धारा 15 में वर्णित हैं।

निंदा करने की शक्ति : धारा 14

• यह खंड प्रदान करता है कि यदि परिषद को शिकायत की जाती है, तो परिषद समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देगी और इस अधिनियम के नियमों के तहत जांच करेगी। परिषद किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगी यदि अध्यक्ष की राय में जांच करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। लेकिन यह धारा परिषद को किसी ऐसे मामले की जांच करने का अधिकार नहीं देती है जिसके संबंध में कोई कार्यवाही अदालत में लंबित है। परिषद का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

परिषद की सामान्य शक्तियाँ: धारा 15 :-

• यह खंड प्रदान करता है कि अपने कार्य को करने के लिए या जांच के प्रयोजन के लिए, परिषद के पास पूरे भारत में समान शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं। लेकिन, यह किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार प्रकाशित किसी भी समाचार या सूचना के स्रोत का खुलासा करने के लिए। इसके अलावा, परिषद द्वारा आयोजित प्रत्येक जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

भारतीय प्रेस परिषद शिकायत प्रक्रिया :-

• पीसीआई की धारा 14 के तहत अखबार, संपादक या पत्रकार के खिलाफ शिकायत

किसी समाचार-विवरण या लेख, कार्टून, विज्ञापन, आदि के प्रकाशन या गैर-प्रकाशन द्वारा पत्रकारिता के मान्यता प्राप्त नैतिक मानकों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। अखबार।

शिकायतकर्ता को सर्वप्रथम अखबार के संपादक को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता की बातों की ओर ध्यान दिलाना होता है