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जन सेवा केंद्र
जन सेवा केंद्र
अपनी वेबसाइट पर आपका स्वागत है! हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हैं। भारत सरकार की योजनाओं से लेकर व्यवसायिक पंजीकरण, ट्रेडमार्क पंजीकरण, कंपनी पंजीकरण तक, हम आपकी हर आवश्यकता के लिए उपलब्ध हैं। आपकी सारी आवश्यकताओं को समझकर हम उच्च गुणवत्ता और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं, ताकि आपका व्यवसाय नए उचाईयों तक पहुँच सके। हमारे साथ साथ चलकर, आपका प्रतिष्ठान बढ़ाने में हमारी सहायता करने का सौभाग्य होगा।
हमारे साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद।
इस योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उनको इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है।
Under this scheme, the government provides financial assistance to small and marginal farmers, farmers who have less than 2 hectares of land, they are getting 6 thousand rupees per year as minimum income support to all farmers under this scheme.
यह दिव्यांगों के लिए केंद्रीय स्तर का आईडी कार्ड है जो राज्य स्तर पर भी मान्य होता है । इस आईडी का एक फायदा ये भी है की आपको बहुतसारा डॉक्यूमेंट लेके घूमने की जरुरत नहीं है, यहातक की आधार कार्ड भी। सिर्फ ये आईडी ही काफी है। एक तरह से ये ऑल इन वन है।
This is a central level ID card for Divyang which is also valid at the state level. One advantage of this ID is that you do not need to carry a lot of documents, even the Aadhaar card. Only this ID is enough. In a way it is all in one.
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले टाउन एरिया से LOR सर्टिफिक्टे भी प्राप्त करना होगा अगर आपके पास LOR है तो ठीक है। अगर नहीं है तो यहीं हमारे यहाँ से LOR के लिए भी अप्लाई कर दिया जायेगा।
Under this scheme, a loan of Rs 10,000 is being made available without any guarantee for one year to the street vendors of urban areas. But before applying in this, LOR certificate will also have to be obtained from the town area, if you have LOR then it is okay. If not, then you will be applied for LOR from here itself.
Ordinary Passport
Diplomatic/ Official Passport
Police Clearance Certificate
Identity Certificate
Surrender Certificate
Background Verification for GEP
LoC Permit
UPAROKT SABHI KE LIYE YAHAN SE APPLY KIYA JATA HAI
ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने से पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है। यह ६ महीने तक वैद्य होता है। इन ६ महीनो के भीतर हम कभी भी ड्राइवरी लाइसेंस बनवा सकते है। ड्राइवरी लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए पेमेंट कीजिये और आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो, दस्तखत, मोबाइल न०, इ- मेल लेके तैयार रहिये। हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे।
Before getting a driving license, a learner's license has to be made. It is valid for 6 months. Within these 6 months, we can make a driving license anytime.
Make payment for driving license or learner's license and be ready with ID card, address proof, photo, signature, mobile number, e-mail. We will be in touch shortly.
PAN (Permanent Account Number) card एक identification card होता है जो भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग व्यक्ति की आय के स्रोतों को आसानी से ट्रैक करने और उनके खाते को आसानी से जोड़ने के लिए किया जाता है।
PAN card एक अकेला identification number होता है जो कि व्यक्ति के सभी आय और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा होता है। इसका उपयोग व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन और टैक्स कार्यक्रमों को आसान बनाने में किया जाता है।
PAN card को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपनी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। PAN card को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसकी गिनती भारत के विभिन्न नगरों में आयकर विभाग के कार्यालयों द्वारा की जाती है।
PAN (Permanent Account Number) card is an identification card which is issued by the Income Tax Department in India. It is used to easily track a person's sources of income and easily link their account.
PAN card is a unique identification number that is linked to all income and financial transactions of a person. It is used to ease individual's financial transactions and tax schedules.
PAN card can be obtained by applying online or offline. For this the applicant needs to provide his necessary information and documents. PAN card is issued by the Income Tax Department and it is counted by the offices of the Income Tax Department in various cities of India.
अप्लाई करने के लिए पेमेंट कीजिये और आधार कार्ड, २ फोटो, मोबाइल नं०, और इ - मेल आई डी लेके तैयार रहिये हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे।
Make payment to apply and be ready with Aadhaar card, 2 photographs, mobile number, and e-mail ID, we will contact you soon.
"व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को सामवेदनिक रूप से पेंशन प्रदान करना है। इस प्रणाली का नाम "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना" है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पता प्रमाण
आय प्रमाण पत्र
फोटो
मोबाइल नंबर
व्यवसाय विवरण (व्यापारियों के लिए)
"The 'National Pension System' for traders and self-employed individuals is a scheme initiated by the Government of India with the objective of providing a sustainable pension to traders and self-employed individuals. This system is known as the 'Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana'.
Required Documents for the Scheme:
Aadhar Card
Bank Account Details
Address Proof
Income Certificate
Photo
Mobile Number
Business Details (For Traders)
Age Proof
"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को अकाल, अधिक वर्षा, बारिश, और अन्य आपदा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की हानि पर बीमा क्लेम करने का मौका मिलता है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
किसान के जमीन के दस्तावेज़।
किसान का पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड)।
किसान का पता प्रमाण।(वोटर कार्ड)
बैंक अकाउंट की जानकारियाँ जैसे – बैंक का नाम, शाखा, अकाउंट नंबर।
एप्लीकेशन फॉर्म।
किसान द्वारा फसल के बुआई शुरू किये हुए दिन की तारीख।
"The 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' is a government scheme launched by the Government of India with the aim of providing financial assistance to farmers against natural disasters such as drought, excessive rainfall, floods, and other calamities. Under this scheme, farmers are provided the opportunity to claim insurance for losses incurred in their crops.
Required Documents for the Scheme:
Land documents of the farmer.
Identity proof of the farmer (Aadhar card, ration card, PAN card, voter ID).
Address proof of the farmer (Voter ID card).
Bank account details, including bank name, branch, and account number.
Application form.
Date of commencement of sowing the crop as provided by the farmer."
इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद दिव्यांगता या सीनियर सिटीजन के लिए सहयोगी टूल दिया जाता है। जैसे - सुनने वाला मशीन, विल चेयर आदि।
आवश्यक दस्तावेज :- फोटो, मोबाइल नं०, जाती प्रमाणपत्र, इ मेल ID दिव्यांग सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड
After registration, supportive tools are provided for people with disabilities and senior citizens. These tools may include items such as hearing aids, wheelchairs, etc.
Required documents:
Photo, mobile number, caste certificate, email ID
Disability certificate, bank passbook, Aadhaar card.
यहाँ पेमेंट करके जनसेवा के थ्रू बिजली बिल जमा कीजिये।
आपको जनसेवा वाला बिजली बिल वाट्सएप्प या इ मेल के जरिये भेज दिया जायेगा। अपना बिजली का बिल जानने के लिए यहाँ "ask more " पर क्लिक कीजिये।
Here, make a payment and submit your electricity bill through JanSeva. Your JanSeva electricity bill will be sent to you via WhatsApp or email. To know your electricity bill, click on 'Ask more' here.
उद्यम रजिस्ट्रेशन एक व्यवसाय, कंपनियों और उद्यम के लिए एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया है जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मंत्रालय के तहत पंजीकृत करने का इरादा रखता है। यह भारत सरकार द्वारा देश में छोटे स्तर के व्यवसायों को बढ़ावा देने की एक नई घोषणा है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर कई योजनाए निकली जाती है। जिसका लाभ सीधे रजिस्टर्ड लोगो को ही प्राप्त होगा तथा इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्यापर से सम्बंधित कई बाधाएँ ताल जाती है।
आवश्यक दस्तावेज :-
आधार नं०, मालिक का नाम, जाती कैटेगरी,
बिज़नेस नाम, संगठन का प्रकार, पता,
प्रारम्भ का दिनांक, पहले का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स
अगर कोई हो तो,
बैंक डिटेल्स, की एक्टिविटी (बिज़नेस या सर्विस),
नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड,
कर्मचारियों की संख्या, प्लांट या मसीनरी में निवेश,
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेण्टर।
Udyam Registration is a new online process aimed at registering businesses, companies, and enterprises under the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in India. This is a new initiative by the Indian government to promote small-scale businesses in the country. After registering, various schemes are periodically launched by the central or state governments. The benefits of these schemes are available only to those who are registered, and the registration process also helps overcome several barriers related to business operations.
Required documents:- Aadhaar number, owner's name, caste category, Business name, type of organization, address, Date of commencement, previous registration details if any, Bank details, business or service activity, National Industry Classification Code, Number of employees, investment in plant or machinery, District Industry Center.
जाती / आय / निवास में से कोई एक या तीनो बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें।
आवश्यक दस्तावेज :-
माता पिता का नाम
मोबाइल नं०
आधार कार्ड
राशन कार्ड (अगर होतो)
फोटो
Contact us to get one or all of caste / income / residence created.
Required documents:-
Name of parents
Mobile number
Aadhar card
Ration card (if available)
Photo
"हैसियत प्रमाण पत्र" एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज संपत्ति और उसके मालिक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसे सर्टिफिकेट सरकारी कामों के दौरान आमतौर पर आवश्यक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक निविदा या सरकारी सौदों में भाग लेना चाहता है, तो उसे इसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ ही, भवन या सड़क निर्माण के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए भी ये दस्तावेज आवश्यक होते हैं।
हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज जरुरी होते है. इसके लिये आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, अपने निवास के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज जैसे बिजली का बिल, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, अगर जमीन है तो भूमि की फोटो, अगर घर है तो उसकी फोटो, संपत्ति आपकी है इसके भी दस्तावेज, बैंक में राखी आपकी राशि को भी आप इसमें शामिल कर सकते है, इसके लिए बैंक की सभी जानकारी। ये सभी जानकारी आपको फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखनी होगी।
The 'Haisiyat Praman Patra' is a legal document issued by the state government's department. This document provides information about property and its owner. Such certificates are usually required during government work. If an individual intends to participate in property bids or government contracts, they must present this certificate. Additionally, these documents are necessary for obtaining permits for building or road construction.
Several documents are essential for applying for an 'Haisiyat Praman Patra.' For this, you need your Aadhar card, PAN card number, a document for proof of residence such as an electricity bill, a passport-sized photo of the applicant, if you own land then a photo of the land, if you own a house then a photo of the house, documents confirming your ownership of the property, and details of the money held in the bank, which can also be included in this by providing all the bank-related information. All of this information must be kept on hand before filling out the form.
भारतीय कर विधि के अनुसार, विभिन्न प्रकार की आयकर रिटर्न (Income Tax Return - ITR) भरी जाती है जो व्यक्ति की आयकर यातायात को दर्शाती है। निम्नलिखित हैं कुछ प्रमुख ITR फॉर्म्स:
ITR-1 , ITR-2 , ITR-3 , ITR-4 , ITR-5 , ITR-6 , ITR-7
ये केवल कुछ प्रमुख ITR फॉर्म्स हैं। आपके आय और वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर, आपको उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन करना चाहिए और उसे भरना चाहिए। तो आपको कौनसा ITR फाइल करना उचित है ये जानने के लिए हमसे संपर्क करें।
According to Indian tax law, various types of Income Tax Returns (ITRs) are filed, which reflect an individual's income tax activities. Here are some key ITR forms: ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7. These are just a few major ITR forms. Based on your income and financial circumstances, you should choose the appropriate ITR form and fill it out. So, to determine which ITR form is suitable for you, contact us.
Digital Signature Certificate (DSC)" एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ होता है जो आपकी व्यक्तिगत पहचान को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों पर सत्यापित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा उत्पन्न होता है और आपके दस्तावेज़ों की असलीता और मान्यता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल होता है।
इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आपका नाम, ईमेल पता, आयकर पैन नंबर आदि शामिल होती है, जो सरकारी प्राधिकृत प्राधिकरण (Certifying Authorities) द्वारा सत्यापित की जाती है। जब आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों पर उपस्थित होते हैं और आपकी आवश्यकता होती है, तो आप अपने DSC का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षा बढ़ती है और आपके द्वारा किए गए डिजिटल सौदों या दस्तावेज़ों की मान्यता बनी रहती है।
A 'Digital Signature Certificate (DSC)' is an electronic document that verifies your identity on online platforms. It is generated electronically and is used to authenticate the authenticity and legitimacy of your documents.
It includes your personal information, such as your name, email address, PAN number, etc., which is verified by government-authorized Certifying Authorities. When you are present on online platforms and there is a need, you can use your DSC to verify your personal information, enhancing the security of your online activities and ensuring the validity of digital transactions or documents conducted by you.
GST रजिस्ट्रेशन या GST से रिलेटेड सहायता के लिए संपर्क करें .
Contact for GST registration or assistance related to GST.
प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड , लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अथवा किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए GST रजिस्ट्रेशन कम से कम कीमत पर करवाए।
Get GST registration for sole proprietorship, private limited, limited liability partnership, or any type of business at minimum cost.
GST रिटर्न फाइल करने के लिए सम्पर्क करें
आवश्यक दस्तावेज :-
1. GST लॉगिन क्रेडेंटिअल्स (यूजर आई डी, पासवर्ड)
2. रजिस्टर्ड मोबाइल नं० एंड ईमेल आई डी
3. सेल एंड परचेस डिटेल्स
Contact for filing GST return
Required Documents :-
1. GST login credentials (userid, password)
2. Registered Mobile No. & Email Id
3. Sell and Purchase Datalis
GST कैश रिफंड का मतलब होता है "जीएसटी नकद वापसी।" इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यापारी या व्यवसाय ने अपने जीएसटी रिटर्न में अधिक कर (टैक्स) भुगताया है, तो वे उस अधिक कर को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारियों को उनका अधिक भुगतान किया गया जीएसटी वापस दिलवाना होता है, जो उन्होंने सामग्री या सेवाओं के लिए अधिक कर भुगताया है।
The meaning of GST cash refund is 'Goods and Services Tax Cash Return.' It means that if a trader or business has paid excess tax in their GST return, they can receive that excess tax back. The main purpose of this is to ensure that businesses get back the extra GST they have paid, which they have paid as tax for goods or services.
उद्यम रजिस्ट्रेशन एक व्यवसाय, कंपनियों और उद्यम के लिए एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया है जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मंत्रालय के तहत पंजीकृत करने का इरादा रखता है। यह भारत सरकार द्वारा देश में छोटे स्तर के व्यवसायों को बढ़ावा देने की एक नई घोषणा है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर कई योजनाए निकली जाती है। जिसका लाभ सीधे रजिस्टर्ड लोगो को ही प्राप्त होगा तथा इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्यापर से सम्बंधित कई बाधाएँ ताल जाती है।
आवश्यक दस्तावेज :-
आधार नं०, मालिक का नाम, जाती कैटेगरी,
बिज़नेस नाम, संगठन का प्रकार, पता,
प्रारम्भ का दिनांक, पहले का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स
अगर कोई हो तो,
बैंक डिटेल्स, की एक्टिविटी (बिज़नेस या सर्विस),
नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड,
कर्मचारियों की संख्या, प्लांट या मसीनरी में निवेश,
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेण्टर।
Udyam Registration is a new online process aimed at registering businesses, companies, and enterprises under the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in India. This is a new initiative by the Indian government to promote small-scale businesses in the country. After registering, various schemes are periodically launched by the central or state governments. The benefits of these schemes are available only to those who are registered, and the registration process also helps overcome several barriers related to business operations.
Required documents:- Aadhaar number, owner's name, caste category, Business name, type of organization, address, Date of commencement, previous registration details if any, Bank details, business or service activity, National Industry Classification Code, Number of employees, investment in plant or machinery, District Industry Center.
अगर आप कोई भी खाने पिने वाला बिज़नेस करते है भलेही आप ठेले पर क्यों न बेचते हो आप को FSSAI रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। भारत में खाद्य उत्पादों को बेचने या प्रस्तुत करने के लिए FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस होना आवश्यक है, ताकि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की सुरक्षा हो सके। FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करके दुकानदारों को उनके उत्पादों के बारे में विश्वासनीयता मिलती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये उत्पाद सुरक्षित और गुणवत्ता होंगे।
If you are engaged in any kind of food and beverage business, even if you sell from a cart, you should consider getting FSSAI registration. In India, it is necessary to have FSSAI registration or license to sell or present food products, ensuring food safety and quality. Obtaining FSSAI registration or license provides shopkeepers with credibility for their products, as people know that these products are safe and of good quality.
GeM Registration "वाणिज्यिक माल और सेवा पोर्टल पंजीकरण." यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक डिजिटल मंडी है जो सरकारी और अधिकांशक विभागों को विभिन्न वस्त्र, सामग्री, उपकरण, और सेवाओं की खरीदारी करने की अनुमति देती है। यहाँ तक कि यह स्वतंत्र व्यापारियों और किसी भी व्यक्ति को भी सामान और सेवाओं की बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करके, व्यापारियों को सरकारी विभागों के साथ निविदाओं में भाग लेने का मौका मिलता है और उन्हें सरकारी संगठनों के लिए सामान और सेवाओं की आपूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न विभागों और सरकारी संगठनों के लिए वस्त्र, सामग्री, उपकरण और सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्यापारियों को GeM पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होता है।
GeM Registration" means "Government e-Marketplace Registration." It is a digital marketplace operated by the Government of India that allows various government departments and most public organizations to procure different goods, materials, equipment, and services. To the extent that it even provides independent traders and individuals the facility to buy and sell goods and services.
By registering on this portal, businesses get the opportunity to participate in tenders with government departments and avail themselves of the chance to supply goods and services to government organizations.
For the supply of clothing, materials, equipment, and services to various departments and government organizations, it is essential for businesses to register on the GeM portal.
टैक्स डिडक्शन अकाउंट (टैन) पंजीकरण एक विशेष पहचान संख्या होती है जो किसी व्यक्ति या व्यापारिक संगठन के लिए प्रदान की जाती है। यह संख्या उनकी कर कटौती की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग होती है। टैन की सहायता से व्यक्तियों या संगठनों को आयकर विभाग के साथ संवाद और आयकर कटौती की जानकारी को सुरक्षित तरीके से बाँटने में मदद मिलती है।
टैन पंजीकरण के लिए आवेदकों को आयकर विभाग को आवश्यक कागजात और जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, और जब यह पंजीकृत हो जाता है, तो उन्हें कर कटौती के लिए आयकर संवाद और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है।
Tax Deduction Account (TAN) Registration is a specific identification number provided to individuals or business organizations. This number is used to ensure the proper process of tax deduction. TAN facilitates secure communication and sharing of tax deduction information with the tax department.
For TAN registration, applicants need to submit required documents and information to the tax department. Once registered, it can be used for communication and reporting of tax deductions.
"Shop and Establishment Act" एक प्रकार का स्थायी व्यवसायिक नियम है जो प्रादेशिक सरकारों द्वारा नियमित और व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। यह नियम व्यवसायिक स्थलों (दुकान, कारोबार, व्यापारिक केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, आदि) के लिए लागू होता है और इन स्थलों के प्रशासनिक और कर्मिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है।
इस एक्ट के अंतर्गत, व्यवसायिक स्थलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार प्रशासनिक क्रियाएँ करने की अनुमति मिलती है। इसमें व्यवसायिक स्थलों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, कर्मिकों की संवेदनशीलता, उनके वेतन तथा समय-से-समय उनकी सुविधाओं का भी प्रबंधन होता है।
इस एक्ट के अंतर्गत व्यवसायिक स्थलों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। रजिस्टर करने से स्थालिक केंद्र का प्रशासन और नियमित ढंग से हो सकता है और स्थालिक केंद्र को सरकारी सहायता और सुविधाएँ भी मिलती हैं।
The "Shop and Establishment Act" is a type of permanent business regulation that impacts regular and commercial activities enforced by state governments. This rule applies to commercial establishments (shops, businesses, commercial centers, hotels, restaurants, etc.) and governs their administrative and labor-related arrangements.
Under this Act, commercial establishments are allowed to carry out administrative activities as per the rules and conditions set by the state government. It covers processes related to opening and closing of commercial establishments, employee sensitivities, their wages, and timely arrangements for their convenience.
Registration of commercial establishments under this Act is mandatory. Registering ensures systematic administration of the establishment and compliance with regulations, along with the availability of government assistance and facilities.
कंपनी का गठन विशेष नियमों और विधियों के तहत एक नयी कंपनी की स्थापना करने की प्रक्रिया होती है। यह कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें कंपनी के नियम, विशेषताएँ, संरचना, और प्रबंधन के तथ्य को तय किया जाता है। कंपनी गठित करने के बाद, उसके अनुयायियों या सदस्यों के बीच लाभ संबंधितता, प्रबंधन, लेन-देन, और कानूनी उद्देश्य होते हैं।
कंपनी गठित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित कदम अनुसरण किए जाते हैं:
कंपनी के प्रकार का चयन: कंपनी को गठित करने से पहले, कंपनी के प्रकार का चयन किया जाता है, जैसे कि लिमिटेड लियाबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आदि।
नाम का चयन: कंपनी का एक यथासंभाव और अद्वितीय नाम चुनना होता है, जो किसी अन्य कंपनी या उपकरण के नाम से भिन्न होता है।
स्थापना कागजात: कंपनी की स्थापना कागजात तैयार की जाती है, जिसमें कंपनी के उद्देश्य, संरचना, सदस्यों की संख्या, और कार्यप्रणाली विवरण होते हैं।
सदस्यों की सूची: कंपनी के सदस्यों की सूची तैयार की जाती है, जिनमें उनके नाम, पता, शेयरों की संख्या, आदि होते हैं।
कंपनी की पंजीकरण: कंपनी को स्थानीय प्राधिकृत प्राधिकरण या नियामक अधिकारित संगठन में पंजीकृत करना होता है।
कंपनी के नियम और विधियाँ: कंपनी के नियमों, विधियों, और नियमों को तय करना होता है जो उसके प्रबंधन और संचालन को निर्दिष्ट करते हैं।
कंपनी गठन का मुख्य उद्देश्य संरचनित और स्थायी तरीके से व्यवसाय की स्थापना करना होता है, जो की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है और विभिन्न कारोबारिक और वित्तीय लाभ प्रदान कर सकता है।
Company formation" is the process of establishing a new company under specific rules and regulations. It involves legally creating a new entity with defined rules, characteristics, structure, and management. After forming a company, its stakeholders or members have profit-sharing relationships, management responsibilities, financial transactions, and legal objectives.
The typical steps followed for company formation are as follows:
Choice of Company Type: Before forming a company, the type of company is chosen, such as a Limited Liability Company, Private Limited Company, etc.
Selection of Name: A unique and distinctive name for the company is selected, which is different from the name of any other company or entity.
Preparation of Incorporation Documents: The necessary documents for the incorporation of the company are prepared, including its purpose, structure, number of members, and operational details.
List of Members: A list of the company's members is prepared, including their names, addresses, number of shares, etc.
Company Registration: The company needs to be registered with the local authorized regulatory body or governing authority.
Company Rules and Regulations: The company's rules, regulations, and bylaws are established, outlining its governance and operations.
The primary goal of company formation is to establish a structured and permanent way of doing business that is legally recognized and can provide various business and financial benefits.
Director Identification Number (DIN)" एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो भारतीय कंपनियों के डायरेक्टर्स को प्रदान किया जाता है। यह एक पांच अंकों का नंबर होता है और यह कंपनी के निदेशक की पहचान के रूप में काम आता है। DIN का उद्देश्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक यूनिक और व्यक्तिगत पहचान हो जिससे कि उनकी डायरेक्टरियल परियोजनाओं में शामिल होने का पता चल सके और उनकी व्यवसायिक गतिविधियों की निगरानी की जा सके।
इस नंबर की मदद से सरकार और संबंधित प्राधिकृत निगमों को डायरेक्टर्स की पहचान और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने में मदद मिलती है। DIN की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कंपनी आधारित निदेशक निर्वाचन के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र और कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
Director Identification Number (DIN)" is a unique identification number provided to directors of Indian companies. It is a five-digit number and serves as a form of identification for the company's directors. The purpose of DIN is to provide individuals with a unique and personal identifier so that their involvement in directorial projects can be recognized, and their business activities can be monitored.
With the help of this number, the government and relevant authorized entities can identify directors and monitor their activities in corporate projects. Obtaining a DIN requires individuals to submit necessary documents and papers related to directorial appointments within the company.
किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए संपर्क करें।
Contact us to avail any type of loan.
किसी भी प्रकार का कोई कंपनी स्थापित करना चाहते है या कोई सलाह की आवश्यकता हो तो अवश्य पूछे।
If you wish to establish any type of company or need any advice, feel free to ask.
निधि कंपनी पंजीकरण एक प्रकार के वित्तीय संस्थान की प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत और सामाजिक वित्त को संग्रहित करने के उद्देश्य से होती है। यह कंपनी निधि जमा और ऋण प्रदान करने के माध्यम से सदस्यों के बीच आर्थिक सहायता प्रदान करती है। निधि कंपनियों का उद्देश्य आमतौर पर आर्थिक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने और सदस्यों की आर्थिक सहायता करना होता है।
Nidhi Company Registration" is a process of establishing a type of financial institution aimed at preserving individual and societal finances. This company provides economic assistance among members through the accumulation of deposits and granting of loans. The objective of Nidhi companies typically revolves around fulfilling financial liquidity needs and providing economic support to members.
Accounting" एक वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय लेखाओं की सही रिकॉर्डिंग, प्रस्तुति और विश्लेषण के माध्यम से व्यवसायिक गतिविधियों की व्यवस्था और संचालन करना होता है। यह व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य और कार्यक्रमों की गुणवत्ता, प्रगति और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
अकाउंटिंग में विभिन्न प्रकार के वित्तीय ट्रांजेक्शनों की जानकारी को संग्रहित किया जाता है, जैसे कि व्यवसायिक सौदों, लेन-देन, निवेश, कर, और अन्य वित्तीय कार्रवाइयाँ। इसके अलावा, आय, खर्च, लाभ, और हानि की गणना की जाती है ताकि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और प्रगति का पता लग सके।
व्यवसायों के साथ-साथ व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन में भी अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है जैसे कि परिवारीक बजट, खर्च विश्लेषण, निवेश योजनाएँ, आयकर योजनाएँ आदि।
समर्थन और निगरानी के लिए वित्तीय प्रबंधन में अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि एक व्यवसाय या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को निगरानी किया जा सके और उचित निर्णय लिया जा सके।
Accounting" is a financial management process that aims to organize and operate business activities through accurate recording, presentation, and analysis of financial records. It helps assess the quality, progress, and performance of business finances and programs.
In accounting, information about various types of financial transactions is stored, such as business transactions, credits and debits, investments, taxes, and other financial actions. Additionally, income, expenses, profits, and losses are calculated to understand the financial position and progress of a business.
Accounting also plays a significant role in personal financial management, including family budgets, expense analysis, investment planning, tax strategies, and more.
Accounting is employed in financial management for support and monitoring, allowing businesses or individuals to monitor their financial situation and make informed decisions.
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आवश्यक दस्तावेज : - बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पूरा पता,
मोबाइल नंबर, फोटो
Contact for obtaining a gas connection for any company. Required Documents: Bank passbook, Aadhar card, complete address, mobile number, photograph.
दूसरी कंट्री से माल लेते है तो वो इम्पोर्ट और दूसरी कंट्री को माल बेचते है तो वो एक्सपोर्ट और ये सब काम करने के लिए IEC लेना जरुरी है।
If you buy goods from another country, it's called import, and if you sell goods to another country, it's called export. To engage in these activities, obtaining an IEC (Import Export Code) is essential.
रेलवे टिकट , बस टिकट , जहाज टिकट , या गाड़ी बुकिंग के लिए संपर्क करें।
Contact for railway tickets, bus tickets, flight tickets, or vehicle bookings.
इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके । उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए । • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी । • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए । • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
Through this scheme, financial assistance of ₹30,000 is provided to families in Uttar Pradesh whose head has passed away, to support them in leading a better life. Beneficiaries of this family benefit scheme can utilize the received amount to improve their standard of living and meet their financial needs.
Eligibility for Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme: • The applicant should be a permanent resident of Uttar Pradesh. • The benefit of the Death Assistance Scheme will be given only to families whose head has passed away and whose head's age is between 18 and 60 years. • Under the Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme, the annual income of urban applicants' families should not exceed ₹56,000 and for rural applicants' families, the annual income should not exceed ₹46,000. • The applicant's family is living below the poverty line."
आवश्यक दस्तावेज : - मोबाइल,ईमेल, आधार, पूरा डिटेल्स, पूरा
पता, फोटो, दस्तखत
Required documents:- Mobile number, email, Aadhar, complete details, full address, photograph, signature.
इग्नू में किसी भी प्रकार का एडमिशन फॉर्म भरवाए।
Fill out admission forms for any type of course at IGNOU.
बच्चे का जन्म से २१ दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।
Birth certificate for the child can be obtained online within 21 days of birth.
व्यक्ति का मृत्यु से २१ दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।
A death certificate for an individual can be obtained online within 21 days of the person's demise.
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को १००० प्रति माह मिलता है। लाभार्थी का उम्र ६० का या इससे ऊपर का होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज - आयु प्रमाण पत्र, ID कार्ड, पासबुक, आय
प्रमाण पत्र, फोटो, पूरा पता, मोबाइल नंबर।
Under this scheme, the beneficiary receives ₹1,000 per month. The beneficiary should be aged 60 or above. Required documents: Age proof, ID card, passbook, income proof, photograph, complete address, mobile number.
इस योजना के तहत पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हुई महिलाओं को 'विधवा पेंशन योजना' की सहायता दी जाती है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है.
आवश्यक दस्तावेज :- डॉक्यूमेंट - आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और
डिटेल्स, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण
पत्र, मोबाइल नंबर, फोटो।राशन कार्ड ,मतदाता पत्र
Under this scheme, women who become destitute after the death of their husbands are provided assistance through the 'Widow Pension Scheme.' The Uttar Pradesh government offers an annual financial aid of ₹6,000 to widowed women. This amount is directly transferred to the bank account of the widow.
Required documents: Age proof document, bank passbook and details, income proof, husband's death certificate, mobile number, photograph, ration card, voter ID.
जन विरोधी
संगठन के खिलाफ
पुलिस अधिकारी के खिलाफ
लोक सेवक के खिलाफ
वन्य जिव मामला
सेना अर्ध सैनिक बल के खिलाफ
विदेशियों के खिलाफ
विभाग के खिलाफ
अवैध कब्जे का विवाद
मालिकाना हक़ का विवाद
मार्ग अवरुद्ध का विवाद
नाली व चकरोड का विवाद
मकान बटवारे का विवाद
मकान मालिक / किरायेदार विवाद
वैवाहिक विवाद
नारी विरुद्ध अन्य अपराध
भ्रस्टाचार का विवाद
ऍफ़ आई आर का पंजीकरण न करना
विवेचना में शिथिलता
पक्षपातपूर्ण विवेचना की शिकायत
अपराध का अल्पीकरण
शारीरिक अपराध - पीटना, गली देना
चोरी की शिकायत
वाहन चोरी
नकबजनी
दुर्घटना
खोई वस्तु
साइबर क्राइम
गुमसुदा व्यक्ति
उपरोक्त आदि से सम्बंधित किसी भी मामले पर ऑनलाइन ऍफ़ आई आर दर्ज करवाईये। तथा इससे अलग कुछ पूछने के लिए संपर्क कीजिये।
Against Jan Virodhi Organization, against Police Officer, against Public Servant, Wildlife Case, against Army/Paramilitary Force, against Foreigners, against Department, Dispute of Illegal Possession, Dispute of Ownership Rights, Dispute of Blocked Path, Dispute of Drainage and Sewers, Dispute of Property Allotment, Dispute of Landlord/Tenant, Marital Dispute, Crimes against Women, Corruption Case, Non-Registration of FIR, Laxity in Investigation, Complaint of Biased Investigation, Trivialization of Crime, Physical Assault - Beating, Theft Complaint, Vehicle Theft, Extortion, Accident, Lost Item, Cyber Crime, Missing Person, For matters related to the above and more, file an online FIR. For any inquiries or to ask anything separately, please contact.
प्रधान मंत्री को लिखें या अपने विचार साझा करें।
Write to the Prime Minister or share your thoughts.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त न हो।
कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन से तात्पर्य ऐसे सभी व्याक्तियों से है, जिनमें कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता उत्पन्न हुयी हो (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) तथा जिसे उत्तर प्रदेश के संबंधित जनपद के मुख्य जिकित्साधिकारी से तत्संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
जो कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता पाने वाला व्यक्ति इस पेंशन/अनुदान के लिये पात्र नही होंगे।
आय - उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।
आयु - कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों, पेशन/अनुदान हेतु पात्र होगें।
दर - इस योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी। इसके लिये शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित दर मान्य होगी।
उपर्युक्त पात्रता की शर्तो में किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। आवश्यक दस्तावेज :- **बैंक पासबुक, **आधार कार्ड या आयु प्रमाण पत्र,
** पासपोर्ट साईज फोटो, कुष्ठ प्रमाण पत्र
ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव
व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
आय प्रमाण-पत्र
The main objective of this scheme is to provide financial assistance through grants to individuals with disabilities and those affected by leprosy for their sustenance and well-being, whose family income is insufficient.
The term 'Divyangjan' refers to all individuals affected by leprosy, regardless of the percentage of disability, and those who possess a Divyangata Certificate from the Chief Medical Officer of the relevant district of Uttar Pradesh, indicating that their disability is due to leprosy. Those affected by leprosy who are residents of the original place in Uttar Pradesh. Individuals receiving Old Age Pension, Destitute Women Pension, or any other similar pension/scheme are not eligible for this pension/grant. Income - The income limit for this pension/grant will be determined under the BPL criteria. Age - Individuals affected by leprosy, regardless of their age, will be eligible for this pension/grant. Rate - Under this scheme, the grant rate for individuals with disabilities due to leprosy will be Rs. 3000/- per month per beneficiary. The rate will be subject to modifications by the government from time to time. In case of any dispute regarding eligibility conditions, the decision of the District Magistrate will be final. Necessary documents: **Bank Passbook, **Aadhaar Card or Age Certificate, **Passport-sized Photo, Leprosy Certificate In rural areas, a recommendation from the Gram Sabha and a photocopy of the bank passbook will be required. In urban areas, a photocopy of the bank passbook and income certificate will be needed."
आप पेंशन सभी को पाने का प्रावधान है हमसे पूछे कैसे ?
You have a provision to access pensions. Ask us how?
अगर कोई व्यक्ति खो जाता तो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद इस संस्था वाले लोग खोये हुवे व्यक्ति का फोटो भारत सरकार के अलग - अलग संस्थानों में जमा करा देते है जिससे पता चलने पर रेजिस्टर्ड मोबाइल नं० सूचित कर दिया जाता है। इसमें एक खास प्रकार का पैमेंट देने पर उस व्यक्ति के नाम और फोटो के साथ कम्पैन चलाया जाता है जिससे उस व्यक्ति के मिलने का संभावना ज्यादा रहता है।
यह वेब साइट अजय देवगन के कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज :- रजिस्ट्रेशन कराने वाला का मोबाइल नं०
और इ मेल ID, खोये हुवे व्यक्ति का फोटो
और पहचान। रजिस्ट्रेशन टाइप पेड या अनपेड।
If a person goes missing, after registering with this organization, the officials of this institution collect the photograph of the missing person and submit it to separate institutions under the Government of India. This is done so that if the person is identified, the registered mobile number is notified. In this process, a special type of payment is made, and a campaign is run with the person's name and photo to increase the chances of finding them.
This website has been designed by Ajay Devgn's company.
Necessary documents: Mobile number and email ID of the person registering, photograph and identification of the missing person. Type of registration: Ped or Anped.
मोबाइल खो जाने के बाद थाने में कम्प्लेन दे कर अपना iemi no ब्लॉक करवा देना चाहिए जिससे की आपका मोबाइल किसी काम का नहीं रह जायेगा वो खेलौना बन जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज :- IMEI NO. E MAIL ID, Mob no., FIR कॉपी
After losing your mobile phone, you should file a complaint at the police station and get your IMEI number blocked, which will render your mobile phone useless and prevent it from being misused. It will become non-functional. Required documents: IMEI number, email ID, mobile number, copy of the FIR.
साइबर क्राइम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर इसमें ऑनलाइन कम्प्लेन दर्ज कराया जा सकता है जिसका स्टेटस भी देखा जा सकता है।
In case of any type of cyber fraud, you can file an online complaint in the cybercrime report, and its status can also be tracked.
ऑनलाइन कोई फ्री में स्किल सिखने के लिए जैसे - मोबाइल रिपेरिंग , डिजाइनिंग आदि इसके तहत अप्लाई कराया जा सकता है। Online, you can apply to learn various skills for free, such as mobile repairing, designing, and more.
एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
1)योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
2) रु० 25लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
3) रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
4) रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। ।
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र, परियोजना
रिपोर्ट (सम्बंधित प्लांट एवंग मशीनरी,
उपकरण, कार्यशील पूजी का संछिप्त विवरण,
वोटर ID /निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
The 'One District One Product (ODOP) Financial Support Scheme' aims to provide financial incentives to artisans, laborers, and entrepreneurs for the comprehensive development of selected products under the ODOP initiative in each district. Under this scheme, financial assistance for skill development in industries, services, and business sectors will be provided to identified ODOP products or projects in the respective district.
For projects with a total cost up to Rs. 25.00 lakh, margin money of 25% of the project cost or a maximum of Rs. 6.25 lakh, whichever is lower, will be provided.
For projects with a total cost above Rs. 25.00 lakh and up to Rs. 50.00 lakh, margin money of Rs. 6.25 lakh or 20% of the project cost, whichever is higher, will be provided.
For projects with a total cost above Rs. 50.00 lakh and up to Rs. 150.00 lakh, margin money of Rs. 10 lakh or 10% of the project cost, whichever is higher, will be provided.
For projects with a total cost above Rs. 150.00 lakh, margin money of 10% of the project cost or a maximum of Rs. 20 lakh, whichever is lower, will be provided.
The applicant must be at least 18 years old. There is no specific educational qualification required. The applicant or the unit should not be a defaulter of any nationalized bank/financial institution/government organization. The selected beneficiaries under the scheme will receive the sanctioned loan amount through the bank.
Required documents: Passport-sized photo, signature, educational qualification certificate, notarized affidavit on a Rs. 10 stamp paper, age proof, project report (including details of plants, machinery, tools, working capital, etc.), voter ID/residence proof/electricity bill/ration card/lease agreement.
योजना का उद्देश्य
देश में कई ऐसे परिवार है जो गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके बच्चे सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और बेरोजगारी में जीते रहते है। कई राज्य ऐसे है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी घर पर बैठे है और पैसे न होने की वजह से खुद का रोजगार भी आरम्भ नहीं कर पाते। इसी को मधे नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू करवाया है ताकि जो लोग पढ़-लिखकर घर में बैठे है और उनके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है तो उनके लिए सरकार कम ब्याज पर लोन राशि प्रदान करेगी। जिससे वह स्वयं से पैरो पर खड़े होकर आत्मनिर्भर और मजबूत बनकर अपने परिवार को भी संभल सकेंगे।
यूपी स्वरोजगार स्कीम से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं
स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं इस प्रकार से है:
• योजना के अंतर्गत वह युवा जो पढ़े-लिखे और पूर्ण रूप से शिक्षित है उन्हें खुद का रोजगार स्थित करने के लिए मदद राशि दी जाएगी।
• योजना के तहत दो सेक्टर है: इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसमे युवाओ को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से लोन राशि दी जाएगी।
• महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वाले लोगो को योजना के तहत आरक्षण(रिजर्वेशन) दिया जायेगा।
• राज्य में रह रहे शिक्षित महिला और पुरुष इस योजना का लाभ पा सकते है।
• स्वरोजगार योजना में वह लोग भी आवेदन कर सकते है जो की अन्य दूसरे जिले के प्रवासी मजदूर है और मूल रूप से मेरठ में ही रह रहे है। इन लोगो को सबसे पहले प्राथमिकता सरकार द्वारा दी जाएगी।
• सरकार ने योजना की रियल(वास्तविक) निगरानी हेतु प्रधान सचिव, निदेशालय, सयुंक्त आयोग, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), DLTFC(District Level Task Force Committee), और बैंक लेवल के अधिकारियो के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया है।
• उद्योग क्षेत्र(industrial area) के लिए सरकार 25 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की लोन सहायता राशि कम ब्याज पर बेरोजगारों को दी जाएगी।
• सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
आपको बता दें की मार्जिन मनी का अर्थ है की आप बैंक से जितने का भी लोन लेते है उसमे आपको कुछ परसेंट पैसे आपको खुद के भी जमा करने होते है जैसे: आपने 25 लाख का लोन बैंक से लिया है जिसमे से 25% की मार्जिन मनी आपको देनी होगी यानी (2500000*25 %=625000)रुपये की मार्जिन मनी आपको खुद की जमा करनी होगी।
उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता
1. आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक आयु वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदक का हाई स्कूल से उत्तीण होना आवश्यक है।
4. लाभार्थी किसी भी राज्य व केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो।
5. इस योजना का लाभ लाभार्थी केवल एक ही बार ले सकते है।
6. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
7. आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय सपथ पत्र का प्रमाण भी देना होगा जिसमे यह लिखा होगा की उसने कही भी किसी संस्थान से अनुदान नहीं लिया है।
8. पात्रता की सारी शर्तो को पूरा किया जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
9. आवेदक किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिफॉल्टेर यानी (नियमित समय से लोन वापस न करने वाला) न हो।
आवश्यक दस्तावेज :- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक खाता, बैंक पास बुक,
पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,राशन कार्ड
जन्मप्रमाण पत्र, जातिप्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र,
10वी का हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल उत्तीण मार्कशीट,
पासपोर्ट साइज फोटो
Objective of the Scheme: In the country, there are many families that are economically weak and live in poverty, unable to provide proper education to their children, leading to unemployment. Several states have educated individuals who are unable to start their own ventures due to financial constraints, even after obtaining higher education. Considering these circumstances, the Uttar Pradesh government has launched this scheme to provide low-interest loans to those who possess the capability to do something significant while being educated and sitting at home. This initiative aims to empower such individuals, making them self-reliant and strong enough to support their families.
Benefits and Features of the UP Youth Self-Employment Scheme: The benefits and features offered by the Self-Employment Scheme are as follows:
Under this scheme, young individuals who are educated and have completed their education will receive financial assistance to start their own self-employment ventures.
The scheme includes two sectors: the industrial sector and the service sector, and loans will be provided based on the specific field.
There will be reservations for women, backward classes, scheduled castes, scheduled tribes, and other reserved categories under the scheme.
Educated men and women residing in the state are eligible for this scheme.
Even migrant laborers from other districts who primarily reside in Meerut can apply under this scheme, with the government providing them priority.
To ensure proper monitoring of the scheme, a dashboard has been prepared for the Principal Secretary, Directorate, Joint Commission, DIC (District Industries Center), DLTFC (District Level Task Force Committee), and bank officials.
The government will provide loans of up to 25 lakh rupees for the industrial sector and 10 lakh rupees for the service sector to unemployed individuals at a low interest rate.
The government is also offering a 25% margin money subsidy for unemployed youths.
Eligibility Criteria for Uttar Pradesh Youth Self-Employment Scheme:
The applicant must be a permanent resident of Uttar Pradesh to apply.
The beneficiary's age should be between 18 and 40 years; individuals above this age range are not eligible.
The applicant must have completed high school.
Beneficiaries should not be availing benefits from any other state or central government scheme.
The benefit can only be availed once.
Having a bank account linked with Aadhaar is essential to avail of the scheme.
An affidavit stating that the applicant has not received any funding from any institution must be submitted while filling the application form.
A declaration of compliance with all eligibility conditions is mandatory.
The applicant should not be a defaulter (someone who has not repaid loans on time) with any finance department.
Required Documents: Aadhaar card, registered mobile number, bank account, bank passbook, identity proof (Voter ID card, driving license, PAN card, ration card), birth certificate, caste certificate, original residence certificate, 10th-grade passing certificate, higher secondary school mark sheet, passport-sized photo.
कन्या सुमंगला योजना से सम्बंधित सबसे मत्वपूर्ण जानकारी
कई माता-पिता हमसे पूछ रहे हैं की उनकी लड़की बड़ी हो चुकी, उन्होंने पहले इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया। क्या अब कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन किया जा सकता हैं? तो हमारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि आवेदक किसी भी श्रेणी में आवेदन कर सकता हैं। अच्छे से समझने के लिए निचे पढ़े:
जैसा की आपको पता है इस योजना को कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकते है। आवेदन की गयी श्रेणी के बाद की किसी श्रेणियों में पात्र होने पर उनका लाभ अनुमन्य होगा। उदाहरण के लिए यदि आवेदक प्रथम 2 श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश पूर्व आवेदन नहीं कर पाया तो अब वह सीधे श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का लाभ / धनराशि
पहली किश्त कन्या के जन्म के समय राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
दूसरी किश्त कन्या के टीकाकरण के लिये दी जाएगी।
कक्षा 6 मे प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की राशि कन्या के खाते में डाले जाएंगे।
कक्षा 8 मे प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये प्रदान किये जाएंगे।
हाईस्कूल (10th) पास करने पर 7,000 रुपये प्रदान किये जाएंगे।
इण्टरमीडिएट (12th) की परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपये बालिका के खाते में डाले जाएंगे।
कन्या के 21 वर्ष पूर्ण करने पर उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज :- आधार कार्ड, पासपोर्ट-साइज फोटो
मोबाइल नंबर, अधिवास प्रमाण पत्र,
बैंक अकाउंट विवरण, यदि बेटी गोद ली है
तो गोद लेने का प्रमाण पत्र
अभिभावक पहचान पत्र, निवास पता प्रूफ
Key Information about the Kanya Sumangala Yojana Many parents are asking us if their daughter has grown up and they didn't apply for this scheme earlier. Can they still apply for the Kanya Sumangala Yojana? Our answer is yes, because applicants can apply under any category. To understand it better, read below:
As you know, this scheme is divided into 6 categories. Each category's benefit can be obtained by applying separately. If eligible, beneficiaries can apply directly under any category. Upon becoming eligible in a certain category, the benefits associated with that category can be anticipated. For example, if an applicant couldn't apply for the benefits of the first two categories for any reason, they can now apply directly under category 3 to receive the benefits associated with admission to class 1.
Benefits / Financial Assistance under Mukhyamantri Sumangala Yojana: The first installment will be given by the state government at the time of the birth of the girl child. The second installment will be provided for the vaccination of the girl child. Upon admission to class 6, an amount of Rs. 3,000 will be deposited into the girl child's account. Upon admission to class 8, Rs. 5,000 will be provided. Upon passing the High School (10th) exam, Rs. 7,000 will be given. Upon passing the Intermediate (12th) exam, an amount of Rs. 8,000 will be deposited into the girl child's account. Upon completing 21 years of age, an economic assistance of Rs. 2 lakh will be provided for the girl's wedding.
Required documents: Aadhaar card, passport-sized photo, mobile number, address proof, bank account details, if applicable, proof of girl being carried in lap, guardian's identification proof, proof of residence.
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित युवा यदि अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं ,तो इसके लिए यह स्कीम बहुत ही कारगर साबित होगी ! मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के तहत युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है ! सामान्य वर्ग के युवाओं को अपनी जेब से केवल 10% ही लगाना होगा ,बाकी की रकम सरकार मुहैया कराएगी ! वहीं अन्य वर्ग के युवाओं को इस स्कीम के तहत 5% धन जुटाना होता है ! बाकी की रकम सरकार आपको लोन के रूप में मुहैया कराएगी ! इसके बाद आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हो पाएंगे ! आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध रहेगी !
इस योजना में सरकार ने युवा पीढ़ी पर जोर दिया है ! पात्र उद्यमी इस प्रकार होने चाहिए
o शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो !
o आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थान से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवक को वरीयता दी जाएगी !
o एसजीएसवाई तथा शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवा वर्ग !
o स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी !
o व्यवसायिक शिक्षा 12th के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी !
o परंपरागत कारीगर !
o सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन जिन अभ्यर्थियों ने कराया है उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी !
o लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं तथा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए !
o 50% अनुसूचित जाति /जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी सम्मिलित होंगे !
o स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने संबंधी इकाइयां स्थापित करने पर वरीयता दी जाएगी !
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रोफाइल समरी
जाती प्रमाण पत्र !
आधार कार्ड !
इकाई स्थान की प्रमाणित प्रमाण पत्र की छाया प्रति ग्राम प्रधान कार्यकारी अधिकारी से सत्यापित !
उच्च स्तर की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति !
आयु प्रमाण पत्र !
हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
If educated youth in rural areas wish to initiate their own employment, then this scheme proves to be remarkably effective! Under the Chief Minister's Rural Industry Employment Scheme in Uttar Pradesh, youth are provided loans up to 10 lakh rupees. For the general category youth, they need to invest only 10% from their pocket, while the rest of the amount will be provided by the government. Similarly, other category youth need to contribute 5% of the funds, and the government will offer the remaining amount as a loan. Following this, you will be empowered to start your own venture. The government remains committed to advancing your business.
In this scheme, the government has emphasized the young generation. Eligible entrepreneurs should be: o Educated unemployed young individuals whose age exceeds the limit for government service. o Those who have received technical training from ITI or polytechnic institutes will be given priority. o Trained youth from EGS and other government schemes. o Women inclined towards self-employment will be given priority. o Those who have completed vocational education with a subject related to rural industries under 12th standard. o Traditional crafts. o Priority will be given to those candidates who have registered in the Employment Service Office. o The beneficiary's age must not be less than 18 years or more than 50 years. o 50% of beneficiaries will be from Scheduled Caste / Scheduled Tribe / Other Backward Classes. o Priority will be given to units established for producing items related to the daily necessities of local consumers.
Required Documents: Passport-size photo, Profile summary, Caste certificate, Aadhar card, Certified photocopy of unit location certification verified by the Gram Pradhan and Executive Officer, High-level educational qualification certificate copy, Age certificate, Scanned copy of signature.
योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है|
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र,वोटर ID
/निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
मोबाइल नं० , इ मेल ID, SC/ST CERTIFICATE
Under the scheme, Scheduled Caste / Scheduled Tribe youth are selected and provided practical training at the local level based on the demand of entrepreneurs for their skill development. Candidates receive one month of theoretical training and three months of practical training at various regional units / service centers. After the completion of the training program, candidates are provided with toolkits related to their respective trades.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, Voter ID, Residence certificate, Electricity bill, Ration card, Lease agreement, Mobile number, Email ID, SC/ST CERTIFICATE.
एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
1)योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
2) रु० 25लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
3) रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
4) रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। ।
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र, परियोजना
रिपोर्ट (सम्बंधित प्लांट एवंग मशीनरी,
उपकरण, कार्यशील पूजी का संछिप्त विवरण,
वोटर ID /निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
One District One Product (ODOP) Financial Support Scheme The objective of the scheme is to provide financial incentives through the One District One Product (ODOP) initiative for the holistic development of selected products, benefiting artisans, laborers, and entrepreneurs. Financial support for promotion in the form of assistance in the industries, services, and business sectors will be granted to projects or units identified under the ODOP emblem for the respective district.
For units with a total project cost of up to Rs. 25.00 lakh under the scheme, a margin money of 25% of the project cost or a maximum of Rs. 6.25 lakh, whichever is less, will be provided.
For units with a total project cost above Rs. 25.00 lakh and up to Rs. 50.00 lakh, a sum of Rs. 6.25 lakh or 20% of the project cost, whichever is higher, will be provided as margin money.
For units with a total project cost above Rs. 50.00 lakh and up to Rs. 150.00 lakh, a sum of Rs. 10.00 lakh or 10% of the project cost, whichever is higher, will be provided as margin money.
For units with a total project cost above Rs. 150.00 lakh, a margin money of 10% of the project cost or a maximum of Rs. 20.00 lakh, whichever is less, will be provided.
The applicant must be at least 18 years old. There are no educational qualifications required. The applicant or unit should not have been a defaulter of any nationalized bank/financial institution/government institution, etc. The selected applicants under the scheme have their application forms sent to the bank, where loans are approved and disbursed.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, project report (brief description of relevant plants and machinery, equipment, skilled labor required, summary of investment), Voter ID / Residence certificate / Electricity bill / Ration card / Lease agreement.
एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।
पात्रता की शर्तें :-
• आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
• आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
• शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
• पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
• योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
• योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र, परियोजना
रिपोर्ट (सम्बंधित प्लांट एवंग मशीनरी,
उपकरण, कार्यशील पूजी का संछिप्त विवरण,
वोटर ID /निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
Under the One District One Product program, to fulfill the present and future needs of skilled workforce in the entire value chain of ODOP products, for general technical training related to emblematic products of the district and basic and advanced craft, and for entrepreneurship development training, a One District One Product Training and Toolkit Distribution Scheme is being implemented through various institutions. Additionally, after training, relevant upgraded toolkits will be distributed to artisans/laborers under the scheme.
Eligibility Criteria: • The applicant must be at least 18 years old. • The applicant should be a resident of Uttar Pradesh. • Educational qualification is not mandatory. • The applicant must not have received any benefits related to toolkits from the Central Government or State Government in the past 2 years. • As per the scheme, the applicant or any member of their family will be eligible to apply for the scheme only once. Family includes the spouse and wife. • To fulfill the eligibility criteria under the scheme, an affidavit must be submitted.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, project report (brief description of relevant plants and machinery, equipment, skilled labor required, summary of investment), Voter ID / Residence certificate / Electricity bill / Ration card / Lease agreement.
एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।
1-प्रशिक्षण
• (1)-योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
• (2)-प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
• (3)-प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |
2-प्रशिक्षार्थी की पात्रता –
• (1)- आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
• (2)- प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
• (3)- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
• (4)- आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
• (5)- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।
पात्रता की शर्तें :-
• आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
• आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
• शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
• पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है
• योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पत्ति एवं पत्नी से है।
• योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र,वोटर ID
/निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
मोबाइल नं० , इ मेल ID
Under the One District One Product program, to meet the present and future needs of skilled workforce in the entire value chain of emblematic products specific to each district, general technical training, basic and advanced craft training, and entrepreneurship development training are provided through various institutions. Additionally, to fulfill the requirements of the current and future skilled workforce in the complete value chain of ODOP products, a One District One Product Training and Toolkit Distribution Scheme is being implemented. Furthermore, after training, relevant upgraded toolkits will be distributed to artisans and laborers under the scheme.
1- Training • (1) Selected individuals under the scheme will receive a total of 10 days of skill and entrepreneurship development training. • (2) The training program will be free of cost and non-residential. • (3) Trainees will be given a daily stipend of Rs. 200.
2- Eligibility of Trainee: • (1) The trainee must be at least 18 years old as of the application date. • (2) The trainee should be a native resident of Uttar Pradesh. • (3) Educational qualification is not mandatory. • (4) The applicant should not have benefited from any other scheme related to toolkits provided by the Central Government or State Government in the past 2 years. • (5) An individual or any member of their family will be eligible to benefit from the scheme only once. Family includes spouse and wife.
Eligibility Criteria: • The applicant must be at least 18 years old. • The applicant should be a resident of Uttar Pradesh. • Educational qualification is not mandatory. • The applicant must not have received any benefits related to toolkits from the Central Government or State Government in the past 2 years. • As per the scheme, the applicant or any member of their family will be eligible to apply for the scheme only once. Family includes the spouse and wife. • To fulfill the eligibility criteria under the scheme, an affidavit must be submitted.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, Voter ID, Residence certificate, Electricity bill, Ration card, Lease agreement, Mobile number, Email ID.
मुख्यमंत्री को लिखें या अपने विचार साझा करें।
Write to the chief minister or share your thoughts.
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है|
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र,वोटर ID
/निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
मोबाइल नं० , इ मेल ID, OBC CERTIFICATE
In order to enhance entrepreneurship among individuals from Other Backward Classes (OBC), skill development will be promoted through training. This training will be conducted for a duration of four months within the district, during which a total of 37 trainees will be accommodated. Candidates will receive one month of theoretical training and three months of practical training at various regional units / service centers. Upon completion of the training program, candidates will be provided with toolkits related to their respective trades.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, Voter ID, Residence certificate, Electricity bill, Ration card, Lease agreement, Mobile number, Email ID, OBC CERTIFICATE.
योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।
आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साइज फोटो, दस्तखत,
शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाण
१० रुपया के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित
सपथ पात्र, आयु प्रमाण पत्र,वोटर ID
/निवास प्रमाण पात्र/ बिजली बिल/
राशन कार्ड/ किरायानामा
मोबाइल नं० , इ मेल ID
The objective of the scheme is to uplift the livelihood resources of traditional artisans and craftsmen such as carpenters, tailors, basket weavers, barbers, goldsmiths, blacksmiths, potters, confectioners, cobblers, masons, and artisans in both urban and rural areas of the state. Under this scheme, selected eligible traditional artisans and craftsmen will receive a 6-day free training for skill enhancement. After successful completion of the training, these participants will be provided with advanced toolkits based on modern techniques in their respective trades.
Eligibility Criteria:
Applicants must be original residents of Uttar Pradesh.
The minimum age of applicants should be 18 years.
Applicants should be associated with traditional crafts such as carpentry, tailoring, basket weaving, barbering, goldsmithing, blacksmithing, pottery, confectionery, cobbling, masonry, or any other handicraft.
The eligibility for this scheme will not be solely based on caste. Individuals from non-traditional artisan castes can also qualify under certain conditions.
Proof of association with traditional crafts should be submitted in the form of a certificate issued by the Gram Pradhan, Ward Member of a Nagar Panchayat or Municipality, or Municipal Corporation.
Only one member from a family is eligible to apply under this scheme. The family unit refers to the spouse and husband/wife.
Required Documents: Passport-sized photo, signature, Relevant educational qualification certificate Rs. 10 notarized affidavit Affidavit, age proof, Voter ID, Residence certificate, Electricity bill, Ration card, Lease agreement, Mobile number, Email ID.
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