Embedded Files
शक्तिपृथकीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू
शक्तिपृथकीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू
शक्तिपृथकीकरणका सबल र दुर्बल पक्षहरू
सबल पक्षहरू
– कार्य कुशलताका लागि यो सिद्धान्त बढी कामयावी देखिन्छ । कार्यहरूलाई समूहिकृत गरी दक्षताका साथ सक्षम निकायबाट सम्पादन गराउने गरिन्छ ।
– राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा प्रष्टता, सरलता र सुनिश्चित कायम गर्दछ ।
– राज्य शक्तिको उपयुक्त प्रयोगबाट शासन सञ्चालनमा स्थिरता एवं राज्य व्यवस्थाको स्थायित्वको पक्षमा काम गर्दछ ।
– शासनमा रहनेहरूलाई जनमैत्री बनाउँदै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्दछ ।
– सबै अङ्गहरू अर्को अङ्गको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने भएकोले स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाधरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दछन् ।
– सम्पूर्ण देशवाशीहरुको मैलिक हकहरूको प्रवद्र्धन गर्दछ ।
– शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आधार तयार पार्दछ ।
– निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास गर्दै र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा मदत पुर्याउँछ ।
– स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने पद्धतिका रूपमा कार्य गर्दछ ।
– कार्यमा दोहोरोपन एवं अनावश्यक जटिलताको अन्त्य गर्दै एकै निकाय वा व्यक्तिलाई कार्य र जिम्मेवारीको अत्यधिक बोझ हुनबाट बचाउँछ ।
दुर्बल पक्षहरू
– Absolute शक्तिपृथकीकरण हुन सक्तैन । तसर्थ पूर्णरुपमा लागू गर्न कठिनाइ हुने गर्दछ ।
– कार्यपालिकाका कामहरू माथि बन्देज लाग्ने हुन्छ र शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्तैन । उदाहरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न समेत कार्यपालिका स्वतन्त्र हँदैन । यसप्रति विधायिका को ध्यानाकर्षण भई हाल्दछ ।
– शक्ति पृथकीकरण व्यवहारिक र वैज्ञानिक देखिँदैन ।
– नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्न शक्तिपृथकीकरण बाहेक अन्य विकल्पहरू नै हुँदैनन् भन्ने सोचाई नै त्रुटिपूर्ण छ ।
– निरपेक्ष शक्ति पृथकीकरण हुँदा राज्यका अङ्गहरूबिच द्धन्द्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । असहयोग र असमझदारीमा वृद्धि हुन जान्छ ।
– स्वच्छन्द हिसाबले राज्यका अङ्गहरू परिचालित हुन्छन्, शासन सञ्चालन प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित हुन्छ ।
– शक्ति पृथकीकरण, समझदारी, समन्वय र सामञ्यस्यताको विपरीत परिचालन हुने हुँदा अलोकन्त्रिक र कठोर सिद्धान्तको रूपमा देखिदैछ ।
विकास योजना
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आर्दशतम र महत्वम रूपमा बाँडफाँड गरी अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने पूर्व निर्धारित खाका वा दस्ताबेज नै विकास योजना हो ।
मुलुकको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत, विषयगत लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित प्रतिफल समेटिएको पूर्व निर्धारित दस्ताबेज जसले उत्पादनका साधनहरूलाई कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने संयन्त्र जसले विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाह कर्ताहरूको सुनिश्चितता गर्दै सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकास गतिविधिलाई नियोजित तवरले दिशानिर्देश गर्दछ ।
नेपालमा विकास योजनाको विकासक्रम
१९९२ सालको जुद्धशमसेरको २० वर्षे कागजी योजना र वि.स. २००५ सालको १५ वर्षे योजना समितिको गठन,
२००८ सालमा योजना र विकास मन्त्रालयको स्थापना र सोही सालबाटै बजेट प्रणाली लागु,
वि.स. २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको रूपमा पञ्चवर्षे योजना लागु,
२०१३ सालमा कार्यकारी निर्णय गरी राष्टिय योजना आयोगको स्थापना,
२०१४ सालमा योजनामण्डल ऐन, २०१५ सालमा योजना परिषद् गठन, २०१८ सालमा राष्टिय योजना परिषद् गठन ।
२०१९ सालमा राष्टिय योजना परिषद् विघटन र राष्टिय योजना आयोगको गठन,
२०२९ जेठ २७ गते राष्टिय विकास परिषद्को गठन जुन परिषद् हालसम्म पनि राष्टिय योजनाको एक महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक संस्थाको रूपमा क्रियाशील रहेको छ ।
हालसम्म २०४७ देखि २०४९ र २०१८ देखि २०१९ योजना विहीन वर्षका रूपमा रहेका,
चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाको समाप्ति र पन्ध्रौँ आधारपत्रको सुरुवातसँगै पाचँवटा त्रिवर्षीय योजना र बाकि सबै पञ्चवर्षीय योजना रहेका ,
यी योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट धेरै क्षेत्रहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएतापनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
अब चौधौँ को समाप्ति सँगै पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।
विकास योजनाको आवश्यकता
विकास कार्यलाई व्यवस्थित र समयमै सञ्चालन र सम्पन्न गर्न,
योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य मितव्ययी र कम श्रम शक्तिबाट सम्पन्न हुने भएकोले,
विकास प्रक्रियामा राज्यको उपस्थिति सिद्ध गर्न,
उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उत्पादन प्रक्रियामा लगाउन र प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन,
व्यापार चक्रबाट आउने उतारचढाव र सो बाट पर्न जाने नकारात्मक असरबाट मुलुकलाई बचाउन,
बजार अर्थव्यावस्थाका विकृतिलाई नियन्त्रित गर्न,
सहभागितामूलक विकासको मान्यतालाई अवलम्बन गर्न,
सामाजिक न्याय, विकास, सुरक्षा र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न,
वैदेशिक सहायता परिचालनको उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न,
विकास प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधि, स्थानीय प्रविधि, श्रम र स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,
सन्तुलित र सुनियोजित विकास गर्न,
योजना तर्जुमाका आधारहरू
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू,
सरकारले अन्तराष्टिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताहरू
सरकारले नागरिक समक्ष गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरू
सत्तामा भएका राजनीतिक दलका घोषपत्र
घोषित राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरू
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू
मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्था,
आम नागरिकका अपेक्षा, माग र दबाबहरू,
स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताको लेखाजोखा,
विगतको योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण,
विद्यमान अवस्थाको SWOT analysis
उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कहरू ।
योजना तर्जुमा प्रक्रिया
आधारपत्र चरण
चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा योजना सम्पन्न हुन करिब १ वर्ष बाँकि अवधिमा,
विभिन्न क्षेत्रगत विषयगत सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
आगामी योजनाको आधारपत्र तयारी (रा.यो.आ.)
अवधारणा पत्रमाथि विभिन्न चरणमा, तहमा, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी, छलफल र बैठक गरी रायसुझाव सङ्कलन,
सान्दर्भिक सुझावहरुलाईआधारपत्रमा समेटी आधारपत्रको मस्यौदा तयारी,
आधार पत्रलाई राष्टिय विकास परिषद्को बैठकमा पेस गरी आवश्यक राय। सुझाव निर्देशन लिने,
आधारपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयारी र रा.सु.आ. र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने,
आधारपत्र प्रकाशन
पूर्ण दस्ताबेजको चरण
आधारपत्रको आधारमा रा.यो.आ. ले योजनाको पूर्ण दस्ताबेजको विस्तृतिकरण गर्ने,
समष्टिगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकतासँग तादाम्यता हुने गरी क्षेत्रगत, विषयगत, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रमहरू विस्तृतीकरण गर्दै जाने,
आवश्यकताअनुसार पुन विभिन्न चरणमा, तहमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी, बैठक वा छलफल गरी सरोकारवाला पक्ष वा विज्ञबाट रायसुझाव सङ्कलन गर्ने,
विस्तृत दस्ताबेजको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी शुद्धाशुद्धी हेरी, सम्बन्धित समिति, रा.यो.आ. र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई प्रकाशन गर्ने,
कार्यान्वयनको चरण
आवधिक योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्षेत्रगत, विषयगत, आयोग, सचिवालय र निकायको हुने,
ती सम्बन्धित निकायहरूले आवधिक योजनाको प्राथमिकता बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने,
विकास कार्यक्रम छनौट गर्दा योजनाको मापदण्ड, दिशानिर्देश प्राथमिकता र रणनीतिसँग तादाम्यता हुने गरी छनौट गर्ने,
हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत गराउने,
अनुगमन र मूल्याङ्कन
योजनाको तर्जुमा पश्चात् योजनालाई कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्यान्वयन स्तरमा के कस्ता समस्याहरू, अवरोधहरू, जटिलताहरू सामना गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा तर्जुमाकै समयमा अनुमान गरिन्छ । यसको अतिरिक्त पनि समस्याहरू सृजना हुन सक्दछन् । यी सबै अवरोधहरूलाई चिर्दै विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान बेला बखतमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ । योजना विकासका क्रममा यो निरन्तर प्रक्रियाकै रूपमा लिइन्छ ।
कुनै पनि विकास योजनाहरू कुन हदसम्म सफल भयो वा भएन ? योजनाबाट लक्षित समूह उपर के कस्तो प्रभाव पर्न गयो ? योजनासम्बन्धी क्रियाकलापहरूको सान्दर्भिकता रह्यो रहेन ? यी सबै क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित आधारमा सूचकहरू समेतको प्रयोग गरी अवलोकन एवम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ । यो योजनाको अन्तिम चरण हो ।
चालु आवधिक योजना
पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र
दिर्घकालीन सोच
”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
समुन्नत, स्वाधीन र समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक ।
दिर्घकालीन लक्ष्य
रणनीति
१. तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्ने,
२. सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने,
३. आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता एवम दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने,
४. उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,
५. पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने,
६. गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,
७. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशिलता विकास गर्ने,
८. सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता संवर्द्धन गर्ने,
संवाहक तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
१. गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र वृहत् सञ्जालीकरण,
२. गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशील कार्य संस्कृति विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,
३. जल विद्युत् उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन,
४. उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि,
५. गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार,
६. आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण, आवास र बस्ती विकास,
७. प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार
८. सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति,
९. शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि
सहयोगी क्षेत्रहरू
संविधान, लोकतन्त्र र विकास प्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता,
जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतना,
भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान,
सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय,
स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा,
मित्रराष्ट्र र अन्तराष्टिय समुदायको सद्भाव,
सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता ।
योजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरू
अपर्याप्त र कम विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कको उपलब्धता,
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन निकायको कमजोर क्षमता,
विकासको ढाँचा र प्राथमिकताका सवालमा राजनैतिक सहमतिको अभाव,
दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तन,
वैदेशिक सहायतामाथिको अधिक निर्भरता,
महत्त्वाकाङ्क्षी उद्देश्य तथा लक्ष्यहरूको निर्धारण,
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न निकायहरूबिचको समन्वय र सञ्चारको अभाव,
सरकारी निकायहरूको कमजोर खर्च गर्ने क्षमता,
सहभागितामूलक योजना निर्माणमा ध्यान नदिनु,
कमजोर वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व,
प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव,
जटिल एवं अस्पष्ट कार्यविधि ।
अवस्था र आवश्यकता अध्ययन नगरी महत्त्वाकाङ्क्षा योजना निर्माण गरिएको ।
स्रोत र साधनको अनुमान उपयुक्त तरिकाले नगरिनु,
कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ।
अब के गर्ने
वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान समेतका आधारमा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गरी योजना निर्माण गर्ने,
योजना बैङ्कको अवधारणालाई यसको सिद्धान्त र मर्मअनुरुप व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने,
योजना आयोगलाई Think Tank को रूपमा उपयोग र परिचालन गर्ने,
दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तालमेल खाने गरी योजना तयार गर्ने,
दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यधिक लिन सक्ने हिसाबले Donors Harmonization गराउने,
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संग्लन र सम्बन्धित सङ्गठनहरू सबैलाई पूर्ण अधिकार दिई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
विगतका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै सो बाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास गर्ने,
सहज र स्ष्पट कार्यविधिको निर्माण गर्ने,
सबल र सक्षम योजना निकायको निर्माण र व्यवस्थापन,
नेपालमा योजनाको औपचारिक सुरुवातको ६ दशक बितिसक्दा पनि विगतका कमी कमजोरी र गल्तीबाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्दा हालसम्म पनि योजनाले तय गरेका लक्ष्य उदेश्य र रणनीतिहरू अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । योजनाको विश्लेषण देखिएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा तथ्यगत विश्लेषण र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र संग्लनता गराई विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दा वस्तुपरक र आवश्यकतामा आधारित योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन सकिन्छ ।
Writer: Sarmila Banajade
Page updated
Google Sites
Report abuse