प्रकरण चार- महसुली पुस्तक परिपत्रके

  महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका - खंड दोन

प्रकरण - चार

महसुली पुस्तक परिपत्रके

 

समितीच्या विषय सूचीतील बाब क्रमांक 2 अनुसार, महसुली प्रशासनावरील विषयांशी संबंधित असलेले वेळोवेळी देण्यात आलेले प्रशासनिक आदेश, परिपत्रके शासन निर्णय तपासून पहाणे, ते अद्यावत करणे तसेच प्रत्येक विषयावरील विस्तृत परिपत्रकांच्या स्वरुपात ते एकत्रित करणे ही कामे आम्हाला करावयाची आहेत. खंड दोनमध्ये तालुका त्यावरील पातळीवरील महसुली अधिकाऱ्यांचा संबंध असलेल्या जमीन महसुलाबाबतच्या विषयांवरील परिपत्रकाचा समावेश करावयाचा आहे. जमीन महसुल अधिनियम तयार केला जाण्यापूर्वी, जमीन  महसुलाबाबतच्या विषयांवरील संबंधित असलेल्या विषयांवरील पुष्कळशे आदेश शासनाने दिले ते संबंधित प्रदेशात प्रतक्ष्य अंमलात होते. यापैकी पुष्कळशे आदेश, त्यावेळी असलेल्या कायद्याच्या संदर्भातील होते. 1 नोव्हेंबर 1956 पासुन राज्य पुनर्रचना अंमलात आल्यामुळे, शासनाने दिलेले बरेचसे आदेश मराठवाडा विदर्भ या प्रदेशांसह संपुर्ण राज्याला लागु झाले. त्याचबरोबर या आदेशापैकी विशिष्ट स्वरूपाचे काही अरदेश विशिष्ट प्रदेशांपुरतेच लागु करण्यात आले. नवीन अधिनियम तयार केला जाण्यापुर्वी देण्यात आलेले आदेश हे राज्याच्या निरनिराळया प्रदेशांना लागू असलेल्या, रद्य केलेल्या जमीन महसुल कायद्याखली देण्यात आले असल्याने ते नवीन जमीन महसुल अधिनियमाच्या उपबंधांना अनुसरून असल्याखेरीज, अंमलबजावणी योग्य ठरणार नाहीत असे दिसते. या कामाचा व्याप फार मोठे होता. म्हणुन दिनांक 15 ऑगस्ट 1967 पूर्वी म्हणजेच महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम अंमलात आला त्या दिनांकपुर्वी देण्यात आलेले सर्वसाधारण स्वरूपाचे सर्व शासकीय आदेश गोळा करणें हे समितीचे पहिले काम होते. अशारीतीने ते गोळा केल्यानंतर, नंतरची कार्यवाही म्हणजे , प्रत्येक आदेश तपासून नवीन अधिनियमांचे उपबंण लक्षात घेता ते आदेश लागू करण्याजोगे विधीग्राहय आहेत किंवा नाहीत हे ठरविणे ही होय. असा आदेश एखद्या विशिष्ट प्रदेशापुरताच लागू होत असल्यास तो संपूर्ण राज्याला लागू करणे उपकारक ठरेल किंवा काय हे ठरवायचे होते. विषय सुचीनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, विस्तृत परिपत्रकामध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी आदेशांची अंतिम निवड करण्याच्या दृष्टीने, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व आदेशांचे संकलन करून त्यानंतर ते खाली दिलेल्या तीन भागांमध्ये अलग करण्यासंबंधी समितीने कार्यालयाला निदेश दिले आहेत.

 (1)      1 नोव्हेंबर 1956 पूर्वी दिलेले आदेश

(2)      राज्यातील एखाद्या विशिष्ट प्रदेशालाच लागू करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 1956 नंतर परंतू 15 ऑगस्ट 1967 पूर्वी दिलेले आदेश, आणि

(3)      संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 1956नंतर दिलेले आदेश.

 त्यानंतर, नवीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधानुसार असलेल्या तेवढ्‌याच आदेशांची परिपत्रकंामध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रयोजनार्थ निवड करण्यात आली. निवड करण्यापुर्वी, अशा रितीने निवड केलेला परंतु केवळ एखाद्या प्रदेशापुरताच लागू होत असलेला असा आदेश संपुर्ण राज्याला लागू करता येईल किंवा काय, हेही समितीला तपासुन पहावयाचे होते.

 2. मागील परिच्छेदात नमूद केलेल्या पध्दतीने आदेशांची निवड केल्यानंतर, नियमपुस्तिकेत ज्यांचा कोणत्या स्वरूपात समावेश करायचा , हे समितीला ठरवायचे होते. याबाबत विदर्भात अनुसरण्यात होते. याबाबतीत विदर्भात अनुसरून येणारी पध्दती समितीच्या विषेश नजरेत भरली. त्या प्रदेशात शासनाने वेळोवेळी दिलेले सर्व आदेश महसूली पुस्तक परिपत्रक नावाच्या पुस्तकात संकलित करण्यात आले आहे. निरनिराळया स्वतंत्र्य विषयावरील परिपत्रकानुसार या पुस्तकाचे भाग पाडण्यात आले आहेत. संबंधित पुस्तकावरील संविधिक कायद्याचा सारांश प्रारंभी दिला असून शासनाने दिलेले आदेश आदेशातील विषयाशी संबंधित असलेल्या परिपत्रकात समाविष्ठ करण्यात आले आहेत. असे आदेश परिच्छेदावर समाविष्ठ करण्यात आले आहे. परिपत्रकात समाविष्ट केलेल्या विद्यमान आदेशात एखादी सुधारणा करावयाची असल्यास किंवा ती रद्द करावयाची असल्यास किंवा तो रद्द करावयाचा असल्यास, आवश्यक त्या दुरूस्ती चिठ्ठया प्रसिद्ध करण्यात येतात त्यांच्या पुरेश्या प्रती सर्व कार्यालयांना पाठवण्यात येतात. त्याच प्रमाणे एखदा नवीन आदेश दिला गेल्यास, तसीच दुरूस्ती चिठ्ठया पाठवून संबंधित परिपत्रकात तो समाविष्ट करण्यासंबंधी निदेश देण्यात आले. नियमपुस्तिकेचे मुद्रण करताणा शासकीय आदेशांची संकलने ठेवण्यासाठी अशीच एखादी व्यवस्था केली जावी, अशी जोरदार  शिफारस समिती शासनाला करीत आहे. सद्या अशा नियमपुस्तिका किंवा पुस्तकी परिपत्रके उपलब्ध नसल्याने टाळता येतील अशा अनेक अडचणी शासकिय कार्यालयातुन अनुभवयास येत आहेत. अधिकाऱ्यांना कार्यालयांनी सुटया कागदाच्या स्वरूपात ठेवलेल्या आदेशांच्या संग्रहावर अवलंबुन रहावे लागते. कित्येक वेळा हा संग्रह अद्ययावत नसतो स्वभाविकच आपल्यासमोर असलेल्या प्रकरणावर कार्यवाही करणे कार्यवाही करणे आधिकाऱ्याला अडचणीचे होते. म्हणून, शासनाच्या जमीन महसूल अधिनियमाखलील अंमलबजावणी संबंधीच्या आदेशांचे संकलन पुस्तकी परिपत्रकांच्या स्वरूपात अरावे असे समितीने ठरविले आहे.

 

3. अंमलबजावणीसंबंधीचे आदेश कोणत्या स्वरूपात ठेवायचे हे ठरवल्यानंतर, पुस्तकी परिपत्रकांमध्ये कोणत्या विषयांचा समावेश आसावा यावर समितीला विचार करावयाचा होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधानुसार पुर्वीचे आदेश चालु ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी चालू राहिली आहे. संदर्भ देताना, परिपत्रकांची संख्या मोठी असल्यास अडचण उद्भवते अशी आम्हाला भीती वाटते. परिपत्रकांची संख्या आत्यावशक परिपत्रकांपुरतीच मर्यादित असावी, पण त्याच बरोबर त्यामध्ये सर्व महत्त्वाच्या विभिन्न विषयांचा समावेश आसावा. नियम तयार करताना जमीन महसूल अधिनियमातील उपबंधांची गटवारी करण्याचा प्रश्न उद्भवला. कलम 328चे पोट-कलम(2)मध्ये सुमारे 63बाबी दिलेल्या असून त्यांच्याखाली नियम तयार करणे आवश्यक आहे. नियम तयार करणेकरीता निरनिराळया बाबींचे विषयावर गट पाडण्याचा प्रश्न विचारात घ्यावयाचा होता. अखेरच्या टप्पयांवर आम्हाला अशे आढळून आले की, शासनाने 33 शीर्षाखाली या सर्व 63 बाबींचे विषयावर गट पाडून त्यानुसार नियम तयार केले आहेत. जोवर शक्य असेल सोयीस्कर वाटेल तोवर परिपत्रकाच्या  बाबतीतही तीच व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आम्ही ठरवले आहे. असे करताना, यापेक्षा जरा निराळी अशी कार्यपद्धती अवलंबली आहे. कारण काही नियमांवरील आदेश हे खंड तीनमधील विषयांशी संबंधित आहेत काही नियमांचा विषय एकच असल्यामुळे ते नियम एकाच परिपत्रकात एकत्रित केलेले आहेत. ज्या नियमात दोन स्वतंत्र विभिन्न विषयांचा अंतर्भाव केलेला आहे, अशा नियमांच्या बाबतीत वेगवेगळी विषयावर परिपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. निरनिराळया विषयांवरील काही नियम एकत्रित केले. काही वेगवेगळे केले काही रद्य केले. या पद्धतीमुळे ज्यांवर नियम तयार करण्यात आले आहेत, असे विषय 32 होते तरी पुस्तकी परिपत्रकांची संख्या फक्त 28 झाली आहे.

 4. अंमलबजावणीसंबंधीच्या आदेशांचे परिपत्रकांमध्ये विषयावर गट पाडण्याचे ठरवल्यानंतर, प्रत्येक परित्रक कोणत्या सर्वसाधारण स्वरूपात तयार करासवयाचे आहे. विदर्भामध्ये, प्रत्येक परित्रकात सुरूवातीला संबंधित विषयावरील सांविधिक कायद्याच्या ओझरता संबंध दिलेला आसतो त्यानंतर त्याखली, सर्वधारण स्वरूपाच्या प्रत्येक आदेशाचा एक स्वतंत्र परिच्छेदात सारांश दिलेला आसतो. कार्यालयात महसुली विषयावर कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तिला, प्रकरणे निकालात काढताना शक्यतो निरनिराळया पुस्तकांचा संदर्भ घ्यावा लागू नये यासाठी, एखाद्या विशिष्ट विषयावरील परिपत्रकात त्या विषयाची संपूर्ण माहिती आरश्यासारखी स्वच्छ प्रतिबिंबित व्हावे असे आम्हाला वाटते. हे उद्दिष्ट दृष्टीसमोर ठेवून प्रत्येक विषयावरील परिपत्रकात खली दिल्याप्रमाणे तीन भाग ठेवण्याचे आम्ही ठरविले आहे.

 (1) महराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील उपबंधांचा सारांश

(2) संबंधित नियमांचा सारांश

(3) अंमलबजावणीसंबंधीचे परिच्छेदावर आदेश

 अशी रचना केल्यामुळे महसुल आधिकाऱ्याला अधिनियम किंवा नियम किंवा स्थायी आदेश याचा संदर्भ घेता एखद्या विशिष्ट विषयावरील प्रकरण निकालात काढण्याकरिता लागणारी संपूर्ण माहिती एकाच दृष्टीक्षेपात एकत्र मिळेल असे आम्हाला वाटते. अधिनियमाचे उपबंध संबंधित नियम यांचा सारांश अगदी सोप्या भाषेत दिलेला आहे. आदेश संक्षिप्त रूपात परंतु अतिशय स्पष्ठ शब्दांत उद्धृत केलेले आहेत. यामुळे अधिक स्पष्टीकरणाकरीता मुळ आदेशांचा संदर्भ पाहण्याची आवश्यकता सर्वसाधारणपणे भासणार नाही. प्रत्येक आदेशाकरीता स्वतंत्र परिच्छेद दिल्यामुळे, संबंधित मुद्दा समजुन घेताना गोंधळ होणार नाही. या बाबतीत विदर्भामध्ये पुस्तकी परिपत्रकांकरीता अवलंबिण्यात येणारी पध्दतीच आम्ही अवलंबिली आहे.

 5.वरील परिच्छेद 4 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, 1966 च्या उपबंधांनुसार सुरक्षित राहिलेल्या म्हणून अंमलात राहिलेल्या आदेशांचा या परिपत्रकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी काही आदेश केवळ विशिष्ट प्रदेशातच अंमलात असून ते 1 नोव्हेंबर 1956 पुर्वी दिले गेल्यामुळे किंवा त्यानंतर दिले गेले असल्यामुळे, केवळ एखाद्या प्रदेशापुरतीच त्यांची अंमलबजावणी चालु राहिली. नवीन जमीन महसुल अधिनियमाच्या उपबंधांमुळे सुरक्षित राहिलेला केवळ एखाद्याच प्रदेशाला लागु असलेला आदेश, शासनाच्या आदेशानुसार इतर प्रदेशांना लागू केल्याखेरीज संपुर्ण राज्याला आपोआप लागू होऊ शकत नाही. पुस्तकी परिपत्रकात समाविष्ट केलेल्या सर्व आदेशांची सूची ज्यात दिलेली आहे त्या परिशिष्टाचे अवलोकन केले असता, उपरोल्लिखित आदेश कोणत्या प्रवर्गातील आहेत ते दिसुन येईल. शासनाने पुस्तकी परिपत्रकांना मान्यता दिल्यावर, त्यामध्ये समाविष्ट केलेले सर्व आदेश आपोआपच सबंध राज्याला लागू होतील अशा बाबतीत, सध्या हे आदेश लागू नसलेल्या प्रदेशांना ते लागू करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि नवीन अधिनियम लागू केल्यानंतरही अंमलात असलेल्या सध्याच्या आदेशांपैकी कोणते आदेश अंमलात आहेत यासंबंधी शासनाचे कोणतेही निदेश नसल्यास ते आदेश अंमलात आहेत किंवा नाहीत याबद्दल अनेक ठिकाणाहून शंका व्यक्त केली गेली. प्रशासनाच्या दृष्टीने, प्रचलित असलेल्या विद्यमान आदेशांच्या बाबतीत प्रत्येक प्रत्येक महसुल आधिकाऱ्याला स्पष्ट कल्पना असणे इष्ट आहे. पुस्तकी परिपत्रकाला मान्यता दिल्यानंतर, पुस्तकी परिपत्रक सर्व विद्यमान आदेशांना अधिक्रमित (सुपरसीड) करतात अशा अर्थाचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिल्यास या शंका पुर्णपणे दूर होतील. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 ज्या तारखेला अंमलात आला त्या तारखेलाच म्हणजेच दिनांक 15 ऑगस्ट 1967 रोजी प्रलंबित असलेली प्रकरणे याला अपवाद राहतील. अशा प्रकरणांना अधिनियमांचे कलम 336लागू होते. या कलमाच्या पहिल्या परंतुकान्वये जणू काही जमीन महसूल अधिनियम संमत झालेलाच नाही, असे समजून अशा सर्व प्रलंबित कार्यवाहीवर निकाल द्यावयाचे असतात. म्हणून निरसित केलेले जमीन महसूल कायदे त्याखली संमंत केलेले त्यावेळी अंमलात असलेले नियम आदेश यांच्या उपबंधानुसार अशा प्रकरणांवर निकाल द्यावयाचे असतात. यामुद्यावरही स्पष्टीकरणची आवश्यकता आह असे दिसते.

                            महसुली पुस्तिका                                                    महसुली पुस्तिका परिपत्रकाचा विषय

                            परिपत्रक क्रमांक

                                   (1)                                                                                                                         (2)    

                                                                                                    

 

                                   1.                                                सहाय्यक किंवा उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्या शक्ति एखाद्या व्यक्तिला प्रदान करणे.

2.                                               राज्याचा जमिनीवरील हक्क.

3.                                               सरकारी जमीनींची विल्हेवाट.

4.                                               झाडे.

5.                                               मळईची जमीन पाण्याने वाहून गेलेली जमीन याबाबतची तत्त्वे.

6.                                               भेागवटादार वर्ग एक मध्ये विवक्षित भूमिधारींचा समावेश.

7.                                               अनुसूचित जमातींच्या भोगवटदारांनी अनधिकृतपणे हस्तांतरीत केलेल्या भोगाधिकारांचे पुन:स्थापन.

8.                                              काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आपले भोगधिकार परवानगीशिवाय हस्तांतरीत करण्याचा वर्ग दोन         
                                 भोगवटादारांचा
अधिकार.

9.                                               गौण खनिजे काढणे आणि हलविणे आणि जमिणीच्या वापरावरील निर्बंध

10.                                             अन्य व्यक्तिच्या मालकिच्या जमीनीमधून जलमार्ग बांधणे

11.                                             पाण्याचा वापर करण्याबाबत परवानगी

12.                                             इनामे अन्य संक्रमणे

13.                                             जमीन महसूलातील घट, तहकुबी, सूट.

14.                                             महसुली मोजणी

15.                                             धारण जमिनींचे विभाजन

16.                                             शेतजमीनींच्या जमीन महसूलाची आकारणी जमाबंदी.

17.                                             जमिनीच्या वापराचे रूपांतर अकृषिक आकारणी

18.                                             गांवठाणे, नगरे शहरे यांमधील जमीन

19.                                             सीमा सीमाचिन्हें

20.                                             अधिकार अभिलेख.

21.                                             खाते पुस्तिका (पुस्तिका) तयार करणे, देणे ठेवणे

22.                                             निस्तार पत्रक वजिब-उल्-अर्ज

23.                                             जमीन महसुलची वसुली

24.                                             महसुल अधिकाऱ्यांची कार्यपध्दती       

25.                                             अपिले पुनरीक्षण पुनर्विलोकन

26.                                             मुंबई शहर

27.                                             तपासणी, शोध भूमि अभिलेखांच्या प्रती पुरविणे

28.                                             महाराष्ट्र महसूल न्यायधिकरण

 

7. खालील परिपत्रकांमध्ये कोणताही विवाद मुद्दा अंतर्भूत नसल्यामुळे त्यांच्यासंबंधी खास शेरा देण्याची आवश्यकता नाही.

 

क्रमांक                    परिपत्रक क्रमांक                            विषय

  1                                            2                                                    3

 

1.                          1                      सहाय्यक किंवा उप जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या शक्ती एखाद्या व्यक्तीला प्रदान करणे.

2                           5                      मळईची जमीन पाण्याने वाहून गेलेली जमीन याबाबतची तत्त्वे.  

           3                           6                       भोगवटादार वर्ग एक मध्ये विवक्षित भूमिधारींचा समावेश

           4                           7                     
अनुसूचित जमातींच्या भोगवटादारांनी  अनधिकृतपणे हस्तांतरीत केलेल्या भोगाधिकाराचे पुन:स्थापन

           5                           8                      काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आपले भोगाधिकार परवानगीशिवाय हस्तांतरीत करण्याचा वर्ग दोन भोगवटादारांचा अधिकार

           6                           9                      गौण खनिजे काढणे आणि हलविणे आणि जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध

           7                          10                   
अन्य व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीमधून जलमार्ग बांधणे

           8                          11                   
पाण्याचा वापर करण्याबाबत परवानगी

           9                          14                   
महसुली मोजणी

          10                         16                   
शेतजमिनींच्या जमिन महसुलाची आकारणी जमाबंदी

          11                         18                   
गांवठाणे, नगरे शहरे यांमधील जमिनी

          12                         20                   
अधिकार अभिलेख

(1)                     (2)                   (3)

13                     21                    खाते पुस्तिका

14                     22                    निस्तार पत्रक वजीब-उल-अर्ज

15                     23                    जमीन महसुलाची वसुली

16                     26                    मुंबई शहर

17                     27                    तपासणी, शोध भूमि अभिलेखांच्या प्रती पुरविणे

  

7. खालील परिपत्रकांमध्ये कोणताही विवाद मुद्दा अंतर्भूत नसल्यामुळे त्यांच्यासंबंधी खास शेरा देण्याची आवश्यकता नाही.

    

क्रमांक             परिपत्रक क्रमांक                           विषय 

1                           2                                         3

 

1.                          1                      सहाय्यक किंवा उप जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या शक्ती एखाद्या व्यक्तीला प्रदान करणे.

2                           5                      मळईची जमीन पाण्याने वाहून गेलेली जमीन याबाबतची तत्त्वे.              3                           6                      भोगवटादार वर्ग एक मध्ये विवक्षित भूमिधारींचा समावेश

4                           7                      अनुसूचित जमातींच्या भोगवटादारांनी अनधिकृतपणे हस्तांतरीत केलेल्या भोगाधिकाराचे पुन:स्थापन 

5                           8                      काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आपले भोगाधिकार परवानगीशिवाय हस्तांतरीत करण्याचा वर्ग दोन भोगवटादारांचा अधिकार

6                           9                      गौण खनिजे काढणे आणि हलविणे आणि जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध

7                        10                     अन्य व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीमधून जलमार्ग बांधणे

8                        11                    पाण्याचा वापर करण्याबाबत परवानगी

9                        14                    महसुली मोजणी

10                     16                    शेतजमिनींच्या जमिन महसुलाची आकारणी

                          जमाबंदी

11                     18                    गांवठाणे, नगरे शहरे यांमधील जमिनी

12                     20                    अधिकार अभिलेख

(1)                     (2)                   (3)

13                     21                    खाते पुस्तिका

14                     22                    निस्तार पत्रक वजीब-उल-अर्ज

15                     23                    जमीन महसुलाची वसुली

16                     26                    मुंबई शहर

17                     27                    तपासणी, शोध भूमि अभिलेखांच्या प्रती पुरविणे

 

अनुक्रमांक 2 - जमिनीसंबंधीचे राज्याचे हक्क

 

              8. या परिपत्रकामध्ये जमिनीसंबंधीच्या राज्याच्या हक्कंाच्या बाबतीतील सांविधिक उपबंधाचा अंतर्भाव आहे, याशिवाय राज्याच्या मालकीच्या संबंधातील वादांचा निर्णय देताना चौकशी अधिका-याने अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबतच्या उपयुक्त पूरक सूचनांचाही यामध्ये समावेश आहे. या सूचना, मुंबई शासन परिपत्रक, महसूल विभाग क्र.284/24, दिनांक 1 ऑक्टोबर 1937 वर आधारित आहेत. हे परिपत्रक मंुबई जमीन महसूल संहितेच्या कलम 37 वर काढण्यात आले आहे. ते कलम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये कलम 20 म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आह. या सूचना कलम 37 खालील प्रकरणामधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या आधारावर काढण्यात आल्या आहेत, ताबा कशामुळे निर्माण होतो हे ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा यामध्ये अंतर्भाव आहे. या सूचना सर्वत्र लागू करावयाच्या आहेत त्या सध्याही अंमलात आहेत. तथापि जमिनीच्या राज्य हक्कंाच्या बाबत सध्या एकरूप सांविधिक उपबंध असल्यामुळे, या परिपत्रकाचा वापर जो सध्या राज्याच्या मुंबई क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे तो विदर्भ मराठवाडा प्रदेशांपर्यत वाढवता येईल. यामुळे ज्यात जमिनीच्या राज्य हक्कांच्या राज्य हक्कांच्या बाबतीत वाद निर्माण होईल, अशा प्रकरणात चौकशी करणा-या अधिका-याचे काम सुकर होईल. हे परिपत्रक संपूर्ण राज्याला लागू करणे इष्ट असूनही आम्ही शासनाच्या असे लक्षात आणून देउ इच्छितो की, हे 1937 चे जुने परिपत्रक असून ते शासनाने या महसुली पुस्तक परिपत्रकाला मान्यता दिल्यावर आपोआपच विदर्भ मराठवाडा क्षेत्राला लागू होईल.

 

अनुक्रमांक 3-सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे

 

              9. 1. या परिपत्रकात सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करण्याच्या बाबींचा विचार केला आहे. हे या संकलनातील एक अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक आहे. त्यामध्ये त्यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या अनेक कलमांचा समावेश होतो. परिपत्रकाच्या कलम एक मध्ये संबद्ध कलमांचा समावेश सारांश दिला आहे भाग दोन मध्ये नियमांचा सारांश दिला आहे. यामध्ये राज्यामध्ये या विषयावरील अनेक विद्यमान आदेश अमलात आहेत. असे दिसते की, नियम तयार करतांना यापैकी बरेचसे आदेश योग्य रीतीने विचारात घेण्यात आले आहेत आम्हाला असे आढळून आले आहे की, या आदेशांच्या ब-याचशा भागाला आता महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम, 1971 म्हणून संबांधल्या जाणा-या नियमांमध्ये स्थान प्राप्त झाले आहे. म्हणून या विषयावरील महसुली पुस्तक परिपत्रक तयार करणे तुलनात्मकदृष्ट्या सोपे झाले आहे. सहाजिकच या नियमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आदेशांचे अधिक्रमण होईल नियमांच्या अधिक्रमण होईल नियमांच्या भूमिकेच्या आधारे ते अप्रवर्ती होतील. म्हणून नियमामध्ये समावेश झालेले उर्वरित आदेश विचारात घेणे हेच फक्त याबाबतीत आमचे काम उरलेले आहे. अशा सर्व आदेशांची योग्य रीतीने छाननी करण्यात आली होती या नियमपुस्तिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी निवडण्याात आलेल्या आदेशांचा परिपत्रकाच्या कलम तीन मधील पूरक सूचनांमध्ये सारांश देण्यात आला आहे. या भागातील परिच्छेद 68, 69 70 हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 हा अंमलात आल्यानंतर जे आदेश संपूर्ण राज्याला लागू करण्यासाठी शासनाने काढले, त्या अद्ययावत आदेशांवर आधारलेले आहेत म्हणून आम्हाला त्यावर भाष्य करावयाचे नाही. परिच्छेद 73 ते 81, 83 84 हे, राज्य पुनर्रचनेनंतर, म्हणजे 1 नोव्हेंबर 1956 नंतर संपूर्ण राज्याला लागू करण्यासाठी काढलेल्या आदेशांचा सारांश आहेत ते नवीन जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतूदींनी व्यावृत्त (सेव्ह) केलेले आहेत म्हणून, त्यावर विशेष भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. परिच्छेद 71 72 हे भूतपूर्व मुंबई शासनाने निर्णय क्रमांक 7907/33, दिनांक 26 ऑगस्ट 1947 अन्वये काढलेल्या आदेशांचा सारांश आहेत सध्या ते केवळ पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशालाच लागू होतात. या आदेशात, नवीन भूधारणा पद्धतींवर धारण केलेली शेतजमीन विक्री भाडेपट्टा, गहाण किंवा देणगी म्हणून हस्तांतरीत करण्याची परवानगी असून जेथे नवीन किंवा निर्बंधित भूधारणा पद्धती अस्तित्वात आहेत, अशा क्षेत्रामध्ये ते लागू करण्यात यावेत अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंमलात आल्यामुळे नवीन भूधारण पद्धती विदर्भ मराठवाडा प्रदेशांमध्ये सुद्धा अस्तित्वात आली आहे. म्हणून या आदेशांची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर वाढवणे आवश्यक आहे. तद्नुसार या महसुली पुस्तक परिपत्रकामध्ये त्याचा आवश्यक तो अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

              2. मंुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.एलएनडी - 3955/38100, दिनांक  10 जून 1955 अन्वये असे निदेश देण्यात आले आहेत की प्रारंभी भाडेपट्टयाने देतांना लागवड केलेली होती अशी जमीन जी नांगरटीखाली आणील अशा मूळ पट्टेदाराला जेव्हा नंतर देण्यात येते, तेव्हा भोगवटा किमतीच्या प्रदानाच्या प्रयोजनासाठी ती लागवड केलेली जमीन म्हणूनच समजण्यात यावी. हे आदेश केवळ पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशालाच लागू होतात ते नवीन जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनी व्यावृत्त केलेले आहेत. मूळ पट्टेदाराला अनुकूल असणा-या या सवलती विदर्भ मराठवाडा यामधील पट्टेदारांनाही उपलब्ध करून घ्याव्या. तद्नुसार, या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 82 मध्येें त्यांचा समावेश केला आहे.

              3. आदर्श वसाहतीकरण योजनेनुसार भूमिहीन कामगारांच्या वसाहती करण्याच्या योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. हे आदेश राज्य पुनर्रचनेनंतर देण्यात आले आहेत, ते राज्यातील काही जिल्ह्यांना लागू होतात ते जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदी महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट) नियम 1971, चा नियम 19 यात व्यावृत्त होतात. हे आदेश केवळ विनिर्दिष्ट जिल्ह्यांनाच लागू होत असल्यामुळे त्यांचा या पुस्तक परिपत्रकामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

              4. थंड हवेच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनी प्रदान करण्याच्या बाबतीत वेगळे आदेश आहेत. ते महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी काढण्यात आले आहेत ते विनिर्दिष्ट थंड हवेच्या ठिकाणांना म्हणजे, महाबळेश्‍वर, माथेरान चिखलदरा यांनाच लागू आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 38 अन्वये तयार करावयाच्या नियमांमुळे हे आदेश अधिक्रमित केले जातील. म्हणून या परिपत्रकामध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

              5. महाराष्ट्र शेत जमिनी (धारण जमिनींवरील कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अन्वये अधिक असल्याचे आढळून आलेल्या जमिनी, जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विल्हेवाट करता त्यांची कमाल मर्यादा अधिनियमाखाली तयार केलेल्या नियमांनुसार विल्हेवाट करावयाची आहे. हे महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम, 1971 च्या नियम 23 मध्ये उपबंधित केले आहे. त्याचप्रमाणे तलावाच्या पात्रातील जमिनींची शासनाच्या पाटबंधारे वीज विभागाच्या विशेष आदेशानुसार विल्हेवाट करावयाची आहे. या दोन्ही प्रवर्गातील जमिनींची विल्हेवाट करण्यासंबंधीचे आदेश नियम यांचा सारांश या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 85, 86 87 मध्ये देण्यात आला आहे. महसूल अधिका-यांचे काम सोपे करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच, जमीन महसूल संहितेखालील आदेशांचा अंतर्भाव असलेल्या महसुली पुस्तक परिपत्रकामध्ये जरी त्यांना योग्य रीतीने स्थान देता येत नसले तरी परिपत्रक सर्व दृष्टींनी पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

अनुक्रमांक 4 - झाडे

              10. या परिपत्रकात झाडांसंबंधी विचार केलेला आहे. यात अधिनियमाच्या कलम 25 अन्वये झाड तोडण्यावर बंधने घालण्यासंबंधी कलम 26 अन्वये खुरटी झाडे, जंगल नैसर्गिक उत्पादने दूर करण्यासंबंधी कलम 28 अन्वये राखीव जंगलाबाहेरील पडीत जमिनीमधील जळाउ लाकूड काढण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. तसेच उपरोक्त तीन कलमांनुसार तयार केलेल्या नियमांच्या तीन संचांच्या तरतुदींच्या सारांश सुद्धा यामध्ये अंतर्भाव आहे. परिपत्रकाच्या भाग 3 मध्ये पूरक सूचनंाचा अंतर्भाव आहे. परिच्छेद 27, 28, 29, 30 33 मध्ये सारांश दिलेले आदेश हे नवीन अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार देण्यात आलेले आहेत म्हणून विशेष भाष्य करणे आवश्यक नाही. तसेच परिच्छेद 24, 25 26 मध्ये सारांश दिलेले आदेश जरी नवीन अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी काढलेले असले तरी ते त्या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नाहीत. त्याशिवाय ते 1 नोव्हेंबर 1956 नंतर देण्यात आले असून संपूर्ण राज्यात लागू करावयाचे आहेत. म्हणून हे सर्व आदेश समाविष्ट केल्याबद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परिच्छेद 31 32 मध्ये झाडे तोडण्यावर बंधने लादणा-या आदेशांच्या सारांशांचा अंतर्भाव आहे. या या सूचना झाडे तोडण्यासंबंधीच्या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आहेत. परिच्छेद 32 च्या एका भागामध्ये अधिनियम त्याखालील तयार केलेले नियम यांच्या तरतुदींनुसार लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा अंतर्भाव आहे. महसूल विभागाने प्रशासित केलेल्या अधिनिर्मितीद्वारे झाडे तोडण्यावर घातलेली बंधने परिपूर्ण व्हावीत, यासाठी आम्ही अशी शिफारस करतो की, वर नमूद केलेल्या झाडे तोडण्यासंबंधीच्या अधिनियमानुसार दिलेले आदेश या परिपत्रकात समाविष्ट असावेत, म्हणजे हे परिपत्रक सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण होईल.

अनुक्रमांक 12 - इनाम दुमाला जमिनी

              11. हे परिपत्रक इनाम दुमाला जमिनीबाबतचे आहे. भाग एक दोनमध्ये संविधिक कायद्याचा सविस्तर सारांश दिलेला असल्यामुळे त्यासंबंधी भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 6 मध्ये मुंबई शासन निर्णय, महसूल वन विभाग क्र.14118/33, दिनांक 6 ऑक्टोबर 1937 याच्या सारांशाचा अंतर्भाव आहे. निव्वळ धार्मिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीच्या भा्‌ेगवटा किमतीमध्ये सवलत देण्यात येउ नये असे निदेश त्यामध्ये देण्यात आले आहेत. नवीन जमीन महसूल अधिनियम लागू होण्याच्या ब-याच अगोदर हे परिपत्रक काढण्यात आले असले तरी ते नवीन अधिनियमाच्या उपबंधानुसार आहे आणि म्हणून ते नवीन महसुली पुस्तक परिपत्रकात अंतर्भूत करून संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात यावे.

 

अनुक्रमांक 13 - जमीन महसुलामधील घट, तहकुबी किंवा सूट.

              12. या परिपत्रकामध्ये जमीन महसुलामधील घट, तहकुबी किंवा सूट यांचा परामर्श घेतला आहे. या विषयावरील संविधिक कायदा भाग - एक आणि दोनमध्ये विषद केला आहे. तहकुबी किंवा सूट जाहीर करण्यापूर्वी नेहमी आणेवारी ठरवावी लागत असल्यामुळे, इतर परिपत्रकांमध्ये सांविधिक कायद्याचा गोषवारा प्रारंभी देण्याचा क्रम अनुसरला असला तरी या परिपत्रकात थोड्या वेगळ्या प्रकारचा क्रम आम्ही अवलंबिला आहे. या परिपत्रकामध्ये सांविधिक कायद्याचा गोषवारा देण्यापूर्वी आम्ही प्रथम आणेवारी ठरवण्याची कार्यपद्धती आणि आणेवारी ज्यानुसार निर्धारित करण्यात येते ते सूत्र यांचा परामर्श घेतला आहे. या परिपत्रकाच्या प्रारंभी आम्ही व्यक्त केलेले अभिप्राय सबंध राज्यभर एकरूपतेने लागू होणा-या आणेवारी ठरवण्यासाठी अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीच्रूा संबंधातील विद्यमान आदेशांवर संपूर्णपणे आधारले आहेत. पिके आल्यास तहकुबी आणि तरतूद यामध्ये केलेली नाही. वस्तुत: अधिनियमाच्या कोणत्याही उपबंधांन्वये आणेवारी कशी ठरवावी हे विनियमित केलेले नाही, परंतु अधिनियमातील सहाय्य देण्यासंबंधीचे उपबंध ज्याअन्वये कार्यान्वित करण्यात येतात अशी ती एक प्रकारची कार्यकारी कार्यवाही आहे. या कारणांकरिता आणेवारी या विषयाचा परिपत्रकाच्या प्रारंभी परामर्श घेतला आहे.

 

अनुक्रमांक 15 - धारण जमिनींची वाटणी

 

         13. हे परिपत्रक धारणजमिनींच्या वाटणीसंबंधीचे आहे. भाग एक आणि दोन मध्ये सांविधिक कायद्याचा गोषवारा सविस्तर दिला आहे. अधिनियमाच्या कलम 85 मध्ये असे उपबंधित केले आहे की, मुंबई धारणजमिनीचे विखंडन आणि एकत्रिकरण अधिनियमाच्या उपबंधाच्या अधीन राहून वाटणी करण्यात यावी. तुकडा निर्माण होईल अशा प्रकारे वाटणी करता येत नाही, असे यावरून ध्वनीत होते. वाटणीमुळे तुकडा निर्माण होईल अशा प्रकरणांमध्ये अवलंब करावयाच्या पद्धतीसाठी जमीन महसूल अधिनियम किंवा त्याखाली तयार केलेले नियम यांमध्ये कोठेही तरतूद केलेली नाही. याबाबतीतील संबद्ध तरतुदी मुंबई धारणजमिनीचे विखंडन आणि एकत्रिकरण अधिनियम आणि त्याखालील नियम यांमध्ये दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये असे उपबंधित केले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये जमीन मिळणा-या हिस्सेदारांना पैशांच्या स्वरूपात भरपाई करून तुकडे निर्माण करण्याचे टाळावे. विखंडन अधिनियमामधील या उपबंधाचा गोषवारा या परिपत्रकामध्ये भाग तीन पूरक सूचना याखाली दिला आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक सर्व बाबतीत परिपूर्ण होईल आणि वाटणी प्रकरणासंबंधीची कार्यवाही करणा-या अधिका-याला याबाबतीत काही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होतील.

 

अनुक्रमांक 17 - जमिनीच्या वापराचे रूपांतर अकृषिक आकारणी

             

              14. या परिपत्रकामध्ये जमिनीच्या वापराचे रूपांतर आणि अकृषिक आकारणी यांचा परामर्श घेतला आहे. परिपत्रकाच्या भाग एक आणि दोनमध्ये सांविधिक कायद्याचा गोषवारा दिला आहे. भाग तीन मधील परिच्छेद 32 ते 53 मधील पूरक सूचना विविध कार्यकारी आदेशांचा गोषवारा देतात आणि हे आदेश परिपत्रकामध्ये अंतर्भूत करून प्रवर्तित ठेवावे असे आमचे मत आहे. नवीन जमीन महसूल अधिनियम लागू केल्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठी काढलेल्या आदेशांचा गोषवारा ज्यांमध्ये दिला आहे ते परिच्छेद 32, 33, 40, 48 आणि 49 यांवर आणि संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 1956 नंतर काढलेल्या आणि नवीन जमीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधानुसार असलेल्या आदेशांचा गोषवारा ज्यांमध्ये दिला आहे ते परिच्छेद 44, 45, 46, 47 आणि 52 यांवर भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. उरलेल्या परिच्छेदांमधील आदेश हे 1 नोव्हेंबर 1956 पूर्वी काढलेले जुने आदेश आहेत. सध्या फक्त पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाला हे आदेश लागू असले तरी ते नवीन जमीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधानुसार आहेत आणि यापुढे नमूद करण्यात आलेल्या कारणांसाठी ते आदेश विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशांना देखील लागू करणे आवश्यक आहे.

             

              परिच्छेद 34, 35 आणि 36 यांमध्ये मुंबई शासन परिपत्रक ज्ञापन, महसूल विभाग क्र.256 - 39 दिनांक 17 मे 1946 आणि 16 सप्टेंबर, 1947 याअन्वये काढलेल्या आदेशांचा गोषवारा दिला आहे. शासनाच्या परवानगीखेरीज चर्च, देवळे, मशिदी यांच्या बांधकामासाठी शेतजमिनीचे रूपांतर करण्यास परवानगी देण्यात येउ नये असे निर्देश या आदेशांमध्ये दिले आहेत. हे सर्व आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करणे आवश्यक आहे.

             

              मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्रमांक 529-49, दिनांक 4 ऑगस्ट 1949 अन्वये, शेतीसाठी आकारणी केलेल्या इमारतीसाठी असलेल्या जागेचा इमारत बांधण्यासाठी उपयोग करण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करणे आवश्यक आहे आणि म्हणून परिपत्रकाच्या परिच्छेद 37 मध्ये त्यांचा गोषवारा दिला आहे.

             

              रस्त्यांच्या कडेशी असणा-या जमिनीच्या अकृषिक वापरास परवानगी देताना ओळीच्या बांधण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचे (प्रिव्हेन्शन ऑफ रिबन डेव्हलपमेंट) नियम केव्हा शिथिल करण्यात यावेत, यासंबंधीचे निदेश मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.2047-51, दिनांक 18 डिसेंबर 1951 यामध्ये दिले आहेत. यांचा सारांश परिपत्रकाच्या परिच्छेद 38 39 मध्ये दिला आहे. हे आदेश नवीन जमीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधानुसार काढलेले आहेत काही म्हणून ते संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यात यावेत.

              मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र. 5834-51, दिनांक 20 फेब्रुवारी 1953 यामध्ये असे निर्देश दिलेले आहेत की, नगरपालिका रस्ता जमिनींचे जाहिराती इत्यादीसाठी वापरण्यात आलेले भाग अकृषिक आकारणीच्या प्रदानास पात्र असतात. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यात यावेत यासाठी परिपत्रकाच्या परिच्छेद 41 मध्ये त्यांचा गोषवारा दिला आहे.

              मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.1253 दिनांक 2 एप्रिल 1954 मध्ये, राज्य परिवहन महामंडळाला प्रदान केलेल्या जमिनीवर कोणत्या तत्त्वानुसार अकृषिक आकारणी करण्यात यावी ती तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यासाठी परिच्छेद 42 मध्ये त्याचा गोषवारा दिला आहे.

             

              परिपत्रकाच्या परिच्छेद 43 मध्ये मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.बी.बी.आर.1045, दिनांक 12 नोव्हेंबर 1954 याचा गोषवारा दिला आहे. या शासन निर्णयामध्ये असे उपबंधित केले आहे की, गॅलरीमुळे आच्छादले जाणा-या क्षेत्रास बंदिस्त क्षेत्र मानण्यात येउ नये. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करणे आवश्यक आहे.

             

              अकृषिक परवानगी देणा-या आदेशामध्ये शास्तीसंबंधीचा खंड चुकता अंतर्भूत करण्यात यावा असा निर्देश देणा-या, मंुबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.10329-45, दिनांक 29 जानेवारी 1951 यामधील आदेशांचा गोषवारा परिपत्रक ाच्या परिच्छेद 50 मध्ये दिला आहे. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करणे आवश्यक आहे.

             

              मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र. एलएनए-1056 एच, दिनांक 1 ऑगस्ट, 1956 अन्वये असे निदेश देण्यात आले आहेत की, तडजोड फीचे ठरीव प्रमाण निश्चित करताना बांधकामाचा जो भाग आक्षेपार्ह असल्याचे मानण्यात येईल त्याचेच फक्त मूल्य विचारात घेण्यात यावे. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करणे आवश्यक आहे.

             

              मुंबई शासन निर्णय, महसूल विभाग क्र.6488-51, दिनांक 27 फेब्रुवारी 1953 अन्वये असे निदेश देण्यात आले आहेत की, सनदेचे निष्पादन (एक्झिक्यूशन) योग्य कालावधीमध्ये करण्यात यावे. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यासाठी, परिपत्रकाच्या परिच्छेद 53 मध्ये त्यांचा गोषवारा देण्यात आला आहे.

             

              चार बाजू असलेल्या इमारतीच्या आतील खुल्या चौकाच्या क्षेत्राचा बांधकाम केलेल्या क्षेत्रामध्ये समावेश करण्यात यावा, अशा आशयाचे आदेश पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशामध्ये अंमलात आहेत. हे आदेश संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यासाठी परिपत्रकाच्या परिच्छेद 54 मध्ये त्यांचा गोषवारा देण्यात आला आहे.

 

अनुक्रमांक 19 - सीमा सीमाचिन्हे

 

              15. हे परिपत्रक सीमा सीमा चिन्हे यांच्या संबंधातील आहे. अधिनियम त्याखाली तयार केलेले नियम यांच्या उपबंधाचा गोषवारा परिपत्रकाचे भाग एक दोन यांमध्ये देण्यात आला आहे. भाग तीनमध्ये समाविष्ट करता येतील असे संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वसाधारण लागू होणारे कोणतेही आदेश सध्याअस्तित्वात नाहीत. हा भाग कोरा ठेवण्यात आला आहे. या विषयावरील महत्त्वाचे आदेश यापुढे काढण्यात आले तर भाग तीन मध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्यासाठी शासनाला िवनंती करण्यात येत आहे.

 

              सीमा चिन्हे दुरूस्त करण्याच्या पंचवार्षिक कार्यक्रमासंबंधीच्या नियमांचा गोषवारा या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 24 मध्ये दिलेला आहे. या परिच्छेदाकडे, समिती शासनाचे लक्ष वेधू इच्छिते. खंड तीनचे प्रारूप ज्यासह सादर केले आहे त्या प्रारंभिक अहवालामध्ये शासनाकडे केलेल्या प्रस्तावामध्ये आम्ही असे दाखवून दिले आहे की, सीमा चिन्हांच्या दुरूस्तीच्या पंचवार्षिक कार्यक्रमासंबंधीच्या नियमामुळे प्रत्यक्ष अडचणी उपस्थित होतील. अनुभव असा आहे की, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये या विषयावरील कार्यकारी प्रशासकीय आदेश अंमलात असून देखील असा कोणताही कार्यक्रम प्रत्यक्षात हाती घेण्यात येत नाही. सीमा चिन्हे योग्य त्या वेळी नियमितपणे दुरूस्त करून घेण्याच्या या समस्येची व्यावहारिक उकल म्हणून आम्ही शासनाकडे असे प्रस्तावित केलेें आहे की, असे नियतकर्झ्र्िंिलक कार्यक्रम बंद करण्यात यावेत आणि सीमा चिन्हांची दुरूस्ती दरवर्षी करून, तलाठ्याने पीक निरीक्षणाच्या वेळी अधिकार अभिलेखाच्या इतर अधिकार या स्तंभामध्ये त्याची नोंद घ्यावी. आम्ही आमच्या प्रस्तावांचा पुनरूच्चार करून, तद्नुसार सीमा चिन्हासंबंधीच्या नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याची विनंती शासनाला करीत आहोत.

 

अनुक्रमांक 24 - महसूल अधिका-यांची कार्यपद्धती-

              16. हे परिपत्रक महसूल अधिका-यांच्या कार्यपद्‌धतीशी आहे. सांविधिक विधीचा गोषवारा परिपत्रकाचे भाग एक दोन यांमध्ये दिलेला असून त्यावर विशेष भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. भाग तीन खालील पूरक सूचना परिपत्रकाचे परिच्छेद 24, 25, 26 27 यांमध्ये दिल्या आहेत. परिच्छेद 25 ते 27 मध्ये ज्यांचा परामर्श घेण्यात आलेला आहे ते आदेश नवीन जमीन महसूल अधिनियमाखाली काढण्यात आलेले अलीकडचे आदेश आहेत. मुंबई शासन निर्णय महसूल विभाग, क्रमांक 1204-24, दिनांक 4 मार्च 1941 याअन्वये असे निदेश देण्यात आले आहेत की, रीतसर संक्षिप्त चौकशा शक्यतोवर त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गावामध्ये किंवा त्याच्याजवळ भरवण्यात याव्यात, या निर्णयाचा गोषवारा परिच्छेद 24 मध्ये देण्यात आला आहे. हे निदेश नवीन जमीन महसूल अधिनियम  लागू होण्यापूर्वी देण्यात आलेले असले तरीही ते अधिनियमाच्या उपबंधांना धरून आहेत आणि म्हणून ते संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यात यावेत.

              17. पुस्तक परिपत्रकांची विषयवार सूची तयार करताना असे निदर्शनास आले की, काही परिपत्रकांच्या बाबतीत पूरक सूचनांमध्ये ज्यांचा योग्य प्रकारे समावेश करता येईल असे कोणतेही महत्त्वाचे सर्वसाधारण आदेश नाहीत. तथापी, अधिनियम किंवा त्याखाली तयार केलेले नियम यांच्या उपबंधांनुसार वेळोवेळी काढलेल्या स्थायी आदेशांचा संक्षिप्त सारांश देणे हे या पुस्तक परिपत्रक ाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. म्हणून, ज्यांच्या पूरक सूचनांसाठी सध्या साहित्य नाही, अशा विषयांच्या बाबतीत पुस्तक परिपत्रक ठेवावे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवला. याबाबतीत आमचा दृष्टीकोन असा आहे की, पुस्तक परिपत्रके अशा रीतीने तयार करण्यात यावीत की, ती सर्व वेळी स्थायी वापराच्या प्रयोजनार्थ उपयुक्त ठरावीत. असेही घडू शकेल की, सध्यापूरक सूचनांमध्ये समाविष्ट करण्यात योग्य असे साहित्य नसेलही, परंतु भविष्यकाळात असे साहित्य उपलब्ध होउ शकेल. त्यावेळी अशा आदेशांचा समावेश करण्यासाठी उचित परिपत्रक शोधून काढणे कठीण पडू नये यासाठी अधिनियमांच्या वेगवेगळ्या कलमांचे गट पाडून निवडलेल्या सर्व विषयांवर परिपत्रके तयार करणे आवश्यक  आहे असे आम्हाला वाटले. के वळ सांविधिक उपबंधांचा अंतर्भाव असलेल्या परिपत्रकामध्ये जेथे पूरक सूचनांसाठी साहित्य नसेल अशा ठिकाणी भाग तीन कोरा ठेवण्यात आला आहे अशा परिपत्रकांची सूची पुढे दिली आहे -

 

अनुक्रमांक          परिपत्रकाचा विषय

 

1 भोगवटादार वर्ग एकमध्ये विशिष्ट भूमिधारींचा समावेश

2 विशिष्ट प्रकरणात आपल्या भोगवट्‌यांचे हस्तांतरण परवानगीशिवाय करण्याचा भोगवटादारवर्ग दोनचा हक्क

3 दुस-या व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीवरून पाण्याचा मार्ग बांधणे

4 जमीन महसुलात घट, तहकुबी किंवा सूट देणे

5 शेतकी जमिनीच्या जमीन महसुलाची आकारणी जमाबंदी

6 सीमा सीमा चिन्हे

7 निस्तार पत्रक वाजिब-उल्-अर्ज

8भूमि अभिलेखांची तपासणी करणे, शोध घेणे आणि प्रती पुरविणे.

        आम्ही अशी शिफारस करतो की, स्थायी आदेश जेव्हा जसे काढण्यात येतील तेव्हा तसा त्यांचा समावेश त्या-त्या परिपत्रकाच्या भाग तीनमध्ये करण्यात यावा.

              18. आमच्या मते खंडाचा हा भाग सचिवालयातील महसूल विभाग धरून तालुक्यापासून वरच्या स्तरावरील सर्व महसूल कार्यालयांना अतिशय उपयुक्त ठरेल. या एका खंडाच्या मदतीने महसूल अधिकारी त्यांचे दुय्यम यांना त्यांच्या संकलनाच्या कामाचा परामर्श घेणे अतिशय सोयीचे पडेल. या खंडामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक साहित्य गोळा करण्यासाठी अत्यंत काळजी घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारे गोळा केलेल्या साहित्याची काळजीपूर्वक छाननी करण्यात आली आहे नवीन जमीन महसूल अधिनियम लागू करण्यात आल्यानंतरही अंमलात असलेल्या स्थायी आदेशाचे किंवा सर्वसाधारण आवेदनाच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या आदेशाचे संकलन करावयाचे राहिलेले नाही याविषयी काळजी घेण्यात आली आहे. असे जरी असले तरी या बाबतीतले आमचे प्रयत्न मुख्यत: गोळा केलेल्या साहित्यावर केंद्रित झालेले आहेत.

        आमच्या पुढील साहित्यामध्ये प्रत्येक महत्त्वाच्या आदेशाचा समावेश होता किंवा कसे हे सांगता येणार नाही. असेही झाले असेल की, काही महत्त्वाचे आदेश आमच्या छाननीमधून निसटलेही काम सचिवालयात पुढे चालू ठेवावे आणखी काही आदेश सापडले किंवा काढण्यात आले तर अशा बाबतीत उचित पुस्तक परिपत्रकात त्यांचे संकलन करण्यासाठी हा खंड मुद्रणालयात पाठविण्यापूर्वी सचिवालयात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

 


ĉ
Pralhad Kachare,
Apr 16, 2012, 1:46 AM
Comments