अर्थक्रांती
उपक्रमातून श्री अनिल बोकिल
यांनी काही छान संकल्पना
मांडल्या आहेत, आणि
त्या फार आकर्षक वाटतात.
परंतू भारतातील पुर्ण
आर्थिक व्यवस्था या प्रकारे
बदलायची असेल तर त्या साठी
आपली व्यवस्था सक्षम आणि तयार
आहे का हे बघणे फार जरुरी आहे.
तसेच ह्या बदलांमुळे
निर्माण होण्याऱ्या परिणामांचा
आणि नविन challenges चा
विचारही जरुरी आहे. परंतू
ह्या लेखाचा उद्देश अर्थक्रांतीच्या
संकल्पनेला विरोधाचा नसून
अधिक foolproof बनवण्यासाठी
काय काय करता येईल हे बघण्याचा
आहे. कृपया हे लक्षात
घ्या की मी कोणी आर्थिक तज्ञ
नाही, त्या मुळे
अधीक जाणकार लोकांची मदत
मिळाली तर पाहिजेच आहे.
मी
या लेखाचे दोन विभाग केले आहेत
.
पूर्वतयारी
गावा
गावात पोहोचलेली उत्कृष्ठ
बॅंकिंग प्रणाली, यात
बॅंकांचे संगणकीकरण फार
महत्वाचे आहे
उत्कृष्ठ
टेलिफोन नेटवर्क जे भारतातील
कोणत्याही कानाकोपऱ्यात २४x
७ x ३६५
उपलब्ध असेल
लोकांचा
बॅंकेवर विश्वास.
लोकशिक्षण
अशिक्षित
लोकांची फसवणूक होऊ नये या
साठी control system
परिणाम
भ्रष्टाचाराला
आळा (+ चांगली गोष्ट)
सर्व
कर रद्द झाल्यास वस्तू आणि
सेवा यांच्या किमती सुमारे
५० ते ७० % नी कमी
होऊ शकतात. (तुम्हाला
हे पटते आहे का?) , तसे
झाल्यास भारताची निर्यात
फार कमी वेळात कित्येक पटींनी
वाढू शकते
वस्तूंच्या
किमती कमी झाल्यास अप्रत्यक्षपणे
त्याचा अर्थ असा होईल का,
की एका रात्रीत पगारदार
वर्गाचा पगार सुमारे ३० ते
५० % नी वाढेल.
५०
रुपयांवरील सर्व चलनी नोटा
रद्द केल्यास आणि काळ्या
पैशावरील शिक्षा रद्द केल्यास
अर्थव्यवस्थेत अचानक जो
प्रचंड पैसा जमा होइल त्याचा
चलनफुगवट्यावर (वाढेल?)
आणि व्याजदरावरील
(कमी होईल?) परिणाम
महसूल
(आयकर, विक्रीकर,
अबकारी, जकात
आणि तत्सम अनेक) खात्यातील
अगणित (केंद्र,
राज्य, महापालिका
आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था)
सरकारी नोकरांचे
करायचे काय? (हा एक
सामाजिक प्रश्न होऊ शकतो)
अर्थशास्त्र
हा खुप गुंतागुंतीचा विषय
आहे आणि या प्रपोझल साठी खुप
पुर्वतयारी लागेल आणि याचे
अनेक चांगले वाईट परिणाम असतील
आणि यातून अनेक नविन प्रश्न
तयार होतील पण हे माझे सुरवातीचे
काही विचार.
|